विराटनगरः विराटनगर विमानस्थलको मुआब्जाको काम सुस्त भएको छ । संघर्ष समितिले जग्गा रोक्का गरेर प्रशासनले अधिग्रहणको काम समयमा अगाडि नबढाएका कारण संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । समयमा जग्गाको मुआब्जाको प्रक्रिया अघि नबढ्दा विराटनगर विमानस्थल वरपर बसोबास गरेका ३ सय ५० घर परिवार मर्कामा परेका छन् ।

सरकारले २०७७ चैत महिनामा १ हजार ४ सय कित्ता जमिन अधिग्रहणका लागि रोक्का गरेको छ । सरकारले बजेटको ब्यवस्था नगर्दा र स्थानीय प्रशासनले अधिग्रहणको काम अघि नबढाउँदा आफूहरु निराश बनेको स्थानीयको भनाइ छ । विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेलले जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ बमोजिम जग्गा अधिग्रहण गर्दा पीरमर्का परेमा उजुरी गर्न सक्ने ब्यवस्था रहेको कारण अहिले तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले मुआब्जाको प्रक्रिया शुरु नगरे अदालतमा उजुरी गर्ने बताए । अब आन्दोनलको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।

नागरिक उडड्यन प्राधिकरण विरानगर विमानस्थल कार्यालय प्रमुख उत्सव खरेल सरकारले बजेट नछुट्याउँदा काम अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । संघीय सरकारले बजेट नछुट्याएका कारण मुआब्जाको काम हुन नसकेको तर अब लामो समय जमिन रोक्का हुँदा स्थानीयलाई मर्का पर्ने भएकाले त्यसमा अंशबण्डा गर्न दिन निर्णय भएको बताए । सो जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिन भने नपाउने भएकाले सो निर्णय सच्याउनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले यस अघि तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विराटनगर महानगरपालिका र वडा कार्यालयलाई आठ बुँदे मागपत्र बुझाएको थियो ।

विमानस्थल विस्तार गर्दा अधिग्रहण हुने घडेरीका लागि अधिकतम २० लाख रुपैयाँ प्रतिधुर र पक्की घरको प्रति स्क्वायर फुट ४ हजार ५ सय रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ । विमानस्थल विस्तारको क्रममा पर्ने आधा घर र आधा जमिनका हकमा पूरै जमिन र पुरै घरको मुआब्जा दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

स्थानीय विस्थापित भएपछि कतै गएर एकमुष्ठ रुपमा जमिन किनी त्यसलाई टुक्र्याएर एकै ठाउँ बस्न चाहेमा त्यसको कित्ताकाट हुने ब्यवस्था मिलाउन र छुट्टछुटै बस्न चाहेमा समेत जमिन कित्ताकाटको व्यबस्था मिलाउन स्थानीयको माग छ । कतिपय विस्थापित हुनेहरुका घर जग्गा बैंकमा धितो रहेका कारण सरकाले मागेको बेला जग्गाधनी पूर्जा दिन सक्ने अवस्था नरहेका कारण पछि मुआब्जाको रकमबाट कट्टा हुने गरी घरजग्गा धितो फुक्का हुने ब्यवस्था गरिदिन समेत स्थानीयको माग छ ।

तत्काल क्षेत्रीय स्तरको र पछि अन्तराष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको हाल विमान स्थलको १ सय २२ बिघा क्षेत्रफलमा चारैतिर १ सय २६ दशमलव ४६ बिघा जमिन अधिग्रहण गरी २ सय ४८ दशमलव ४६ बिघा जमिन विमानस्थलको बनाइने भएको छ । जसका लागि १ हजार ४ सय कित्ता जमिन अधिग्रहणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०७७ साल चैत २४ गते गोरखापत्रमा सूचना निकालेर जग्गा रोक्का गरेको छ ।

विमानस्थल क्षेत्रीय स्तरको हुँदा मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ४ र सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका सम्म विस्तार हुने छ । क्षेत्रीय स्तरको निर्माण सम्पन्न हुँदा नेपालको दुई जिल्ला छुने यो एकमात्र विमानस्थल बन्ने भएको छ ।

विमानस्थल बिस्तार गर्दा विस्थापित हुनेहरुद्वारा संघर्ष समिति गठन