Connect with us
Advertisement

बस्तीबस्तीबाट उठौं, नेता होइन देश बनाउन जुटौँ

Published

on

अहिलेको विश्व परिवेशमा नेपालको ऐतिहासिक र प्राकृतिक महत्वको पक्षबाट हेर्ने हो भने नेपाल सर्वश्रेष्ठ देश हुनुपर्ने हो तर नेपालको अवस्था नाजुक र गरिबीले आहत बनेको छ । देशमा राजनीतिक थिति छैन, समाजमा नैतिकता छैन, शिक्षामा गुणस्तर छैन, नेतामा क्षमता छैन, सडक, बत्ती, पानी, बिजुली, सञ्चार, रोजगार, कृषि, खाद्य, स्वास्थ्य जुन क्षेत्र हेरे पनि कहालीलाग्दो अवस्था के कारणले छ होला ?

हिजो राजनीति गर्नेहरूले आफ्नो राजनीति सुरक्षित गर्नको लागि नयाँ आउने पुस्तालाई निषेध गर्न राजनीति भनेको बिग्रिने बाटो हो भनियो, राजनीति गंर्नेलाई परिवारमा र समाजमा अपहेलना गर्ने गरियो । फलस्वरूप राजनीतिमा अब्बल र क्षमतावान व्यक्तिहरू आउन चाहेनन् । समाजमा अरु सबै बाटो बन्द भएर बेकाम बसेका अनुत्पादक जनशक्ति नै राजनीतिकर्मी बनेर देशको नेतृत्व गरिरहेका छन् । एउटा देश सफल हुन राजनीति पनि संवेदनशील प्राविधिक विषय हो जस्तो कि एउटा जहाजले उडान भर्नको लागि प्राविधिक रुपमा सक्षम पाइलटको नेतृत्व आवश्यक हुन्छ त्यसरी नै देश कुशलतपूर्वक चल्नको लागि प्राविधिक रुपमा सक्षम नेतृत्व आवश्यक पर्छ । जेल बसेको राजनैतिक अनुभव पेश गरेर सत्तामा पुग्ने मानिसको मानसिकता जहिले पनि बदलाको मनोदशाबाट गुज्रिएको हुन्छ जसले राजनीतिमा निकास निस्किँदैन ।

अहिलेका युवामा राजनीतिको बुझाइ र जवाफदेहिता नभएर नै राजनीतिले सही दिशा लिन नसकेको हो । अहिलेका सत्ता सञ्चालकहरू युवालाई कुनै पनि बहानामा विदेश जान प्रेरित गरेर सत्ता सधैँ आफ्नो हातमा लिन चाहन्छन् र युवाले पनि आफ्नो हैसियतले भ्याउने देश खोजेर गइदिने र रेमिट्यान्स पठाएर नेताको स्वार्थ पूरा गरिरहेका छन् । अहिले पनि अब्बल किसिमका सक्षम विद्यार्थीहरू राजनीतिलाई तुच्छ र अप्राविधिक विषयको रुपमा लिन्छन् । डाक्टर इन्जिनियर पाइलटजस्तै तुरुन्त जागिर मिल्न सहयोगी हुने विषय अध्ययनमा रुचि देखाउँछन् । तर राजनीतिको हालत खराब छ यसलाई सुधार्नुपर्छ भनेर राजनीतिशास्त्र अध्ययन गर्ने युवा प्राय शून्य छन् । कोही राजनीतिशास्त्र अध्ययन गर्छन् भने पनि अन्य सबै विकल्प सकिएका र आफ्नो पढेको डिग्री देखाउन मात्र राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी बनेका छन् । राजनीति शास्त्रमा अध्ययन, खोज र अनुसन्धान गर्ने विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरू पनि अत्यन्तै खराब हालतमा गुज्रिएका छन् । प्राध्यापकहरू पनि निर्वाहमुखी अध्यापन गराइरहेका छन् ।

अबको देश निर्माणको काम पनि युवाको जिम्मेवारी भएकाले युवाहरूले अब सोच्ने बेला भएको छ । हाम्रो देशले समृद्धिको खोजीमा धेरै पटक शासन पद्धति फेरिसकेको छ । अहिले पनि केही शक्तिहरू शासन प्रणालीलाई दोषी ठान्दै भूमिगत युद्ध गरिरहेका छन् । हामीले नेतृत्वको संरचना बलियो बनाउन सकेनौं भने जस्तोसुकै वा जुनसुकै शासकीय प्रणाली आए पनि कुनै फरक पर्नेछैन । हामीले शासकीय पद्धतिको नाम फेरेर केही हुँदैन जबसम्म आधारभूत रुपमै शासन गर्ने प्रणाली र देशको प्रशासकीय व्यवस्थामा सुधार हुँदैन शासकीय प्रणालीको नाम फेरेर केही हुँदैन ।

हिजो पञ्चायत व्यवस्था हुँदा शासन गर्ने व्यक्ति र अहिले गणतन्त्र आएपछि शासन गर्ने व्यक्ति एकै छ भने हामी कसरी कार्यसम्पादन राम्रो खोज्न सक्छौं ? राजतन्त्र होस् कि प्रजातन्त्र होस्, लोकतन्त्र होस् कि गणतन्त्र होस् शासन गर्ने व्यक्ति जहिले पनि उही छन् भने हामीले शासकीय पद्धतिको नाम फेरेर केही हुन्छ ? आफूलाई राजनीतिज्ञ भन्ने एउटा मान्छेले एक पटक होइन दुई पटक होइन ६ पटकसम्म सरकारको नेतृत्व गर्छ र हरेक पटक उसलाई असक्षम भएको भनेर हटाइएको हुन्छ भने फेरि उही व्यक्ति कसरी सक्षम हुन्छ ? केही महिनामै कसरी सक्षम हुन्छ ? एक पटक असक्षम भएर वा राजनीतिक परिणाम दिन नसकेर हटाइएको मानिस फेरि ल्याउनु भनेको देश धेरै पछि धकेलिनु हो ।

कसैको नेतृत्वमा सकारात्मक पहलहरू वा देश निर्माणमा कुनै ठोस योजना बनेको भए वा उसको नेतृत्वमा देशले मुहार फेर्ने कुनै काम भएको भए उसलाई फेरि सरकारको नेतृत्व दिनु स्वाभाविक हो तर जसको कार्यकालमा देश नउठ्ने गरी डुबाइएको हुन्छ उसलाई बारम्बार नेतृत्वमा किन ल्याइन्छ ? के युवा असक्षम भएर हो ? एउटा सक्षम मानिसको नेतृत्वमा देशले मुहार फेर्न धेरै समय लाग्दैन भने एउटा असक्षम मानिसले भविष्यका पुस्तालाई समेत पछाडि धकेलिने गरी देशलाई अँध्यारोमा पुर्याउँछ । अहिले देशको अवस्था हेर्ने हो भने यो शताब्दीकै पिछडिएको मुलुकको रुपमा नेपाल उभिएको छ ।

देशको अर्थतन्त्र त्यतिकै डामाडोल छ, अर्थिक बजेट भन्दा माथि वैदेशिक ऋणको भारी छ, वैदेशिक ऋण पनि कुनै उत्पादनमूलक उद्योग, स्थायी संरचना निर्माण, विकास आदिमा भएको भए पनि ठीकै हुन्थ्यो । त्यो ऋण पनि देशको प्रशासनिक खर्च जुटाउन गरिएको छ । न कुनै उत्पादनको नीति छ, न कुनै औद्योगिकरण नीति, न राज्यको भरपर्दो आयको बाटो तय गरिएको छ, न राज्यको अर्थतन्त्रको दिशा नै तय छ, न राज्यको कुनै आर्थिक क्यालेन्डर नै छ । देशको कूटनीतिक सम्बन्ध झनै भद्रगोल छ । छिमेकीसँगको व्यापार सम्बन्ध होस् या सीमा सुरक्षाको विषय राज्यको नीति के हो भन्ने मित्रराष्ट्रलाई त परको कुरो हाम्रै कुटनीतिक नियोग हरूलाई पनि थाहा छैन । न कूटनीतिक प्रोटोकल छ न कुनै योजना छ । शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा माफियाहरूले कब्जा जमाई कालोबजारी गरिरहेका छन् त्यो पनि राज्यको नेतृत्व गर्नेहरूकै लगानीमा ।
भ्रष्ट्राचारको जालो उतिकै कहाली लाग्दो छ । शिक्षामा भ्रष्टाचार, स्वास्थ्यमा भ्रष्टाचार, सरकारी युनिफर्ममा भ्रष्टाचार, पुलिस सैनिकको रासनमा भ्रष्टाचार, महामारीमा किनिएको स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार, नियुक्तिमा भ्रष्टाचार, न्यायमा भ्रष्टाचार, मालपोत, अदालत, पुलिस, यातायात सम्म भ्रष्टाचार । प्रशासनदेखि मसानघाटसम्म र पात्रोदेखि कात्रोसम्म, मन्दिरदेखि चर्पीसम्म भ्रष्टाचार नभएको शायद कुनै क्षेत्र छैन, । त्यसमा पनि राज्यको नेतृत्व गर्नेहरूकै सम्धी, साला, साली रखवाली, श्रीमती, भतिजा, भान्जी, बुहारीहरूले नै भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन् ।

सबै संस्थान नातेदारको अखडा, नीतिनियम र कानुनको क्याबिनेटदेखि सडकमा समेत धज्जी उडाउने तिनै सम्धीहरू, ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डदेखि भट्टी पसलमा परेका लफडा समेत मिलाउने मन्त्रीहरू हुन्छन् । विश्वविद्यालयहरूको हालत उस्तै छ, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निर्देशक कमिसनको मात्रामा भर पर्ने स्थिति छ । अधिकांश युवाहरू देशबाहिर छन् कोही रहरले त कोही करले । राज्यमा शासकहरूले श्रम सम्झौताको नाममा युवा बिक्री वा करारनामा गराउँदै विदेश निर्यात गरिरहे । गलत कामको विरोध वा विद्रोह गर्न सक्ने युवालाई विदेश निर्यात गरेपछि यहाँ सत्ताधारीहरूले जे गर्दा पनि हुने स्थिति छ ।

न्याय क्षेत्र इतिहासमै सबभन्दा नाजुक अवस्थामा पुगेको छ, न्यायको सामान्य सिद्धान्तले सम्पादन हुने न्याय पनि मोलतोलका साथ बिक्री हुनु, पहुँचवालाहरू कानुनभन्दा धेरै माथि हुनु र निर्दोषलाई फसाउने फाँसीवादी मनोवृत्ति शासकमा बढ्दै गएको अवस्थामा अब पनि हामी युवाले देश नसम्हाले हामीले मात्र होइन हाम्रा पुस्तौंपछिका सन्तति पनि यसरी नै लाचार भएर बाँच्नेछन् । कुनै विदेशी अध्यागमनमा पुगियो भने नेपाली पासपोर्ट देख्दैमा हेप्न शुरु हुन्छ नेपालीलाई, चाहे नेपालमा जस्तोसुकै हैसियतको नागरिक होस् । विदेशिएका अधिकांश नेपालीले तेस्रो दर्जाको काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक अनुदानको नाममा नेपाललाई दुनियाँको दास बनाइएको छ ।

स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको धज्जी उडाइएको छ । छिमेकी देशको सामान्य प्रशासकीय अधिकृत आएर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई कुनै प्रोटोकलबिना नै भेटेर उल्टो धम्क्याएर जान्छ । अझ त्यस्ता सामान्य कर्मचारीलाई भेट्न आफैं उच्च ओहोदामा आसीनहरू जाने गरेका छन् । देशमा एउटा मधेसीले आफ्नो देशको अपनत्व महसुस गर्न सकेको छैन, दलितहरू कुटिएका छन्, निर्धाहरू लुटिएका छन् । जनजातिले पहिचानको लागि भन्दै लड्नुपरेको छ । खस आर्यहरूमाथि अपमान भइरहेको छ । जातिजातिमा विभेद गरिएको छ, नागरिकलाई राज्यको स्रोत साधनबाट वञ्चित गरी भारतीय व्यापारीहरूलाई श्रोत र साधनको मालिक बनाइएको छ । कालोबजारी र तस्करहरूको चंगुलमा फसेको छ देश । अब पनि युवा चुप लागेर बस्ने हो भने कति पुस्तासम्म विश्वका अपमानित नागरिक भएर बस्ने ?

विभिन्न पार्टीमा आस्था राखेर राजनीति गर्न चाहने युवाहरू ! अब ढिलो नगर्नुहोस, तपाईले प्रयोग भइसकेका र असफल भइसकेका व्यक्तिलाई नेता मानेर देशलाई नरकको बाटोमा नलैजानुहोस्, तपाई युवाहरू अगाडि बढ्नोस् । भिजनसहितको राजनीतिक थिति बसाउन अर्जुनले पितामह भीष्ममाथि वाण वर्षाएका थिए भने हामी हाम्रा मिति गुज्रेका पुराना नेतालाई अवकास दिऔँ र हाम्रो भविष्य हामी आफैँ कोरौं ।
हजुरबाहरू शुभचिन्तक हुन सक्छन्, अभिभावक हुन सक्छन् तर तपार्इँ हाम्रो काम गर्न सक्दैनन् । हाम्रा बाले हाम्रो भलो चाहेर पनि हामीले चाहेजस्तो काम गर्न सक्नुहुन्न भने केपी ओली जो दलाल र भ्रष्ट्राचारीको घेरामा बाँधिएर बसेका छन् उनले तपाई हाम्रो काम गर्छन् भनेर कसरी सोच्ने ? शेरबहादुर देउवा जो सरकारी ऐस आराम र कुर्सीसँग इमान, जमान र राजनीतिक पथ पनि विसर्जन गर्छन उनलाई कति पटक चटके प्रधानमन्त्री बनाउने ? पाँच पटक प्रधानमन्त्री बनेर अहिलेसम्म गर्न नसकेको कुन चाहिं काम गर्लान् भनेर उनलाई अपनाउने ? कथित जनयुद्धको नाममा सत्रौं हजार मानिसको रगतले स्थापित भएका प्रचण्डले उत्पीडित जनतालाई बाँडेका सपना खोई ? बुहारी मन्त्री, छोरी मेयरलगायत सम्पूर्ण आफन्तको सेट नै सरकारी विलासी सुविधा लिने पदमा पुर्याउन हो तपाईले गोली छातीमा थाप्नु भएको ? युवा साथीहरू तपाई आउनुहोस् नेतृत्व गर्न । मेरो नेता यो होइन, अब तपाईको नेता तपाई नै हो किनकि तपाईलाई बुझ्ने ओली, देउवा प्रचण्ड या कुनै सण्डमुण्ड होइन तपाईँ नै हो ।

राष्ट्रप्रति इमानदार युवा नेतृत्व भयो भने सम्भव हुन्छ भन्न कुनै माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद वा पूँजीवाद पढ्नु वा रट्नुपर्छ, नारा लगाउनुपर्छ बन्दुक पड्काउनुपर्छ भन्ने होइन । सोच र प्रणाली विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रै देशका महान युवा व्यवस्थापक कुलमान घिसिङबाट बुझ्न सकिन्छ, जान्न सकिन्छ । लथालिङ्ग र भताभुङ्ग भएको, ३६ अरब सञ्चित घाटा र वार्षिक ९ अरब घाटामा भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण जसले देशमा १८ घण्टा लोडसेडिङ गथ्र्याे त्यसको व्यावस्थापन जिम्मा लिएर कुलमान घिसिङले आफ्नो नेतृत्व क्षमताको परिचय दिए । ४ वर्षे कार्यकालको व्यवस्थापन जिम्मा लिएको वर्ष दिनभित्र देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाई संस्थाको ऋण चुक्ता गरेर ६ अरब सञ्चित नाफासहित ११ अरब वार्षिक मुनाफा आर्जन गर्ने संस्था बनाउन उनी सफल भए । सक्षम युवा नेतृत्व पायो भने देशले पनि ५ वर्षमा वैदेशिक ऋण चुक्ता गरी, व्यापार घाटा अन्त्य गरी मुनाफा आर्जन गर्न किन सक्दैन र ?

यो राष्ट्र बचाउन, आफ्नो भविष्य कोर्न र आफ्ना बाल बच्चालाई तपाई हामीलाई जस्तो अन्योलबाट मुक्त राख्न आज तपाईको नेतृत्व आवश्यक छ, भोलि हाम्रो बच्चाहरूको पालो हुनुपर्छ । हाम्रो हजुरबाको पालामा पनि ओली, देउवा र प्रचण्ड, बुवाको पालामा पनि तिनीहरू नै, अहिले हाम्रो पालामा पनि तिनीहरू नै अनि भोलि हाम्रा बच्चाहरूको पालामा पनि तिनीहरू नै नेता भएर कस्तो परिवर्तन हुन्छ ? कसरी आउँछ समृद्धि ?

हिजो जे भयो अब त्यो गल्ती हुन दिनु हुँदैन । आज तपाई हाम्रो पालो हो भोलि हाम्रा बालबच्चाको पालो हो । तपाई हामीले पनि बालबच्चाको पालो आइसकेपछि हाम्रो दाबी छोडेर उनीहरूलाई नेतृत्व सुम्पिनु पर्दछ । यो थिति बस्नुपर्छ, यो संस्कार बन्नुपर्छ अनि मात्र समय सापेक्ष समृद्धि आउँछ नत्र नेपाल सदाको लागि पिछडिएको देशको सूचीबाट कहिल्यै हट्ने छैन ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको कसले शासन सत्ता चलाउने भन्ने होइन, कसरी शासन सत्ता चलाउने भन्ने हो । हामीले हाम्रै पालामा शासन प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ जसमा माक्र्सवाद, लेनिनबाद, माओवाद वा पूँजीवाद होइन ‘नेपालवाद’ को विकास हुनुपर्छ । जहाँ हरेक नेपालीले आफूलाई यो देशको अधिकारसम्पन्न सम्मानित नागरिक महसुस गर्न सकोस् साथै शासन व्यक्तिले होइन उन्नत व्यवस्थाले गर्दैछ भन्ने महसुस होस् र राज्यका अङ्गहरू सम्धी, ज्वाइँ, सालासाली र आफन्तहरुको साङ्गठनिक अपराध गर्ने अखडा होइन भन्ने विश्वासको विकास होस् ।

व्यक्तिको लहडमा शासन गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरी आम युवाले तय गरेको प्रणालीमा सत्ता सञ्चालन हुने व्यवस्था हुनुपर्याे । जहाँ शासन सत्तामा कुनै सुधार चाहिए व्यक्ति होइन प्रणाली अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । जसमा आउने पुस्ताले सजिलै आफ्नो आवश्यकता अद्यावधिक गर्न सकून् त्यसको लागि कुनै युद्ध, द्वन्द्व वा अस्थिरता नहोस् । युवा साथीहरू यसरी हामी अरुबाट होइन आफैँबाट शासित हुनुपर्छ ।

आजको समयमा एउटा शिक्षित बाबुले त छोराछोरीको आकांक्षा बुझ्न सक्दैनन् भने हजुरबा उमेरका व्यक्तिले हामीले चाहेको परिवर्तन स्थापित गर्छन् भनेर कल्पना गर्नु नै गलत हुन्छ । तर हामी कल्पना मात्र होइन अपेक्षा नै गरिरहेका छौं । युवाहरूमा नैराश्यता, डिप्रेसनजस्ता समस्या उत्पन्न भई आत्महत्या गर्ने र अन्य अपराध गर्ने क्रमलाई यसले रोक्नेछ ।

अतः युवा साथीहरू हामीले समाजमा विकृति विसंगतिसँग लड्दै भ्रष्टाचारीहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने, आर्थिक क्रान्तिको लागि प्रविधिको विकास र प्रशिक्षण दिने सभ्य समाजको मोडल तयार पार्नुपर्छ । क्लष्टर बनाई आधुनिक समाज निर्माण गर्ने, व्यक्तित्व विकास गर्दै देश निर्माणमा युवाहरूलाई प्रोत्साहन र हौसला दिने गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण युवाहरू देश निर्माणका नेतृत्व हुन् कुनै अमुक व्यक्तिबाट चामत्कारिक परिवर्तनको अपेक्षा नगरौं । चामत्कारिक शासन व्यवस्था निर्माण गरी हरपल चामत्कारिक परिवर्तनका संवाहक बनौँ ।

Continue Reading

Facebook Comment

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banner

कुलमान र हितेन्द्रको मुद्दामा अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइ सकियो

Published

on

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकसँग सम्बन्धित दुईवटा मुद्दाको अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइ सकेको छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कानुनविपरीत हटाइएको भन्दै कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिट र सेवासुविधा प्राप्त गरियोस् भन्ने हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइ सकिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा घिसिङ र शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइ सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका अनुसार आजै अन्तरिम आदेश आउने सम्भावना छ ।

यो इजलासमा मंगलबारदेखि दुवै जनाले दायर गरेको रिटमाथि अन्तरिम आदेशका लागि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको थियो । चैत ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि घिसिङ चैत १४ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

शाक्यले भने चार वर्षअघिको आफ्नो मुद्दा टुंगो लगाइदिन रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । उनले चार वर्षपहिले कार्यकारी निर्देशकबाट सरुवा गरेपछि पहिलेको पदको सेवा र सुविधा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको थियो ।

Continue Reading

Banner

रविको निलम्बन फुकाउलान् सभामुखले ?

Published

on

२१ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मंगलबार सभामुखलाई भेटेर आफ्नो निलम्बन फुकुवा गरिदिन आग्रह गरे ।

जिल्ला अदालत कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलेलगत्तै ८ पुसदेखि सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका उनले यो अवधिमा दुईपटक सभामुखलाई भेटेर निलम्बन फुकुवा गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

१८ माघमा निलम्बन फुकुवा गरिदिन लिखित निवेदन नै पेश गरेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले यसपाली सभामुखसँग भेटमात्रै गरेर निवेदनमाथिको प्रगतिबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

सभामुख देवराज घिमिरेले ‘यो विषयमा म चुप लागेको छैन, कानुनी परामर्शमा छु’ भनेर जवाफ दिएको उनका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीले बताए । प्रेस विज्ञ अधिकारीका अनुसार, सभामुखले ‘आफूले निलम्बनको निर्णय नगरेको र कानुन बमोजिम सचिवालयले सूचना मात्रै निकालेकाले’ सूचनालाई त्यही रुपमा बुझिदिन आग्रह गरेका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लामिछानेको निलम्बनमा सभामुखले विवेक नपुर्‍याएको आरोप लगाउदै आएको छ । रास्वपाको दाबीमा, कास्की प्रहरीले पत्र पठाएकै आधारमा उनको निलम्बन हुनुपर्ने थिएन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा अघि बढेकाले निलम्बन गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘प्रतिशोधका आधारमा अघि बढेको मुद्दाबाट अरु सुविधाहरु बञ्चित गरिनु पनि राजनीतिक प्रतिशोधकै निरन्तरता हुन्छ । त्यसैले निलम्बन लम्ब्याउनु हुँदैन भन्ने पार्टीको दृष्टिकोण हो ।’

रवि लामिछानेसँगको भेटपछि सभामुख देवराज घिमिरेले महान्यायाधीवक्तासँग कानुनी परामर्श गरेर निकासा गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, अनौपचारिक रुपमा पटकपटकको कुराकानीमै सरकारी वकिलहरुबाट ‘कानून बमोजिम भएको निलम्बनमा केही गर्न नसकिने’ जवाफ पाएपछि संघीय संसद सचिवालय यसबारेमा मौन रहने रणनीतिमा छ ।

एक सहसचिवका अनुसार, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा एकै खालको कानुनी व्यवस्था भएको निष्कर्ष सहित संघीय संसद सचिवालयले यस मामिलामा केही गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।

उनका अनुसार, भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ मा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नासाथ सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा हुने व्यवस्था छ । र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा पनि त्यही व्यवस्था रहेको भन्दै उनले संघीय संसद सचिवालय केवल सूचकको भूमिकामा रहनेमात्रै बताए ।

नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएलगत्तै अख्तियारको पत्रका आधारमा १२ पुस, २०७९ मा संघीय संसद सचिवालयले एक सूचना जारी गरेको थियो । उसले अख्तियारको पत्र र कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङको हकमा ‘स्वतः निलम्बन हुनुभएकाले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’ भनी सूचना निकालेको थियो ।

८ पुस, २०८० मा पनि संघीय संसद सचिवालयले त्यही व्यहोराको सूचना निकालेको थियो । फरक के हो भने, यसपटक जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीबाट भएको पत्राचार अनुसार रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन बमोजिम निलम्बनको सूचना जारी भएको थियो ।

उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा चलेको, मुद्दा चलेपछि सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै संघीय संसद सचिवालयले त्यही कानुनी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि सूचना निकालेको भन्ने उल्लेख छ ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रचलित कानूनमा भएको स्वतः हुने भनिएको व्यवस्था बमोजिम सचिवालयले सूचना मात्रै निकालेको बताए । उनले भने, ‘उहाँ लगायत यसअघिका निलम्बित सांसदलाई पनि संघीय संसदले निर्णय गरेर निलम्बन गरेको होइन । स्वतः निलम्बन भएको विषयमा सूचना प्रकाशित गरेकोसम्म हो ।’

भ्रष्टाचार होस् या सम्पत्ति शुद्धीकरण, दुवै अभियोग लाग्नासाथ स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था रहेकाले संघीय संसद सचिवालयले केवल सूचना मात्रै निकालेको उनले बताए ।

‘हामीले त कानुनी व्यवस्था बमोजिम स्वतः निलम्बनको सूचनामात्रै सार्वजनिक गरेको हो । निलम्बनमा सभामुख वा संघीय संसद सचिवालयको कुनै भूमिका हुदैन’ ती सहसचिवले भने, ‘जसले निलम्बन गर्न सक्दैन, उसले निलम्बन फुकुवा गर्नसक्ने अधिकार नै राख्दैन ।’

यसबारेमा संघीय संसद सचिवालयलाई अनौचारिक रुपमा कानुनी परामर्श दिएका सरकारी वकिलको समूहले अहिलेकै अवस्थामा लामिछानेको निलम्बन फुकुवा हुन नसक्ने बताएका थिए । ‘कि उहाँलाई जिल्ला अदालतले आरोपबाट सफाई दिनुपर्‍यो, होइन भने निलम्बनको कानुनी व्यवस्था संसदले खारेज गर्नुपर्‍यो’ ती सरकारी वकिलले भने, ‘यी दुई अवस्था बाहेक उहाँको निलम्बन निरन्तर रहन्छ, फुकुवा गर्ने अवस्था देखिएन ।’

जिल्ला अदालत, कास्कीमा ९ पुस, २०८१ मा रवि लामिछाने लगायत विरुद्ध संगठीत अपराध, सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । साढे तीन महिनाको यो अवधिमा मुद्दाको कामकारवाही थुनछेक आदेशमा सीमित छ । आदेशविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत, पोखरा पुगेकाले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा यथास्थितीमा छ ।

रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सभामुखको तहबाट समाधान नदेखेमा रवि लामिछाने र पार्टी स्वंय पनि वैकल्पिक उपायबारे छलफलमा रहेको बताए । उनले भने, ‘यदि समाधान निस्किएन भने न्यायालयमा जाने विकल्प हुनसक्छ, हामी त्यसबारेको परामर्शमै छौं ।’

Continue Reading

Banner

सरकारलाई शिक्षक महासंघको जवाफ- वार्ताको औचित्य छैन, ऐन जारी गरियोस्

Published

on

२१ चैत, काठमाडौ । आन्दोलनरत शिक्षक महासंघले सरकारले बोलाएको वार्ताको औचित्यहीन रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई बिहीबार वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ ।

‘पहिले नै वार्तामा बसेर सहमति भइसकेको छ । फेरि वार्ता र सहमति आवश्यक छैन,’ महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मिकिशोर सुवेदीले भने, ‘ऐन जारी गर्ने भएमात्र मन्त्रालय जान्छौं । सहमति र छलफलको आवश्यक छैन ।’

शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै २ महिनादेखि शिक्षकहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । बुधबारदेखि भने अनिश्चितकालीन काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

यसअघि २०८० असोज ५ मा सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भइ सकेको छ । सो सहमति अनुसार ऐन जारी गर्न शिक्षकहरूले माग गरेका हुन् ।

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending

सम्पर्क

विराट मिडिया एण्ड एड्भरटाइजिङ प्रालिद्वारा सञ्चालित
निष्पक्ष खबर डट कम

सुन्दरहरैँचा, मोरङ

सूचना विभाग दर्ता नं. १६४२ ०७६।७७

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. ३४३ ०७६।०७७
कम्पनी दर्ता नं. २२७६३९।०७६।०७७
स्थायी लेखा नं. ६०९६५३९४६

सम्पर्क

९८४२११३१५४, ९८०४३९४५४७, ९८०४०५३७९९

ई–मेल

nispakshyakhabar@gmail.com
हाम्रो टिम
अध्यक्ष टेकराज तिम्सिना
प्रधान सम्पादक ज्ञाननाथ ढकाल
सम्पादक पवन तिम्सिना
प्रबन्धकः शम्भु धमला
हाम्रो फेसबुक