आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरण बनाउन एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ अनुरूप बुधबारदेखि नेपाली सेनाका संयोजनमा चारवटै सुरक्षा निकाय परिचालित हुँदैछन् ।

निर्वाचनको समयमा शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याउन सरकार यसअघि नै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन एकीकृत सुरक्षा योजना, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

निर्वाचन आउन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा सुरक्षा प्रबन्धलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने योजनाअनुरूप आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग एकीकृतरूमपा परिचालित हुन लागेका हुन् ।

एकीकृत सुरक्षा योजनाबमोजिम निर्वाचन प्रयोजनका लागि भर्ना गरिएका ‘निर्वाचन प्रहरी’ पनि निर्वाचन सुरक्षामा खटिइनेछन् । नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरीले मतदान स्थलको भित्री घेराको सुरक्षा गर्नेछन् । दोस्रो तहको सुरक्षा घेराको जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बलले लिनेछ । सो बलले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गर्नेछ ।

नेपाली सेनाले भने सुरक्षा घेराको बाहिरी तहमा रही सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपाली सेना १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा बुधबारदेखि परिचालित हुने सेनाले जनाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत मङ्सिर ११ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिस तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थाका लागि नेपाली सेना परिचालन गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्नुभएको थियो । निर्वाचन सुरक्षालाई केन्द्रित गरी आवश्यकताअनुसार सेनाको ‘वेस’ खडा हुने र आवश्यकताका आधारमा संयुक्त गस्ती हुने सेनाका प्रवक्ता एवं सहायक रथी राजाराम बस्नेतले जानकारी दिए ।

सेनाले निर्वाचनका लागि ८० हजार जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । सैनिक प्रवक्ता बस्नेतले निर्वाचनका सन्दर्भमा एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ अनुमोदन भई राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भइसकेकाले सोहीअनुसार फौज परिचालन हुने जानकारी दिए ।

एकीकृत सुरक्षा योजनाले मार्ग निर्देशन गरेअनुरूप निर्वाचनको एक महिना अघिबाट फिल्डमा सेना परिचालन हुन लागेको हो । निर्वाचनका सिलसिलामा सेनाले तीन चरणमा काम सुरक्षा प्रदान गर्नेछ । निर्वाचनपूर्वको मुख्य जिम्मेवारी मतपत्र छपाइ, मतपत्र ढुवानी, मतदान स्थलको सुरक्षा, मतपेटिका ढुवानी र मतगणनास्थको सुरक्षासम्मको जिम्मेवारी सेनाले सम्हाल्नेछ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसँगको समन्वय र सहकार्यमा विमानस्थल, कारागारलगायत महत्त्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाली सेनाले गर्नेछ ।

मतदानका समयमा निर्वाचनस्थल र केन्द्रमा खटिने क्रममा नेपाली सेना तेस्रो घेरामा रही राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउनेछ ।

आसन्न निर्वाचनमा तीन हजार ४०६ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । निर्वाचन आयोगले यही माघ ४ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरेको छ । यसपटकका निर्वाचनका लागि ९२ लाख ४० हजार १३१ महिला, ९६ लाख ६३ हजार ३५८ पुरुष र २०० अन्य गरी कूल एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता कायम रहेका छन् ।

निर्वाचनका लागि देशभर १० हजार ९६७ मतदानस्थलमा २३ हजार ११२ मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै नेपाल प्रहरीका तर्फबाट निर्वाचनमा ७७ हजार जनशक्ति परिचालित हुनेछन् । नेपाल प्रहरीको विद्यमान जनशक्तिले मात्रै निर्वाचन व्यवस्थापनमा अपुग हुने भएकाले एक लाख ३३ हजार ‘निर्वाचन प्रहरी’ भर्ना गरिएको छ । निर्वाचन क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य रूपमा वर्गीकरण गरी सोही अनुसार सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको छ ।

दुई हजार आठ सय ४५ वटा मतदान स्थललाई सामान्य, चार हजार ४४२ मतदान स्थललाई संवेदशील र तीन हजार ६८० वटा मतदान स्थललाई अति संवेदनशील मतदान स्थलका रूपमा हेरिएको छ । सोहीअनुसार नियमित रूपमा प्रहरी परिचालन गरी त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था मजबुद बनाउने काम भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ ।

निर्वाचनमा सशस्त्र प्रहरीतर्फ ३४ हजार ५७६ जना र १५ हजार ११० ‘निर्वाचन प्रहरी’ गरी कूल ४९ हजार ६८६ जना परिचालित हुन्छन् । निर्वाचनको समयमा कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिन उच्च सतर्कता अपनाइएको र जुनसुकै अवस्थामा पनि सशस्त्र प्रहरी १० मिनेटभित्र घटनास्थलमा पुग्ने गरी परिचालित गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलले जनाएको छ ।

सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक संसद्‌बाट फिर्ता लिन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यो विधेयक ल्याएका थिए । १५ माघ २०८१ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक विवादका कारण धेरै अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।प्रस्तावित विधेयकको उदेश्य र कारणमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मदित र सुरक्षित बनाउन स्पष्ट बनाउने भनिएको थियो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गुरुङले विधेयकमै भनेका थिए, ‘सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानून निर्माण गर्न आवश्यक भएकोले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरेको छु ।’

यो विधेयक २७ माघ २०८१ मा राष्ट्रिय सभामै प्रस्तुत भएको थियो । लामो समयसम्म यतिकै रहेता पनि पछिल्लो समय अगाडि बढाउन खोजिएको थियो । यो विधेयकउपर ३ भदौ २०८२ मा सामान्य छलफल भएको थियो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पछिल्लो सरकारले विवाद भएका विषय मिलाउने गरी विधेयक अगाडि बढाउन खोजिरहेका बेला जेनजी आन्दोलन भयो र तत्कालीन सरकार नै अपदस्त हुन पुग्यो ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । २७ भदौमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो ।

अन्तरिम सरकारले उक्त राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । यो सँगै अब सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउन चाहेको खण्डमा सरकारले पुन: अर्को विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेनजी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्ने गरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

विश्व क्यान्सर दिवसको अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङले आज महिला पत्रकारहरूलाई लक्षित गर्दै स्वास्थ्य शिविर तथा क्यान्सर सचेतना कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रम विराट मेडिकल कलेज टिचिङ अस्पताल, बुढीगंगा मोरङको सहकार्यमा सम्पन्न भएको हो।

स्वास्थ्य शिविरमा १८ जना महिला पत्रकारले ‘भिआईए’ स्क्रिनिङ र स्तन परीक्षण सेवा लिएका छन्। परीक्षणका क्रममा समस्या देखिएका पत्रकारहरूको विराट मेडिकल कलेजमा थप उपचारको व्यवस्था गरिने महासंघ मोरङकी अध्यक्ष सुशीला पाठकले जानकारी दिनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा पनि पत्रकारहरूको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हुनेगरी महासंघले पहल गर्ने बताउनुभयो।

शिविरमा विराट मेडिकल कलेज टिचिङ अस्पतालका वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. अस्मिता रायमाझी, डा. बबिता साहलगायतको चिकित्सक टोलीले सेवा प्रदान गरेको थियो। शिविरसँगै आयोजित क्यान्सर सचेतना कार्यक्रमको सहजीकरण डा. रायमाझीले गर्नुभएको थियो।

सचेतना कार्यक्रममा डा. रायमाझीले हाल महिलामा पाठेघरभन्दा स्तन क्यान्सरका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार महिला र पुरुष दुवैमा मुख, नाक र घाँटीको क्यान्सर, बालबालिकामा ब्लड क्यान्सर तथा १८–२० वर्ष उमेर समूहमा हड्डीको क्यान्सर बढी देखिने गरेको छ। पछिल्ला दिनमा पुरुषमा समेत स्तन क्यान्सरका बिरामी देखिन थालेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो।

डा. रायमाझीले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र रोगको प्रारम्भिक पहिचान भए क्यान्सरको उपचार सम्भव हुनेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष कुमोद अधिकारी, महासचिव हिमा चेम्जुङ, विराट मेडिकल कलेजका अपिल राई, लिना थापालगायतले स्वास्थ्यप्रति सचेत रहन र नियमित परीक्षण गराउन आग्रह गर्नुभएको थियो।

महिला पत्रकारहरूको स्वास्थ्य र क्यान्सरजस्तो गम्भीर रोगप्रति सचेतना बढाउने उद्देश्यले आयोजित यो कार्यक्रमलाई सहभागीहरूले समय सान्दर्भिक र उपयोगी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।