विराटनगरः विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्दा आफूहरु विस्थापित हुने भन्दै उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको लागि पहल गर्न संघर्ष समिति गठन भएको छ ।

विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको विमानस्थल बनाउन १ सय २६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्दा घर, घडेरी र जग्गा पर्नेहरुको संयुक्त भेलाले उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको पहल गर्नका लागि सोमबार १५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेका हुन् ।

विमानस्थलको चारैतिर बिस्तार हुँदा वडा नम्बर ४ निवासी करिब ३ सय घर परिवार विस्थापित हुनेछन् । हालै विमानस्थलले विस्तारित विमानस्थलको बाउण्ड्री सर्भे सम्पन्न गरेको छ । विस्थापित हुने वडावासीलाई उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि वेदराज पौडेलको संयोजकत्वमा विराटनगर विमानस्थलपीडित संघर्ष समिति गठन गरिएको छ ।

संयोजक पौडेलले घर निर्माण गरेर बसोबास गर्दै आएका नगरवासी घरबारविहीन बन्नुपूर्व नै राज्यले उचित क्षतिपूर्ति देओस् र उनीहरु अहिले बसोबास गरेजत्तिकै स्थानमा जमिन किनेर घर बनाएर बस्न सकून् भन्ने भनेर दबाब दिन समिति गठन गरिएको बताए । विमानस्थल विस्तारमा कुनै अवरोध गर्ने नभई संघर्ष समितिले राज्यबाट पाउने क्षतिपूर्ति न्यायसंगत व्यावहारिक हुनुपर्ने विषयमा पहल गर्ने बताए ।

कहिलेसम्म मुआब्जा दिएर घर जमिन खाली गर्नुपर्ने हो त्यसको मिति स्पष्ट गर्नुपर्ने, क्षतिपूर्तिका आधारहरु स्पष्ट पार्नुपर्ने, आधा घर र आधा जमिन मात्रै परेकाको हकमा कस्तो क्षतिपूर्ति दिने भन्ने लगायतका विषयमा पहल गर्ने उनले बताए । राज्यले दिने क्षतिपूर्तिले अहिले बसिरहेको थातथलो भन्दा पनि सुगममा जमिन किनेर घर बनाउने सक्ने हैसियत हुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरे ।

अहिले क्षेत्रीय र पछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको विमानस्थलको चारै तिर यस पटक १ सय २६ दशमलव ४६ बिघा जमिन अधिग्रहणका लागि सर्भे सम्पन्न भइसकेको छ । क्षेत्रीय स्तरको विमानस्थलले मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ४ र सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका छोएर २ जिल्ला छुने नेपालको विमानस्थल बन्नेछ ।

गत कात्तिक २७ गते विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने १ सय २६ दशमलव ४६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदले गरेको थियो । विस्तारित विमानस्थलको धावनमार्गको लम्बाइ २ हजार ५ सय मिटर हुनेछ । हालको धावनमार्ग १ हजार ५ सय मिटर लामो छ ।