काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरुले आम शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा चैत २५ गतेदेखि शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरिएको हो ।

महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले देशभरका सबै विद्यालयहरु बन्द गरी काठमाडौंको सडक आन्दोलनमा अनिवार्य सहभागी हुन आह्वान गरेका छन् ।

गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारी मैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राख्दै महासंघको नेतृत्वमा देशभरका शिक्षकहरु २०८१ माघ २० गदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन् ।

यसैक्रममा उनीहरुले चैत २० गतेदेखि काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले यसलाई शिक्षा ऐन जारी गराउने सवालमा ‘अन्तिम र निर्णायक आन्दोलन’ भनेका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघको राष्ट्रिय समितिको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यो आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन २०८१ चैत २५ गतेबाट आम शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरिएको छ । अब देशभरको सबै विद्यालय बन्द गरी काठमाडौंको शैक्षिक सडक आन्दोलनमा सहभागी हुन अनिवार्य आउन हामी सबै शिक्षक–कर्मचारी साथीहरुलाई आग्रह गर्दछौं ।’

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन दबाब दिन नेपाल शिक्षक महासंघ आन्दोलनमा छ । शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयमैत्री ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित महासंघले विभिन्न चरणका आन्दोलन गर्दै आएको हो ।सोही क्रममा शिक्षकहरू यतिबेला शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा ६ दिनदेखि अनशनमा बसिरहेका छन् । उनीहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।२०८० भदौ २७ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले यो विधेयक प्रतिनिधि  सभामा पेस गरेका थिए । प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफल गर्न विधेयक २०८० असोज २५ गते संसदीय समितिमा पठाएको थियो । समितिमा पेस भएको १८ महिना बितिसक्दा पनि विधेयक टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको हो । वार्ता समितिले सोमबार वार्तामा आउन आग्रह गर्दै पत्र पठाए पनि शिक्षकहरूले वार्ताको औचित्य नभएको बताएका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । विगतमा वार्ता भएर सहमति भइसकेको अवस्थामा अहिले आफूहरूलाई ऐन चाहिएको उनले प्रस्ट पारे ।

‘यहाँ हुने वार्ताबाट ऐन आउने होइन । निरर्थक कामका लागि कसैको समय खेर नजाओस् भन्ने हो,’ उनले भने । महासंघले चैत ७ गतेदेखि १५ गतेसम्म अनशन बस्ने र चैत २० गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

२० गतेपछि सबै शिक्षक कर्मचारी काठमाडौँ आउने र जनआन्दोलनको झल्को दिनेगरी सडक आन्दोलन हुने सुवेदीको दाबी छ । ‘त्यसपछि जितिन्छ कि बितिन्छ । हामी काठमाडौँमा टिकिरहन्छौँ । हामी चाँडोभन्दा चाँडो काठमाडौँबाट फर्किन चाहन्छौँ तर, खल्तीमा ऐन लिएरमात्र,’ उनले भने, ‘कतिन्जेल राख्ने भन्ने सरकारको हातमा हुन्छ । चैतमै घर पठाउने हो कि, वैशाखसम्म राख्ने हो कि जेठभर राख्ने हो ! सरकारको हातमा हुन्छ ।’

ऐन जारी नगरेसम्म आन्दोलनबाट पछि नफर्किने सुवेदीको भनाइ छ । आन्दोलन गर्दै आए पनि परीक्षा, विद्यार्थी भर्ना लगायतका विषयमा अवरोध नहुने समेत उनले प्रस्ट पारे ।

२० गतेपछि सबै परीक्षा तथा पठनपाठन समेत सकिने बताउँदै उनले त्यही समयमा सडक आन्दोलन गर्न लागिएको बताए ।

‘पेसाकर्मीको रूपमा हामी लडिरहेका हौँ । सरकारमा को छ भन्ने कुराले त्यति असर गर्दैन । हाम्रो आन्दोलन र प्राप्तिहरूमा तात्विक फरक राख्दैन । सरकारलाई कुन दलले लिड गरिरहेको भन्ने कुरातिर ध्यान दिएका छैनौँ । शिक्षकको हिसाबले हामीले त्यति मतलब पनि गरिरहेका छैनौँ,’ सुवेदीले भने ।

२०७२ सालमा संविधान जारी गरियो । २०७५ सालभित्र सबै ऐन आउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन । विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० भदौ २९ गते संसदमा दर्ता भएको थियो । विधेयक दर्ता भएपछि पनि संसदका चार वटा अधिवेशन सकियो तर ऐन जारी हुन सकेन ।

नेपाली शिक्षक आन्दोलित नहुँदासम्म ऐन नआउने निष्कर्ष निकाल्दै आफूहरू आन्दोलनमा होमिएको सुवेदीले बताए । निश्चित फ्रेमवर्कभित्र काम गरेर निश्चित समयभित्र ऐन जारी गर्नुपर्नेमा समिति अनावश्यक छलफलतिर लागेको उनको आरोप छ ।

एक दिन ऐन विलम्ब हुँदा करिब १० देखि १५ जना शिक्षक कर्मचारी विनासेवा सुविधा आँखाभरि आँशु लिएर बर्हिगमन हुनुपर्ने बाध्यता रहेको सुवेदी बताउँछन् ।

‘त्यसको जिम्मा कसले लिने ? राज्यको दायित्य छ कि छैन ? हामी एक सेकेण्ड, एक घण्टा, एक दिन भएपछि छिटो आओस् भनेर आन्दोलनमा लागेका हौँ । यो उपसमिति एक वर्ष अगाडि बनाइदिएको भए के हुन्थ्यो ?’ सुवेदीले भने ।

समितिले विधेयकमा सुझाव सूचीकृत गर्ने जिम्मा आफूहरूलाई दिएको खण्डमा तीन दिनभित्रमा गरिदिने समेत उनले बताए । एउटै बुँदामा ५० जनाले संशोधन प्रस्ताव हालेको तर, त्यो ५० बुँदा नभइ एउटा बुँदामात्रै भएको उनको भनाइ छ ।

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म शिक्षक महासंघले आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।

महासंघको आइतबार बसेको बैठकले आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको हो। ‘ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ । भोलि पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौं,’ महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने।

शनिबार पहिलो चरणको आन्दोलन सकिए लगत्तै आइतबार महासंघको बैठक बसेर दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो । २०८० मा सरकारसँग भएको सहमति अनुसार ऐन जारी गर्नुपर्ने र निवृत्तिभरण अध्यादेश खारेजको माग राखेर महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

गत २९ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको सुशासन, प्रवद्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा ९ मा ‘शिक्षक सेवा’ थप गर्ने भनिएको छ ।

यो प्रावधानले २०७५ देखि नै शिक्षक योगदानमा आधारित पेन्सनमा सहभागी हुन बाध्य हुने शिक्षकहरूको तर्क छ । तर, सरकारले अध्यादेश आएको मितिबाट लागू हुने बताए पनि यसमा शिक्षकहरूले मानेका छैनन् । सरकारको वचनमा विश्वास नगर्ने अडान महासंघको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीकै पनि वचनमा विश्वास गर्दैनौं । एक्सनमा मात्र विश्वास गर्छौं । वचनमा विश्वास गर्न छोडिसक्यौं,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि प्रदेशमा छलफल सकिएको लामो समय भएपनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको निष्कर्ष महासंघको छ ।