विराटचोकः आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार सो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

बजेटले स्वास्थ्य सेवा तथा पूर्वाधारका लागि विशेष कार्यक्रम तथा योजना ल्याएको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका सरकारले यसअघि नै ल्याएको राहत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने पनि जनाएको छ ।

यस्ता छन् बजेटका महत्वपूर्ण बुँदा

१. डिजेल, पेट्रोल तथा सुनमा भन्सार शुल्क बढाइने,
२. चुरोट, गुट्खा, पान मसला लगायतमा लाग्दै आएको स्वास्थ्य जोखिम कर सामान्य बढाइने,
३. कोरोनाविरूद्धको अग्रपंक्तिमा खटिनेबाहेक सरकारी कर्मचारीको भत्ता कटौती,
४. कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीका लागि भने थप प्रोत्साहनमूलक भत्ताको व्यवस्था,
५.कर्मचारीको विदेश भ्रमण, इन्धन खर्च, कम प्राथमिकताका गोष्ठी सेमिनार, सवारी मर्मत खर्चमा उल्लेख्य कटौती,
६. सांसद विकास कोषलाई निरन्तरता, रकम भने ६ करोडबाट ४ करोडमा झर्याे,
७. खेलकुदको बजेट डेढ अर्ब घट्यो, चालु आर्थिक वर्षमा पनि खेलकुदमा बजेट घटाइएको थियो,
८. शिक्षामा ८ अर्ब बजेट वृद्धि,
९. श्रमिकलाई तलब दिन व्यवसायीका लागि कोष
१०. तीनै तहका सरकारको समन्वयमा सञ्चालन हुने ‘कामका लागि खाद्यान्न’ कार्यक्रममा सहभागी हुन नसक्नेका लागि एक तिहाइ खाद्यान्न दिइने,
११.सरकारले पर्यटन व्यवसायीका लागि ५० अर्बको कोष स्थापना गरिने,
१२. स्वास्थ्य क्षेत्रमा २१ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट, स्वास्थ्यको बजेट पूर्वाधार र कोरोनामा केन्द्रित हुने,
१३. आन्तरिक ऋण विकासमा मात्र खर्च हुने,
१४. आगामी वर्षभित्रै ३ सय शैयाको सरूवा रोग अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने,
१५.काठमाडौं उपत्यकासहित सातै प्रदेशको राजधानीमा भएका सरकारी अस्पतालहरूमा २ सय ५० आइसियू बेड बिस्तार गरिने,
१६. सबै प्रदेशको राजधानीमा ५० बेडको सरूवा रोग अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने,
१७. पोखरा, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कोशी, नारायणी, भरतपुर र भेरी अस्पताललाई स्तरन्नोति गरी विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विस्तार गरिने,
१८. सबै प्रदेशका राजधानीमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गरिने,
१९. स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैयाको आधारभूत अस्पताल स्थापना गरिने,
२०. सुरक्षाकर्मीलगायत राष्ट्रसेवकको पोशाक जुत्ता स्वदेशमै उत्पादन गर्न व्यवस्था मिलाइने,
२१. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत थप २ लाख नागरिकलाई रोजगारी दिइने,
२२. आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔंको भावना अनुसार स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणमा श्रममूलक आयोजनामा विपन्न परिवारलक्षित कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिने,
२३. कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई पारिश्रमिक सहितको जनसहभागितामूलक र प्रविधि सहितको श्रममूलक विकास निर्माणमा परिचालन गरिने,
२४. सरकारले उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला, प्लम्बिङ, बिजुली मर्मत, इलेक्ट्रोनिक्स, कुक, कालिगढ, सिकर्मी, डकर्मी, सिलाइकटाइ, ब्युटिसियन, कपाल कटाइ लगायतका सीप विकास तालिम संघ र प्रदेश स्तरमा सञ्चालन गरिने
२५. रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना बैंकको रूपमा उपयोग गरिने, यसबाट ५० हजार व्यक्ति रोजगार हुने अपेक्षा,
२६.प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षातर्फ ५० हजार व्यक्तिलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिने,
२७. वाणिज्य बैंकले कम्तीमा १० र विकास बैंकले कम्तीमा ५ जनाका दरले सहुलियत पूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् व्यवस्था गराउने,
२८. साना किसान विकास लघुवित्त संस्थामार्फत् सञ्चालित साना किसान कर्जा कार्यक्रमबाट थप ४० हजार रोजगार सिर्जना गर्ने,
२९. युवा स्वरोजगार कोषबाट थप १२ हजार युवा स्वरोजगार हुने,
३०. गरिबका लागि लघुउद्यम लगायतका उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रमबाट १ लाख २७ हजार र वन पैदावारमा आधारित उद्यममा थप ३० हजार रोजगारी सिर्जना गरिने,
३१. ६४ जिल्लाका ३२ हजार भन्दा बढी सामुदायिक संस्थाले परिचालन गरेको १९ अर्ब रुपैयाँ घुम्ती कोषलाई बीउ पुँजीको रूपमा प्रयोग गर्न सहकारी प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने,
३२. ५० करोड शुरूवाती लगानीमा सरकारले भूमि बैंकको स्थापना गर्ने,
३३. कम्तीमा ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंकका इकाई स्थापना गरिने,
३४. उपयोगमा नरहेको जग्गा र बाँझो जग्गा लिजमा लिई यो बैंकले कृषि उद्यम गर्न चाहनेलाई प्रदान गर्ने,
३५. भूमिमा महिलामाथि स्वामित्व बढाउन, जग्गा हस्तान्तरण गर्न भूमि आयोगमार्फत् सुकुम्बासीको व्यवस्थापन तथा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन गरिने,
३६. २ वर्षभित्र सबैको पहुँचमा नवीकरणीय उर्जा पुर्याइने,
३७. आगामी वर्ष १ हजार ३ सय मेगावट थप बिजुली उत्पादन गरिने,
३८. आगामी वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गरिने ।

बजेटको आकार घट्यो, आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब, ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन