सामाजिक सञ्जालमा ‘चर्चित’ बनेको उक्त लेखका केही रमाइला वाक्यांश :

• ओलीका मौखिक अभिव्यक्ति नै स्तरीय, विषयगत गहन, फुटकर तथा पुस्तकाकार कृति बन्छन्
• ओली बहुविषय, विधा र क्षेत्रका जानकार लाग्नुहुन्छ । जननेता मदन भण्डारीले भनेझैं ओलीले बोल्दा मात्र आधा समस्या समाधान हुन्छ ।
• ओली लाक्षणिक र व्यञ्जनात्मक अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ, तर त्यहीँ अरुहरु व्यञ्जनालाई कुनखाले खाद्य परिकार हो भन्न बेर लगाउँदैनन् ।
• समीको वृक्षलाई पोथ्रासित तुलना गर्न मिल्दैन, जूनकिरीलाई चन्द्रमासित दाँज्न सुहाउँदैन । त्यस्तै ओलीसित उहाँका समकालीन नेताको तुलना हुन सक्दैन ।

यो स्तुतिगानको फल प्राप्त गर्न पोखरेलले धेरै समय प्रतीक्षा गर्नु परेन । एक महिना १० दिनपछि उनलाई सरकारबाट तक्मा प्राप्त भएको छ ।

यस्ता ‘प्रतिभा’हरुलाई पुरस्कृत गर्न सरकार कति व्यग्र छ भन्ने एउटा प्रमाण हो पोखरेलले पाएको तक्मा । उनले सुप्रवल जनश्रेवा श्री (तृतीय) पाएका छन् ।

पोखरेलसहित ५९४ जना नेपालीहरु यो वर्ष विभिन्न मानपदवीबाट विभूषित हुँदैछन् । उनीहरुले तक्मा लगाउन भने अझै सात महिना प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छ । यसपालि घोषित मानपदवी अर्को वर्षको नयाँ वर्षका दिन वितरण गरिन्छ ।

राजतन्त्रकालमा राजाबाट यस्ता विभुषण र मान–पदवीहरुको वितरण हुन्थ्यो । गणतन्त्र आएपछि त्यही परम्परा राष्ट्रपतिमा सर्लक्क सारियो । पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति फेरिएन । मानवपदवीको नाम फेरिए पनि शैली फेरिएन । बरु पहिलेभन्दा पनि विकृत बनेको भुक्तभोगीहरु बताउँछन् ।

लामो समयदेखि निजामती प्रशासनको रिपोर्टिङ गरेका एक दिग्गज पत्रकार भन्छन्, ‘पदकमा अहिलेजस्तो मनपरी त पञ्चायतकालमा पनि हुँदैनथ्यो ।’

पदक पाउनेको सुचीमा सरकारका बहालबाला र भूतपूर्व कर्मचारी तथा सेना–प्रहरीले ठूलो हिस्सा ओगट्छन् । सरकारी कर्मचारीमा गृह मन्त्रालयका कर्मचारी बढी हावी हुन्छन् । त्यसबाहेक जुन पार्टीको सरकार छ, त्यही पार्टीका नेता–कार्यकर्ता र आसेपासेहरुको बाहुल्य हुन्छ । पार्टीनिकट लेखक, पत्रकार, कलाकार, समाजसेवीलाई छानीछानी सुशोभित गरिन्छ । यसपालि पनि त्यस्तै भएको छ ।

सरकारले कसलाई कुन योगदानका लागि सो पदक दिइएको हो भन्ने जनताले मेसो पाउँदैनन् । प्रहरीले समातेर जेलमा हाल्नुपर्ने खालका पात्रले पनि राष्ट्रपतिबाट तक्मा लगाएका उदाहरण धेरै छन् ।

मन परेका जोसुकैलाई पदक बाँड्न सरकार स्वच्छन्द छ । प्रतिपक्षी दलले विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिमा जस्तो पदकमा पनि भाग खोज्न सुरु गरिसकेको छैन । सञ्चारमाध्यम र फेसबुकमा आउने आलोचनाहरु त सरकारका लागि कुन नयाँ विषय भयो र ?

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्चपदस्थ कर्मचारीले आफ्ना चाकडीबाजलाई खुशी पार्ने अस्त्र बनेका छन् यस्ता विभुषण, पदक र अलंकारहरु । यो प्रवृत्तिले मानपद्वीको इज्जत भने वर्षेनी खस्कँदो छ ।

पदक पाउने गलत पात्रहरुको सुचीमा एकाध असल व्यक्तिहरु पनि हुन्छन् । चामलमा घुन मिसिनु सामान्य हो । तर, घुनमा चामल मिसिएको जस्तो अवस्था हुन्छ पदक वितरणमा । असल पात्रहरुका लागि सरकारी पदक ‘खाउँ भने दिनभरिको शिकार नखाउँ भने कान्छाबाबुको अनुहार’ जस्तो भइदिन्छ ।

ती पत्रकार भन्छन्, ‘कुनै पनि सरकारी कर्मचारीको कार्यसम्पादनसँग पदकको कुनै साइनो हुँदैन । हाकिम रिझाउने कला जोसित छ, उसैले पाउने हो ।’

तक्माधारी केही अनुहार

पदक पाउनेहरुको सुुची अत्यन्त लम्बेतान भएकाले कसको योगदान के रहेछ भन्ने खोतल्न धेरै दिन लाग्न सक्छ । तर, यसपालि छनोटमा परेका केही नामहरु चर्चायोग्य छन् ।

जनसेवाश्री पदक पाएका दलबहादुर फडेराको कुरा गरौं ।

हुम्लाका यी महाशयमाथि समाजसेवाका नाममा बालबालिकाको बेचबिखन गरेको आरोपमा मुछिएका थिए । उनले २३ जना बालिकाहरुलाई कर्णालीबाट काठमाडौं लगेर बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने बहानामा अभिभावकसँग जनही १० हजार रुपैयाँसम्म उठाएर भारतको तामिलनाडुस्थित कोइम्बाटोर शहरमा रहेको जब सेन्टरमा सुम्पिएको उनीमाथि आरोप थियो । उनीहरुको धर्म परिवर्तन गरी क्रिश्चियन बनाइएको छानविनबाट खुलेको थियो । तर, उनै फडेरा अहिले जनसेवाश्री पदकबाट सुशोभित भए ।

युनिसेफ नेपाल र महिला, कानून तथा विकास मञ्चले सन् २००५ मा गरेको स्थलगत अध्ययनपछि प्रकाशित रिपोर्टमा फडेराले अभिभावकसँग प्रतिबालिका १० हजार रुपैँया लिएको उल्लेख छ । फडेरा अहिले हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष छन् ।

उनी प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । धेरै विवादित व्यक्तिहरु पदक पाउनेको सूचीमा छन् । हालै रिटायर्ड भएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख नविन घिमिरेलाई उच्च वरियताको प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री दिइएको छ, जबकि उनको कार्यकालमा अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणभन्दा पनि ढाकछोप बढी गरेको विश्लेषकहरुले बताइरहेका छन् ।

के नेपालमा पदक दिनका लागि वास्तविकरुपमा लायक मान्छेहरुको खडेरी नै भएको हो त ? त्यस्तो पनि होइन । पछिल्लो समयको योगदानलाई हेर्ने हो भने पनि धेरै योग्य व्यक्तिहरु थिए ।

विद्युत प्राधिकरणमा ४ वर्ष काम गरेर भर्खरै बिदा भएका कुलमान घिसिङलाई यसपालि पदक दिएको भए सरकार प्रशंसित बन्न सक्थ्यो । दुर्गम स्थानहरुमा गएर बिरामीको सेवा गरिरहेका गोविन्द केसीको नाम अटाएको भए त्यो अर्थपूर्ण हुन्थ्यो ।

कोभिड १९ विरुद्धको लडाईंमा अग्रमोर्चामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई यसपालि प्राथमिकतामा राखिनुपर्थ्यो । यसबाट स्वास्थ्यकर्मीको हौसला बढ्थ्यो भने सरकारलाई पनि जस मिल्थ्यो ।

नेपालमै भएको दक्षिण एसियाली खेलकुदमा कीर्तिमानी प्रदर्शन गरेकी गौरिका सिंह र अन्य स्वर्णपदकधारी खेलाडीलाई पदक दिइएको भए कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैनथ्यो ।

तर, दुःखको कुरा, विगतमा जस्तै कुनै न कुनैरुपमा सत्तानिकट व्यक्तिहरु नै प्राथमिकतामा परेका छन् । हरेक वर्षको हुने आलोचनाबाट सरकारले अझै पाठ सिकेको देखिएन । मानपद्वीको संख्या घटाउने भनेर आफैंले गरेको निर्णय सरकारले तीन महिनामा नै उल्टायो ।

गृह प्रवक्ताको बचाऊ

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढा भने सरकारले पदकका लागि नाम छनोट गर्दा पूर्णरुपमा विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरेको दाबी गर्छन् । सरकारले जारी गरेको मापदण्डअनुसार नै नाम छनोट भएकाले विवाद गर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ ।

बुढाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हचुवामा सुची बनाइएको होइन, सबैको योगदानको उचित मूल्यांकन गरेर नै सिफारिस भएको छ । बाहिरबाट हेर्दा केही त्रुटी देखिएलान्, तर सरकारले सबै क्राइटएरियाहरु पूरा गरेको छ ।’

अहिले सामाजिक सञ्जालमा देखिएका प्रतिक्रियाहरु हेर्दा आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने केही देख्नुभएको छ कि ? भन्ने प्रश्नमा बुढाले भने, ‘त्यो त तपाईंहरुले भन्ने कुरा हो । यो–यो सुधार गर्नुपर्यो भनेर लेख्नुस् आगामी दिनमा त्यो फलो हुन सक्छ ।’

लीलामणिको त्यो अडान

मानपद्वी वितरणको विकृतिलाई रोक्न ठोस प्रयास गरेका एक मात्रै उच्च अधिकारी हुन् पूर्वप्रशासक लीलामणि पौडेल । २०६८ सालमा उनी गृहसचिव छँदा मानपद्वीका लागि आएका सिफारिसलाई रोकिदिएका थिए । अन्ततः त्यस वर्ष मानपद्वी वितरण नै स्थगित भयो ।

पौडेलले ट्विटरमा लेखेअनुसार त्यस वर्ष ३ सय जनाभन्दा बढीको सिफारिस आएको थियो । विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट आएको सिफारिसलाई गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको उपसमितिले पुनरावलोकन गरी अन्तिम रुप दिनुपर्ने व्यवस्था छ । पौडेलले सबैतिरबाट आएका सिफारिसहरुलाई रद्द गरेर करिब एक दर्जन व्यक्तिको नाम मात्रै मन्त्रिपरिषदमा पठाएका थिए ।

उपसमितिले पठाएको सिफारिसकै आधारमा विभुषण समितिले निर्णय लिने र त्यसलाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा लैजाने प्रावधान छ । उपसमितिको सिफारिसमा सचिवले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । यही कानूनी छिद्रको प्रयोग गरेर तत्कालीन विभागीय मन्त्री कृष्णबहादुर महरासमेतलाई सहमत गराएर पौडेलले कडा कदम चालेका थिए ।

त्यसबेला उनले चौतर्फी दबाव झेल्नुपरेको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि निकै चर्काचर्की भयो । पौडेलले बनाएको सुचीलाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकार गरेन । उनलाई अर्को सुची बनाउन भनियो । तर, सचिव आफ्नो अडानबाट पछि हटेनन् । अन्ततः त्यस वर्ष मानपद्वी वितरण नै स्थगित भयो ।

गृह मन्त्रालयको सचिव पदमा पौडेल पाँच महिना मात्रै रहे । उनी त्यहाँबाट सरुवा भएपछि फेरि पुरानै परिपाटी दोहोरियो । पौडेलपछि आएका गृहसचिवले उनले जस्तो अडान लिन सकेनन् ।

यस्तो छ प्रक्रिया

मानपदवी वितरणका लागि नाम छनोट गर्ने प्रक्रिया खुल्ला र वैज्ञानिक छैन । विभूषण ऐन–२०६४ अनुसार सरकारले प्रत्येक वर्ष विभूषण वितरण गर्नका लागि वरिष्ठ मन्त्रीको अध्यक्षतामा एक समिति बनाउँछ । अहिले समितिको अध्यक्षता उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले गरेका छन् ।

पदक वितरणमा बारम्बार विवाद आएपछि २०७५ सालमा सरकारले एउटा मापदण्ड जारी गरेको छ । यो मापदण्डअनुसार राष्ट्रपतिदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्मले यस्तो पदकका लागि सिफारिस गर्न सक्छन् । कसैले आफू पदकका लागि योग्य ठानेमा आफैंले निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था पनि यसमा छ ।

उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि राष्ट्रपतिले निर्दिष्ट ढाँचामा सिफारिस गरेर विभुषण समितिको सचिवालय, गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीश, व्यवस्थापिका संसदका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, नेपाल सरकारका मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्रीहरुलाई विभूषण समितिले नै सिफारिस गर्छ । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, सभामुखहरुको सिफारिस भने प्रदेश प्रमुखले गर्नुपर्छ ।

यसैगरी, विदेशी राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख वा अन्य व्यक्तिहरुका हकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अन्य सरकारी निकायहरुका कर्मचारी, तथा सुरक्षाकर्मीहरुलाई सम्वन्धित निकायका माथिल्लो पदाधिकारीले सिफारिस गर्न सक्छन् ।

रोचक के छ, भने विभूषण समितिमा रहेका पदाधिकारीहरुले पनि पदक प्राप्त गर्न सक्छन् । उनीहरुको सिफारिस मन्त्रीपरिषदले गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यति मात्र होइन, कुनै सर्वसाधारणलाई आफू पदकका लागि लायक छु भन्ने लागेमा आपूmले गरेको कामको विवरणसहित गृह मन्त्रालयमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आ–आफ्नो निकायका प्रमुखकहाँ निवेदन दिन सक्छन् ।

पदकका लागि निवेदन दिने व्यवस्था आफैंमा अनौठो हो । आत्मसम्मान भएको कुनै पनि व्यक्तिलाई पदकका लागि फारम नै भरेर निवेदन हाल्न मन मान्दैन पनि । यसपालि साग खेलकुदमा स्वर्ण जितेका खेलाडीहरुलाई पदकका लागि फाराम भर्न लगाइयो, तर पदक दिइएन ।

सरकारी कर्मचारीलाई किन ?

पदकधारीको सुचीमा अधिकांस सरकारी सेवामा रहेका व्यक्तिहरुको बाहुल्य रहेको हुन्छ । तर, निजामति प्रशासनमा लामो समय अनुभव संगालेका एक पूर्वप्रशासक सरकारी कर्मचारीलाई पदक दिने परिपाटी अनुचित भएको बताउँछन् ।

‘सरकारी कर्मचारीले आफ्नो काम इमान्दारितापूर्वक गरेको भनेर पदक दिनु नै बेठीक चिन्तन हो,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नो काम इमान्दारितापूर्वक गर्नु त कर्मचारीको आधारभूत दायित्व नै हो नि । त्यसका लागि पदक होइन, पुरस्कार, बढुवामा प्राथमिकता र वृत्ति विकासका अवसरहरु दिएर प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ ।’

सरकारी सेवामा विशिष्टखालको योगदान गरेका एकाध व्यक्तिहरु पर्न सक्ने भए पनि अहिलेजस्तो हुलका हुल कर्मचारीलाई पदक दिइनु नहुने उनको तर्क छ ।

उनले भने, ‘जस्तो कुलमान घिसिङलाई यसपालि दिएको भए हुन्थ्यो, उहाँले असाधारण जनसमर्थन हासिल गर्नुभएको छ ।’

उनी थप्छन्, ‘देशका लागि एकदमै उत्कृष्ट काम गरेका ८–१० व्यक्तिहरु छनोट गरी उनीहरुलाई सुशोभित गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ’ उनी भन्छन्, ‘ऐरे गैरे नत्थु खैरे सबैलाई पदक बाँड्दा न पदकको इज्जत रहन्छ, न पाउनेले छाती फुलाएर गर्व गर्न सक्छ ।’

यति कर्मचारी भएका कार्यालयले यति संख्यामा सिफारिस गर्न सक्ने भनेर कोटा छुट्याउन एकदमै हास्यास्पद भएको उनी बताउँछन् । सरकारी कर्मचारी मात्रै नभएर उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरु कसैलाई पनि पदक दिन नहुने उनको भनाइ छ ।

मापदण्ड नै खुकुलो

२०७५ सालमा जारी गरिएको मापदण्डले पदक वितरणका लागि नाम छनोट गर्न विभिन्न ९ क्षेत्र तोकेको छ । यी क्षेत्र यसप्रकार छन् ः

१ राजनीतिक २ सामाजिक सेवा ३. आर्थिक ४. शान्ति–सुरक्षा र प्रशासन, ५. शिक्षा तथा स्वास्थ्य ६. सूचना, सञ्चार, विज्ञान प्रविधि अन्वेषण एवं अनुसन्धान ७. भाषा कला, साहित्य र संस्कृति, ८. खेलकुद, ९. राष्ट्रिय जीवनका अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र

सरकारले प्रदान गर्ने पदकका ४ वटा वरियता छन् । पहिलो नेपाल रत्न, दोस्रो नेपाल गौरव, तेस्रो राष्ट्रदीप र चौंथो जनसेवा श्री । यसपालि सरकारले नेपाल रत्न, नेपाल गौरव र राष्ट्रदीप विभुषण कसैलाई पनि दिएन । नेपाल रत्न मात्र एकजनालाई, नेपाल गौरव २ जना प्रदान गर्न सकिने गरी तोकिएको छ ।

राष्ट्रदीपअन्तर्गत पाँच प्रकारका विभूषण छन् । यसैगरि जनसेवा श्री अन्तर्गत पनि ५ वटा श्रेणी छन् ।

यी त भए विभुषणहरु । यसबाहेक विभिन्न अलंकारहरु पनि छन् । सर्वसाधारण नेपाली, सरकारी कर्मचारी तथा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई ३–३ प्रकारका अलंकारहरु बाँड्न सकिने व्यवस्था छ ।

सेना–प्रहरीमा विभुषण तथा अलंकार पाउनेहरुको कार्यसम्पादनमा अंक बढ्ने प्रावधान छ, जसले बढुवामा फाइदा हुन्छ । यस्ता अलंकारहरु कतिले पाउने भन्ने कुनै सीमा निर्धारण गरिएको छैन ।

विभुषण र अलंकारपछि तेस्रोमा आउँछ पदक । राष्ट्र सेवाका विभिन्न क्षेत्र र विधाका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गर्न सकिने गरी १३ प्रकारका पदक बाँड्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ । यी पदकहरु पनि कतिले पाउने भन्ने संख्या तोकिएको छैन ।

यसप्रकार विभुषण, अलंकार र पदक गरी सरकारले कुल मिलाएर ३६ प्रकार मानपद्वी सरकारले वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था सरकारले जारी गरेको मापदण्डमै गरिएको छ ।

मानपद्वीको यो भीमकाय संख्याले गर्दा नै वर्षेनी बग्रेल्ती नागरिकहरु राष्ट्रपतिबाट सुशोभित हुन्छन् । तपाईंले घरको छतबाट बाटो हिँड्नेलाई ढुंगा हान्नुभयो भने कुनै न कुनै पदकधारीलाई लाग्न सक्ने खतरा छ !

मापदण्ड खुकुलो भएकाले सरकारलाई जति संख्यामा पनि पदक बाँड्न सक्ने अधिकार प्राप्त छ । त्यसैले यो मापदण्ड नै खारेज गर्नुपर्ने ती पूर्वप्रशासकको भनाइ छ ।

सुधारको बाटो

राज्यले नागरिकलाई विभिन्न श्रेणीमा मानपदवीबाट विभुषित गर्ने परम्परा सैद्धान्तिकरुपमा गलत होइन । यो प्रचलन अधिकांस देशमा छ । तर, यसको कार्यान्वयनमा अत्यन्तै विवेक पुर्याउनु आवश्यक हुन्छ । अन्यथा यस्ता मानवपद्वीको गरिमा लोप भएर जान्छ ।

कुनै पनि पुरस्कार र सम्मानको पहिलो ध्येय हो प्रोत्साहन । सानो क्लवले खादा ओढाएर सम्मान गर्दा पनि एउटा व्यक्तिलाई हौसला मिल्छ । राष्ट्रप्रमुखबाट औपचारिक र भव्यसमारोहमा सुशोभित हुन पाउनु त कुनै पनि नागरिकको इच्छा मात्रै होइन सपना बराबर हुनुपर्ने हो । तर, अहिले पदक पाउनेहरुले नै मुख लुकाउनुपर्ने अत्यन्तै दुखद अवस्था सिर्जना भएको छ ।

विज्ञहरुको मतमा मानपद्वीको गिर्दो साखलाई पुनर्स्थापित गर्नका लागि यस्ता सुधारहरु गर्न सकिन्छ :

१. मानपद्वीहरुको भीमकाय संख्या नै समस्याको मुख्य जड हो । यसले राज्यको ढुकुटीको अनावश्यक दोहन भइरहेको छ भने मानपद्वीको गरिमा घटिरहेको छ । कुनै पनि पुरस्कारको महत्व त्यतिबेला उच्च हुन्छ, जब विजेताहरुको संख्या थोरै हुन्छ ।

राष्ट्रिय मानपद्वी वर्षमा २० देखि ५० जनालाई दिनु नै यथेष्ट हो । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले एउटा तक्माको मूल्य नै २० हजारदेखि १३ लाखसम्म पर्ने गर्छ । प्रत्येक वर्ष तक्मामा औसत ८ देखि १० करोड आसपास पैसा बगिरहेको छ । पदकधारीको संख्या घटाएर यो खर्चलाई एक करोडमा झार्न सकिने विज्ञहरु बताउँछन् । यसले सुसोभन समारोह पनि छरितो र कम खर्चिलो बन्न सक्छ ।

२. अहिलेको पदक वितरणमा सरकारी कर्मचारीहरुको वर्चश्व रहने गरेको छ । विगतदेखिको सुची हेर्दा लगभग ७५ प्रतिशत हिस्सा सरकारी कर्मचारीले नै ओगट्छन् । गैरसरकारी क्षेत्रका लागि यो अन्यायपूर्ण हो ।

सरकारी कर्मचारीलाई पदक दिनै हुँदैन भन्ने होइन । तर, एकदमै विशिष्ट योगदान गरेका थोरै कर्मचारीको छनोट गर्नुपर्छ । र, यस्तो छनोटमा हाकिमको भन्दा सेवाग्राही अर्थात जनताको भूमिका हुनु बढी वैज्ञानिक हो । एकजना हाकिमलाई रिझाउने कर्मचारीभन्दा सयौं सेवाग्राहीलाई रिझाउने कर्मचारी सफल मानिन्छ । त्यसैले यस्तो पदकका लागि एसएमएस वा अन्य माध्यमबाट पब्लिक भोटिङको व्यवस्था मिलाउनु एउटा विकल्प हुन सक्छ ।

३. सरकारी निकायहरुलाई पदकको सिफारिसका लागि कोटा दिइनु सबैभन्दा गलत कुरा हो । विभिन्न निकायमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीमध्ये ३ सयसम्म जनशक्ति भएको निकायले १ जना, ५ सयसम्म भएकोमा २ जना, एक हजारसम्मलाई ३ जना, ५ हजारसम्मलाई ४ जना र त्योभन्दा माथिलाई ५ जनालाई विभूषण प्रदान गर्न सकिने गरी कोटा निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै सुरक्षा निकायतर्फ नेपाली सेनाका २५, प्रहरीका २०, सशस्त्र प्रहरीका १२ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकतम ४ जना विभुषण पाउनेछन् । यसरी कोटा निर्धारण गर्दा सिफारिस सख्यामा कटौति हुने तर्क गरिएको छ ।

४. जुन पार्टी सरकारमा हुन्छ, त्यस पार्टीको स्वर्गीय नेतालाई पदक दिने प्रचलन नै बसिसकेको छ । कांग्रेसको सरकार छँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, महेन्द्रनारायण निधीलगायतले मरणेप्रान्त नेपाल रत्न पदक पाए । तत्कालीन एमालेको सरकार हुँदा मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी मात्र होइन, पुष्पलाल श्रेष्ठलाई पनि पदक दिइयो ।

२०३५ सालमा मृत्यु भएका पुष्पलाललाई त्यसको ४१ वर्षपछि २०७६ सालमा नेपाल रत्न दिइएको थियो । यो आफैंमा हास्यास्पद हो । यस प्रकारले पछाडि फर्किँदै जाने हो भने भिमसेन थापादेखि द्रव्य शाह हुँदै गौतम बुद्धसम्मको पालो आउन सक्छ । यो हास्यास्पद परम्परा हो ।

तसर्थ मरणोपरान्त सम्मान गर्ने परम्परामाथि समिक्षा आवश्यक भएको छ । मरोणोपरान्त मान–पद्वी पुरस्कार दिने भनेको ती व्यक्तिलाई हो, जसले देशको लागि लड्दै गर्दा वीरगति प्राप्त गरे । स्वतन्त्रताको आन्दोलनमा शहिद भएकाहरु वा आफू मरेर पनि अरुको ज्यान जोगाउन सफल भएकाहरु पनि यस्तो सम्मानका हकदार हुन सक्छन्, ताकि उनीहरुको परिवारलाई थोरै भए पनि सान्त्वना मिलोस । तर, नेपालमा चाहिँ धेरै वर्ष पहिले कालगतिले मरेका नेताहरुलाई पदक दिएर जगहँसाइ गरिएको छ ।

एउटा जिउँदो व्यक्तिलाई दिने पदकले उसको हौसला बढ्छ, र अझै राम्रो कार्यसम्पादनका लागि प्रेरणा मिल्न सक्छ । तर, मरिसकेको व्यक्तिलाई पदक दिएर न उसको हौसला बढ्ने हो न देशबाट उसले थप केही पाउँछ । त्यो परिवारजनले भित्तामा झुण्ड्याउन वा बेचेर खान मात्र काम लाग्छ ।

५. उच्च पदस्थहरुलाई पदक दिनु भनेको आफ्नै हात जगन्नाथ भनेजस्तै हो । राष्ट्रपति बाहेक सबैले पदक पाउन सक्ने अहिले व्यवस्था छ । उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुन्यमन्त्री सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु, सबैधानिक आयोगका प्रमुखहरु, मन्त्रीहरु, सचिवहरु सबैलाई पदकको दाबेदारीबाट बाहिर राख्नु राम्रो हुन्छ । सरकारी सेवाभन्दा बाहिर रहेर देशका लागि योगदान दिइरहेकालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

६. अहिले त केन्द्रको नक्कल गरेर प्रदेशहरुले पनि पदक बाँड्न थालेका छन् । यो झन् विकृतिको पराकाष्टा हो । केन्द्रले सबै प्रदेशका नागरिकहरुबाट छनोट गरेर पदक दिइसकेपछि फेरि प्रत्येक प्रदेशले छुट्टाछुट्टै पदक दिनु भनेको फेरि पनि राज्यको ढुकुटी दोहन मात्र हो । यो कार्यमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्छ ।

अन्त्यमा कवि अर्जुन पराजुलीको यो कविता

तक्मा

तक्मा तिनीहरुको देशमा पनि दिइन्छ

तक्मा मेरो देशमा पनि दिइन्छ

तिनीहरुको देशमा

तक्मा दिएपछि दुनियाँलाई थाहा हुन्छ

तक्मा पाउनेले देशका लागि योगदान गरेछ

मेरो देशमा

तक्मा दिएपछि दुनियाँलाई थाहा हुन्छ

तक्मा पाउनेले

देशका लागि योगदान बाहेक सबै गरेछ

(डा. रुइतको नाम चाहिँ झुक्किएर परेछ)

–  अनलाइन खबरबाट