स्थानीय तह
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय गोठगाउँमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गराउन झक्झक्याउँदै सुन्दरहरैंचा
विराटचोकः पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय गोठगाउँमा एमबीबीएस कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै बिहीबार मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाले उपकुलपति डा. यादवराज कोइरालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नगरप्रमुख शिवप्रसाद ढकाल, उपप्रमुख धनमाया तामाङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा.कृष्णबहादुर घिमिरे, कार्यपालिका सदस्य तारा घिमिरेलगायत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय गोठगाउँमा पुगेर मेडिकल कलेज सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरेको हो । यसका साथै अस्पतालमा बिरामीले दुःख पाइरहेको, डक्टरहरु नबस्ने समस्या आइरहेकाले यसको यथाशीघ्र समाधान गर्नुपर्ने भनी मेगर ढकालले अस्पतालको ध्याकर्षण गराए ।
‘धेरै फोनहरु आफूलाई नागरिकले दुःख पाएको गुनासोसहितको आउने गरेको छ,’ मेयर ढकालले भने, ‘केही समय अघि मात्र पनि अस्पतालको सेवा सुविधाको विषयमा फोन आएकाले यसलाई नागरिकमैत्री बनाउदै समस्या समाधान गरिनुपर्छ ।’
सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको हुनाले विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्य बीमा गरिएका बिरामी आउने र उनीहरुले दुःख पाउने गरेको पाइएको छ । फार्मेसीमा औषधि नहुने, बिल काट्न बसिरहेको समयमा डाक्टर भने बिरामी नजाँची बाहिरिने गरेको समस्या प्रशस्तै आउने गरेको पाइएको मेयर ढकालले बताए ।
यस विषयमा अस्पताल सञ्ंचालक डा. विपेश आचार्यले असहज भए पनि अस्पताललाई गाउँसम्म चिनाउनकै लागि आफ्नो पहिलो कार्यकालमा यो कार्यक्रम ल्याइएको र दरबन्दी नहुँदा डाक्टर नबस्ने समस्या रहेको स्वीकार गरे । अन्य विषयमा आफूले सुधार गर्ने समेत उनले बताए ।
पहिलो चरणमा १ सय बेडको अस्पताल तत्काल सञ्चालन गर्नका लागि विश्वविद्यालय लागिपर्ने उपकुलपति डा. कोइरालाको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले अस्पताल बनाउने भन्दा पनि अहिलेसम्म यो अस्पताल दर्ता नै नभएको अवस्था छ । यसलाई दर्ता गर्ने कार्य शुरु भएको छ । दर्ता नै नभएपछि सरकारबाट पाउने अनुदान नपाइएको रहेछ । यसलाई १ सय बेडको अस्पताल बनाउने प्रक्रियामा लगिएको छ ।’
यसपछि ३ सय बेडको अस्पताल बनाउन केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको पहलमा काम गर्ने डा. कोइरालाले बताए । सुन्दरहरैंचा नगरपालिकामा यो विश्वविद्यालय भएकाले स्थानीय सरकारसँग बढी अपेक्षा रहेको उनको भनाइ थियो । केन्द्रीय तहसम्म यो एजेन्डा उठाएर सहयोगको अपेक्षा रहेको पनि उनको भनाइ थियो ।
डा. कोइरालको अपेक्षाको विषयमा मेयर ढकालले जवाफ दिँदै वर्तमान सरकारसँग यस विश्वविद्यालयमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गराउन कुरा भइरहेको र यहाँबाट प्रस्ताव गएमा थप प्रक्रिया बढाउन मन्त्री स्तरमा फाइल अघि बढाउने विषयमा पहल गर्ने बताए ।
प्रक्रिया पूरा भएमा आगामी वर्ष मेडिकल कलेज सञ्चालनको तयारीमा आफू रहेको डा. कोइरालाले बताए । यसका लागि पहिलो चरणमा १ सय बेडको अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
अस्पताल निर्देशकको रुपमा दोस्रो पटक आएका डा. विपेश आचार्यले कोरोना माहामारीको पहिलो वर्ष विश्वविद्यालयले धेरै काम गरेकाले यो विश्वविद्यालय पूर्वमा चिनिएको बताए । पहिलो वर्ष कोरोना संक्रमितलाई पनि सेवा दिइएको उनले बताए । मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि आफू पनि लागिपर्ने उनले विश्वास दिलाए ।
नगरप्रमुख ढकालले धेरैजसो विषयमा कानुनी कुरा गरेर परिणाम नआउने बताए । कानुनलाई सिरानी लगाएर बसे कुनै पनि काम नहुने उनको भनाइ थियो । आफ्नो पालिकाले पहल गर्दा हेल्थपोष्टमा २५ बेडको आइसियु सहितको अस्पताल तयार गरिरहेकाले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा किन नभएको भन्दै ढकालले प्रश्न गरेका थिए ।
यसैबीच कोइरालाले विश्वविद्यालय एउटा पद्धतिले चलेको अवस्थामा सबै परिवर्तन गर्न समय लाग्ने बताए । स्थानीय सरकारले बारम्बार झक्झक्याउने काम गरेकाले आफूलाई काम गर्न हौसला मिलेको उनले बताए ।
तिनै तहका सरकारको विश्वविद्यालय भएकाले सबै सरकारसँग सहयोगका लागि आफू जाने कोइरालाले बताए । सिनेट बैठकमा पनि एजेन्डा लाने विषयमा स्थानीय पालिकासँग छलफल गर्दा सहज हुने बताएका थिए ।
यसैबीच, अस्पतालका पदाधिकारीले सिनेटको बैठक गोठगाउँमा गराउन राजनीतिक पहल गरिदिन मेयरसँग अुनरोध गरेका छन् ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको बेथिति रोक्न कर्मचारीको ३ दिने अल्टिमेटम
गोठगाउँस्थित पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा मेडिकल कलेजको माग राख्दै ज्ञापनपत्र
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका समस्या समाधानमा कटिबद्ध भएर लाग्ने उपकुलपतिको प्रतिबद्धता
Facebook Comment
Banner
एकैपटक १५ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठककाे निर्णय सार्वजनिक
सरकारले वैशाख र जेठ महिनामा विभिन्न मितिमा बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठककाे निर्णय सार्वजनिक गरेकाे छ । सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएकाे हाे ।
वैशाखमा बसेका ९ र जेठमा बसेका ६ गरी १५ वटा बैठककाे निर्णय एकैपटक सार्वजनिक भएकाे हाे ।
पछिल्लो निर्णयअनुसार सरकारले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि गठित सिफारिश समितिले गरेको छनोट प्रक्रिया रद्द गरेको छ । गएको जेठ १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि समितिले गरेका सबै प्रक्रिया रद्द गर्दै नयाँ छनोट प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको अवधि थप गर्नेदेखि सरकारी जग्गा छानबिनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेसम्मका निर्णय गरेको छ ।
सरकारले भूमि समस्या समाधान समितिको अध्यक्षसहित सदस्य नियुक्त गरेको छ । समितिको अध्यक्ष पदमा बलभद्र बास्तोला तथा सदस्यहरूमा अमिरप्रसाद न्यौपाने, पदमनिधि सोती र डा. रेहना श्रेष्ठ नियुक्त हुनुभएको छ ।
Banner
आज बजेट पारित गरिँदै,
प्रतिनिधिसभा बैठकले आज आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट पारित गर्दैछ ।
त्यसअघि सम्बन्धित मन्त्रीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदैछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने कार्यसूची रहेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
यस्तै शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका बजेट शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नमा सम्बन्धित मन्त्रीले जबाफ दिने कार्यसूची छ ।
सामान्यतया: विधेयकमाथि हुने छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था छ । हिजोदेखि विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकहरूमा केन्द्रित भई उठेका प्रश्नहरूमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिइरहेका छन् ।
यसरी जवाफ दिने क्रम समाप्त भएपछि अर्थमन्त्रीले बजेट पारित गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । बजेट पारित भएपछि बजेटसँगै सम्बन्धित आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक लगायतका विधेयक माथि छलफल हुनेछ ।
Banner
रास्वपा महाधिवेशन : सभापतिका लागि ५१ हजार, केन्द्रीय सदस्यमा उठ्न २१ हजार रुपैयाँ
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले महाधिवेशनका प्रतिनिधि र उम्मेदवारहरूका लागि शुल्क निर्धारण गरेको छ । पार्टीका अनुसार प्रतिप्रतिनिधि ५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।
यस्तै पार्टी सभापतिको उम्मेदवार हुनेले ५१ हजार तथा उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको उम्मेदवारले समान शुल्क ४१ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । केन्द्रीय सदस्यहरूका लागि २१ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको पार्टीले जनाएको छ ।
रास्वपाको विधान अनुसार उपसभापति, दुई महामन्त्री, चार सहमहामन्त्री हुने व्यवस्था छ । यस्तै कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्ष, प्रवक्ता एक/एक जना र सहप्रवक्ता ३ जना मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । ९९ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । २२ जना सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । सात प्रदेशका सभापतिहरू केन्द्रीय समितिको पदेन सदस्य हुनेछन् ।
रास्वपाले आउँदो सोमवारदेखि बुधवारसम्म चितवनमा पहिलो महाधिवेशन गर्दैछ । रास्वपाको निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिको सङ्ख्या झन्डै ३ हजार जना रहेको छ ।
-
अर्थ7 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद7 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य7 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य7 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य6 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner6 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
















You must be logged in to post a comment Login