विराटचोकः सरकारले आफ्ना मागको सम्बोधन नगरेको भन्दै आज यातायात व्यवसायीले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र झलनाथ खनालसमक्ष आफ्ना समस्या राखी ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीम ज्वाला राईका अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई व्यवसायी तथा मजदुरले हिजो बुधबार नै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । यस्तो छ प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रः

 

ध्यानाकर्षण पत्र

मिति: १ साउन २०७७

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
सिँहदरबार, काठमाण्डौं ।
बिषय: आवश्यक निर्देशन गरिपाँउ ।

कोभिड १९ को संक्रमण रोकथामका लागि नेपाल सरकारले २०७६ साल चैत्र ११ गतेदेखि जारी गरेको लकडाउनका कारण चार महिनादेखि सार्वजनिक सवारी साधनहरु घर ग्यारेजमा थन्किएका छन् । देशभरका ३ लाख यात्रुवाहक र ६० हजार मालवाहक सवारी साधनमा आश्रित करिव ४५ लाख श्रमिक र व्यवसायीहरु प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र ३ वटा ट्रेड युनियन नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, नेपाल यातायात मजदुर संघ र अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघले श्रमिक र व्यवसायीहरुका आधारभूत समस्याहरु र लकडाउन पछि यातायात सेवा सञ्चालन बारे विभिन्न चरणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराईसकेका छौं ।

सरकारले साउन ७ गतेसम्म लकडाउन कायमै राखेको अवस्थामा लकडाउनपछि सवारी साधन सञ्चालन विधि र जोखिमको बारेमा छलफल गरिरहेको र संसदको बिकास तथा प्रविधि समितिले समेत सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरेर आधारभूत विषयहरुलाई सम्बोधन गरेर सवारी सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिईसकेको अबस्थामा असार २६ गतेदेखि सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्नु भन्ने सरकारको अकस्मात निर्णयले व्यवसायी, श्रमिकहरु र सर्वसाधारणमा अन्यौलता उत्पन्न भएको छ । व्यवसायीका लगानी र श्रमिकहरुका स्वास्थ्य र सुरक्षाका विषयलाई सम्बोधन नगरी यस्तो अवस्थामा सवारी सञ्चालन गर्दा कोभिड संक्रमण फैलने र फ्रन्टलाईनमा काम गर्ने श्रमिक जोखिममा पर्नेहुनाले । सवारी सञ्चालन गर्नुअघि पूर्व तयारी र सञ्चालन कार्यविधि, श्रमिक र यात्रुहरुको स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था गरेर सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाईदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

श्रमिक र व्यवसायीका आधारभूत विषयहरु ः
१) बैंक किस्ता स्थगन सम्बन्धमा ः
लकडाउनका कारण चार महिनादेखि थन्किएका सवारी साधनहरुको चैत्र देखि लकडाउन अवधि सम्मको बैंङ्क तथा वित्तिय संस्थाको किस्ता स्थगन गरि यातायात सेवा संचालन भएको ३ महिना पछि स्थगन फुकुवा गर्न अनुरोध गर्दछौं ।

२) पुनःकर्जा सम्बन्धमा ः
चार महिनादेखि नचलेका सवारी साधनका व्याट्री, टायर काम नलाग्ने भईसकेका छन्, इन्जिनआयल फिल्टरहरु, गियर आयल, क्राउन आयल फेरनुपर्ने अवस्था छ । हबग्रिज गर्नु पर्ने अवस्था छ । सवारी सर्भिसिङ गर्नु पर्ने अवस्था छ । श्रमिकका पारिश्रमिक लगायतका खर्च व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अवस्था छ । तर, आर्थिक रुपमा जर्जर भएका व्यवसायीहरुले व्ययभार पुरा गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले सार्वजनिक सवारीमा लगानी भएको हायर पर्चेज कर्जामा न्यूनतम २ लाख रुपैया पुनःकर्जाको व्यवस्था गर्दै सवारी सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरणका लािग अनुरोध गर्दछौं ।

३) बैंक व्याज मिनाहा सम्बन्धमा ः
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को वजेटमा कोभिड १९ का कारण सार्वजनिक यातायात सेवालाई समेत अति संकटग्रस्त क्षेत्रको रुपमा सम्वोधन भएकाले व्यवसायीहरुले विभिन्न वैङ्क तथा वित्तिय संस्थाहरुवाट लिएको कर्जाको लकडाउन अवधिको व्याज मिनाहा गरी ५ प्रतिशत व्याजदर कायम गरिदिनहुन अनुरोध गर्दछौं ।

४) विशेष राहत सम्बन्धमा ः
लकडाउनपछि पनि कोभिड १९ को जोखिम कायमै रहने र यात्रुको चाप समेत कमहुने अवस्था रहेकाले व्यवसायी र श्रमिकहरुलाई विशेष सहुलियत अनुदान व्यवस्थाको लागि अनुरोध गर्दछौं ।

५) श्रमिकहरुको आधारभूत स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धमा ः
यातायात श्रमिकहरु (चालक, सहचालक, परिचालक, बुकिङ, चेकिङ तथा कर्मचारी) को स्वास्थ्य र सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने ।
क. मास्क, पन्जा, स्यानीटाईजर, फेस भाईजर, बुट र व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई)
ख. नियमित स्वास्थ्य परिक्षण, कोरोना जोखिम बिमा र प्रोत्साहन भत्ता र सचेतना तालिमको
ग. भाडा लिंदा दिंदा क्यासलेश सिस्टमको (दिर्घकालिन) व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछौं ।

६) शुल्क मिनाहा सम्बन्धमा ः
सवारी साधनका कागजातहरु (सवारी दर्ता किताव, जाँचपास, प्रदुषण, सवारी कर, बाटो ईजाजत, चालक अनुमती पत्र, ट्याक्सी मिटर) नविकरणमा लकडाउन अवधिको शुल्क मिनाहाका लागि अनुरोध गर्दछौं ।

७) निर्मलीकरण सम्बन्धमा ः
बसपार्क, बिसौनी तथा पार्किङहरुमा सवारी साधनलाई डिसइन्फेक्शन (निर्मलीकरण) गर्न निर्मलीकरण टनेलको व्यवस्थागर्नु पर्दछ । यात्रु प्रतिक्षालय, यात्रु पिक एण्ड ड्रप सेन्टर तथा बस स्टेशनहरुमा पानी ट्यांकी, सावुन राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । राजमार्गहरुमा रिफे्रससेन्टरको व्यवस्था गरि सवारि साधनहरुलाई निर्मलीकरण गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछौं ।

८) सडक दुर्घटना न्युनिकरण तथा उद्धार ः
पूर्व पश्चिम राजमार्ग लगायत अन्य सडकहरुमा हुने दुर्घटनाका घाइतेहरुको तत्कालीन उपचारको लागि कम्तीमा २०० किलोमिटरको दुरिमा सुविधा सम्पन्न ट्रमा सेन्टरको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । निश्चित स्थानमा रिफ्रेस सेन्टर व्यवस्था गर्दै दुर्घटना पछि उपचार र क्षतिपुर्तिका लागि व्यवस्था भएको बिमा नीतिलाई तत्काल रुपान्तरण गरि असिमित बिमा नीति बनाउन अनुरोध गर्दछौं ।

९) यातायात प्राधिकरण सम्बन्धमा ः
सार्वजनिक यातायात सेवालाई भरपर्दो, सुरक्षित र यात्रुमैत्री बनाउदै प्रभावकारी सञ्चालन, परिचालन र व्यवस्थापनका लागि अधिकार सम्पन्नतथा सरोकारवालाहरु सम्मिलित राष्ट्रिय यातायात प्राधिरकण गठनका लागि अनुरोध गर्दछौं ।

१०) नविकरण समय सम्बन्धमा ः
सार्वजनिक सवारी साधनहरुरको बाटो इजाजत पत्र (रुट पर्मिट) नविकरण १ वर्षमा नविकरण हुने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछौं ।

११) सवारी साधनको आयु सम्बन्धमा ः
महामारीले देशको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा गम्भीर असर परेको छ । यस्तो बेला हामीसंग रहेका सवारी साधनलाई अधिकतम् उपयोग गर्नु पर्दछ । सियो उत्पादन नहुने हाम्रो देशमा लाखौं मुल्यमा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएका सवारी साधनलाई २० वर्षे आयुका आधारमा नभइ भेहिकल फिटनेश टेस्ट गरी उपयुक्त सवारीलाई सञ्चालन अनुमति दिनुपर्दछ । लकडाउन अवधिमा ७ हजार ५०० सवारी साधन २० वर्षे आयुका आधारमा बिस्थापन गरिदैछ । यसले स्वरोजगार श्रमिक र व्यवसायीहरुको अरबौं लगानी डुवाउदै छ भने ठुलो संख्यामा वेरोजगारी बढाउदै छ ।

नेपालमा मोटर बिक्रि गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई फाईदा हुने यस्ता निर्णयलाई तत्काल सच्याउदै स्वरोजगार श्रमिक तथा व्यवसायीहरुको लगानीलाई बचाउदै राष्ट्रिय पूंजीको संरक्षण गरी वेरोजगारी वृद्धिलाई रोक्ने वातावरण बनाईदिनुहुन अनुरोध गर्दछौं ।

१२) संगीत रोयल्टी सम्बन्धमा ः
यातायात संचालन कार्यविधि निर्देशिका २०७४ मा सार्वजनिक सवारीका साधनहरुको वार्षिक कर वुझाउदा संगित रोयल्टी अनिर्वाय भुक्तानी गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरी यातायात व्यवसायीहरुलाई थप आर्थिक व्ययभार थपेकाले संगीत रोयल्टी व्यवस्थालाई हटाउनका लागि अनुरोध गर्दछौं ।

१३) फैसला सम्बन्धमा ः
क. सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको मिति २०७७ साल जेठ २८ गतेको फैसलाअनुसार लकडाउनको समय अवधिलाई शून्य समय मान्नु पर्ने र त्यस अवधिका वैङ्क किस्ता, सवारी दर्ता किताव नविकरण, जाचँपास, सडक ईजाजतपत्र, सवारी कर र चालक अनुमतिपत्र नविकरण लगायतलाई मान्यता दिने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछौं ।

ख. लकडाउन पछि सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालनका लागि यातायात व्यवस्था विभागले तयार गरेको यातायात सञ्चालन निर्देशिका २०७७ लाई नेपाल यातायात व्यवसयाी राष्ट्रिय महासंघ र तिन वटै ट्रेड युनियनहरुको सुझावका आधार पूर्ण बनाउदै कार्यन्वयनकालागि अनुरोध गर्दछौं ।

माथी उल्लेखित बुँदाहरु कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धीत निकायहरुमा आवश्यक निर्देशन गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।
हार्दिक धन्यवाद सहित

…………………….
योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य
अध्यक्ष
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ ……………..

धर्मराज भण्डारी
अध्यक्ष
नेपाल यातायात मजदुर संघ ……………..

रामचन्द्र कार्की
अध्यक्ष
अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ ……………..

भीमज्वाला राई
अध्यक्ष
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन

प्रधानमन्त्री भन्छन्, ‘सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सरकारको सामथ्र्यले भ्याएसम्म पहल गर्नेछ’