समाचार
व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण गर्न एनआरएनए विज्ञ सम्मेलनका वक्ताको आग्रह
विराटचोकः गैरआवासीय नेपाली संघले आयोजना गरेको दोस्रो ज्ञान सम्मेलनको अवसरमा ‘भौतिक पूर्वाधार निर्माण’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले व्यवस्थित रुपमा पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण अहिलेको आवश्यकता भएको र सरकारले योजना बनाएर शहरीकरण गर्न सके भविष्यमा समस्या नआउने उनीहरुको भनाइ थियो ।
नेपालमा पूर्वाधारमा लगानी विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल पूर्वाधार बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवालीले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न आतुर रहेको बताए । यातयात, उर्जा, कृषि, पर्यटन, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), शहरी पूर्वाधार लगायत क्षेत्रमा लगानीको अवसर रहेको उनको भनाइ थियो । जलविद्युत, पर्यटन, होटल र सिमेन्ट उद्योगमा पूर्वाधार निर्माणको क्रम बढेको उनले बताए । पब्लिक प्राइभेट पाटनरसीपमा पूर्वाधार लगानी पर्याप्त मात्रामा हुन नसकेको उनले औँल्याए ।
पिई सतिस त्रिपाठीले आर्थिक विकास सुस्त भएको बताए । अरु देशले शुरु गरेको पूर्वाधारको तुलनामा नेपाल निकै पछि रहेको उनको भनाइ थियो । योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्न नसक्दा पूर्वाधार विकास हुन नसकेको र संघीयता लागू भएकाले पूर्वाधार निर्माणको चरण भएको उनले बताए ।
५ वर्षमै बिग्रने खालको होइन, दीर्घकालीन योजना बोकेर जानुपर्ने उनको सुझाव थियो । थोरै काममा काम गर्दा पूर्वाधार निर्माण नभए पनि अब त स्थानीय तहले योजना बनाएर काम गर्न सक्ने उनले बताए ।
प्रोफेसर डा. संगीता सिंहले भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको बताइन् । योजना बनाएर शहर निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । पूर्वाधार निर्माणमा योजना बनाएर अघि बढ्न सके पछि समस्या नआउने र व्यवस्थित शहर बन्ने उनले बताइन् । धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले बस्ती निर्माण गरेजस्तै सरकारले पनि योजना बनाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिइन् ।
सिभिल इञ्जिनियर केशवराज ज्ञवालीले भवन बनाउँदा पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । विकसित शहर बनाउन पहिला नै योजना बनाउनुपर्ने भए पनि नेपालको शहरी क्षेत्र पूर्ण रूपमा व्यवस्थित हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।
रतन झाले पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । विदेशी लगानी आउन नसक्नुको कारण खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । आर्जन गरेको सीप र ज्ञान ट्रान्सफर गर्न मेकानिजम बनाउन आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो ।
इञ्जिनियर दीपकबाबु कँडेलले गैरआवासीय संघले बस्ती सार्न खोज्दा नसकिएको बताए । नेपालमा रेल आवश्यकता भए पनि जीवन जिउने आवश्यकता बढी भएकाले विदेशी लगानी बढाउनै पर्ने बताए । स्मार्ट सिटी बनाउन ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
अरुणदेव पन्तले भवन निर्माण विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले कोभिड १९ ले उत्पन्न गरेको विषम परिस्थितिमा पनि गैरआवासीयले महत्वपूर्ण काम गरेको बताए । सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरी विकासशील बनाउन पूर्वाधारले महत्वपूर्ण योगदान दिने उनको भनाइ थियो । स्थायी सरकार बनेसँगै देश निर्माणको क्रममा अघि बढेको पनि उनले बताए । नीतिगत रुपमा सहज गर्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्दै पूर्वाधार निर्माणमा अघि बढेको र रेल, बाटो, सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । मन्त्री नेम्वाङले शहरी विकासमा सरकार लागिपरेको बताए ।
२७ वटा नयाँ शहर र १५ वटा स्मार्ट शहर बनाउन लागिएको र हिमाली भेगमा पनि हावापानी सुहाउँदो शहर बनाउने गरी ५ ठाउँमा व्यवस्थित योजना बनाई अघि बढेको उनले उल्लेख गरे । एक शहर एक पहिचानको रुपमा अघि बढेको उनले जनाए । भारतको सिमानामा जोडिएका ३० वटा नगरलाई व्यवस्थित शहर बनाउन लागिएको र १ सय ५८ वटा नयाँ शहरमा राम्रो नगर बनाउन लागिएको उनको भनाइ थियो ।
दुई सय ९३ नगरलाई व्यवस्थित बहर बनाउन सरकार लागिपरेको उनले बताउनुभयो । पूर्वाधार निर्माणमा देश अघि बढेको भन्दै आवश्यकता अनुसार नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको पनि उनले उल्लेख गरे । साना सडक व्यवस्थित गर्ने, पूर्व पश्चित रेल मार्ग निर्माण तथा सुरुङमार्ग निर्माणमा सरकारको प्राथमिकता गएको उनको भनाइ थियो ।
गैरआवासीय नेपाली संघका सचिव आरके शर्माले सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच सुमधुर सम्बन्ध हुन नसकेको बताउँदै देशको विकासका लागि दुवै पक्ष एक भएर जानुपर्ने र पूर्वाधार निर्माणका लागि एनआरएनले सघाउने उल्लेख गरे ।
सम्बन्धित समाचारः
कोभिडले कृषि क्षेत्र धराशायी भएको एनआरएनए विज्ञ सम्मेलनको निष्कर्ष
Banner
एकैपटक १५ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठककाे निर्णय सार्वजनिक
सरकारले वैशाख र जेठ महिनामा विभिन्न मितिमा बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठककाे निर्णय सार्वजनिक गरेकाे छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएकाे हाे ।
वैशाखमा बसेका ९ र जेठमा बसेका ६ गरी १५ वटा बैठककाे निर्णय एकैपटक सार्वजनिक भएकाे हाे ।
पछिल्लो निर्णयअनुसार सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि गठित सिफारिश समितिले गरेको छनोट प्रक्रिया रद्द गरेको छ । गएको जेठ १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि समितिले गरेका सबै प्रक्रिया रद्द गर्दै नयाँ छनोट प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको अवधि थप गर्नेदेखि सरकारी जग्गा छानबिनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेसम्मका निर्णय गरेको छ ।
सरकारले भूमि समस्या समाधान समितिको अध्यक्षसहित सदस्य नियुक्त गरेको छ । समितिको अध्यक्ष पदमा बलभद्र बास्तोला तथा सदस्यहरूमा अमिरप्रसाद न्यौपाने, पदमनिधि सोती र डा. रेहना श्रेष्ठ नियुक्त हुनुभएको छ ।
Banner
आज बजेट पारित गरिँदै,
प्रतिनिधिसभा बैठकले आज आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट पारित गर्दैछ ।
त्यसअघि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदैछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने कार्यसूची रहेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
यस्तै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका बजेट शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा सम्बन्धित मन्त्रीले जबाफ दिने कार्यसूची छ ।
सामान्यतया: विधेयकमाथि हुने छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था छ । हिजोदेखि विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकहरूमा केन्द्रित भई उठेका प्रश्नहरूमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिइरहेका छन् ।
यसरी जवाफ दिने क्रम समाप्त भएपछि अर्थमन्त्रीले बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । बजेट पारित भएपछि बजेटसँगै सम्बन्धित आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक लगायतका विधेयक माथि छलफल हुनेछ ।
Banner
रास्वपा महाधिवेशन : सभापतिका लागि ५१ हजार, केन्द्रीय सदस्यमा उठ्न २१ हजार रुपैयाँ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले महाधिवेशनका प्रतिनिधि र उम्मेदवारहरूका लागि शुल्क निर्धारण गरेको छ । पार्टीका अनुसार प्रतिप्रतिनिधि ५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
यस्तै पार्टी सभापतिको उम्मेदवार हुनेले ५१ हजार तथा उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको उम्मेदवारले समान शुल्क ४१ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । केन्द्रीय सदस्यहरूका लागि २१ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको पार्टीले जनाएको छ ।
रास्वपाको विधान अनुसार उपसभापति, दुई महामन्त्री, चार सहमहामन्त्री हुने व्यवस्था छ । यस्तै कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, प्रवक्ता एक/एक जना र सहप्रवक्ता ३ जना मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । ९९ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । २२ जना सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । सात प्रदेशका सभापतिहरू केन्द्रीय समितिको पदेन सदस्य हुनेछन् ।
रास्वपाले आउँदो सोमवारदेखि बुधवारसम्म चितवनमा पहिलो महाधिवेशन गर्दैछ । रास्वपाको निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिको सङ्ख्या झन्डै ३ हजार जना रहेको छ ।
-
अर्थ7 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद7 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य7 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य7 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य6 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner6 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
















Pingback: अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने अर्थविज्ञको सुझाव - निष्पक्षखबर