नेपालमा हालै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । देश संघीयतामा गएपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हो । त्यसैगरी, देश संघीयतामा गएपछि दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पनि निर्वाचन हुन लागेको छ । आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै दिन हुँदैछ ।

मतदान गर्नु नागरिकको अधिकार भए पनि कतिपय देशमा यसलाई अनिवार्य गरिएको छ । धेरै देशमा भने मतदानका लागि उत्प्रेरित गर्ने गरिए पनि अनिवार्य मतदान गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भने छैन ।

नेपालमा मतदानलाई अनिवार्य गरिएको छैन । त्यस्तै, अमेरिकामा पनि कुनै पनि स्थानीय वा राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा मतदान गर्न कानुनी रुपमा अनिवार्य गरिएको छैन । अमेरिकी कानुनले मतदानलाई नागरिकको विशेष अधिकारका रुपमा मान्यता दिएको छ । र, अनिवार्य मतदानको नियम लागू गर्नु भनेको उक्त मान्यताको विरुद्धमा जानु हो । यसको अर्थ, अमेरिकामा मतदान नगर्ने नागरिकलाई कुनै पनि कारवाही गरिँदैन ।

त्यतिमात्र होइन, कुन नागरिकले मतदान गर्यो र कुनले गरेन । मतदान नगर्नुको कारण लगायत कुनै पनि विषयमा छानबिन पनि गरिँदैन । मतदान गर्नु अनिवार्य नभए पनि राष्ट्रको भविष्य निर्धारण गर्ने विषय भएकाले हरेक योग्य व्यक्तिले मतदानमा सहभागी हुनु नै राम्रो मानिन्छ ।

तर, विश्मा हाल २७ वटा देशमा मतदानलाई कानुनी रुपमा अनिवार्य गरिएको छ । ती देशहरूमा हरेक योग्य नागरिक अनिवार्य रुपमा मतदानमा सहभागी बन्नुपर्छ । अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया (केही क्षेत्रमा), बेल्जियम, बोलेभिया, बुल्गेरिया, ब्राजिल, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङगो, कोस्टारिका, इक्वेडोर, इजिप्ट र गाबोनमा अनिवार्य मतदानको प्रवधान छ ।

यस्तै, ग्रीस, होन्डुरस, लेबनान, लिस्टेन्स्टाइन, लक्जम्बर्ग, मेक्सिको, नाउरु, पानामा, पाराग्वे, पेरु, सिंगापुर, स्वीट्जरल्यान्ड (एक क्षेत्र), थाइल्यान्ड, टर्की र उरुग्वेका नागरिकले पनि अनिवार्य मतदानमा सहभागी हुनुपर्छ । कुनै समयमा अनिवार्य मतदानको प्रावधान लागू गरेका चिली, साइप्रस, इटाली, नेदरल्यान्ड र भनेजुयलाले भने हाल उक्त नियम हटाइसकेका छन् ।

अनिवार्य मतदान ठीक हो ?
अनिवार्य मतदानको प्रावधान ठीक हो कि होइन भन्ने विषय भने विवादास्पद नै रहेको छ । यसका पक्षधरहरूले अनिवार्य मतदानले नागरिकलाई राजनीतिक विषयमा जानकार बनाउने र सबै नागरिकको सहभागिताले प्रजातन्त्रलाई झन् सुदृढ बनाउने वकालत गर्दै आएका छन् । तर यसका विपक्षीले भने प्रजातन्त्रको मख्य खम्बाको रुपमा रहेको नागरिक स्वत्रन्त्रताको विरुद्धमा जाने भएकाले यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।

मतदाताको उपस्थिति

‘इन्टरनेसनल आइडिया’ को एक अध्ययन अनुसार मतदानलाई अनिवार्य गरिएका देशहरूमा भन्दा अनिवार्य नगरिएका देशमा मतदाताको उपस्थिति औसतमा ७.३७५ कम रहेको छ । तर प्रतिशतमा यो सानो देखिने औसतले पनि ठूलो फरक पारेको छ ।

उदाहरणका लागि पीउ रिसर्ज सेन्टरले गरेको एक अध्ययन अनुसार मतदान अनिवार्य गरिएको बेल्जियमको सन् २०१४ को निर्वाचनमा ८७ प्रतिशत मतदाताको उपस्थिति थियो, तर अनिवार्य नगरिएको अमेरिकाको सन् २०१६ को निर्वाचनमा ५६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र मतदाता उपस्थित थिए ।

मतदान अनिवार्य गरिएका देशका नागरिक मतदानमा सहभागी नभए हरेक देशले फरकफरक ढंगको कारवाही गर्ने गरेका छन् । जस्तै, पाराग्वे, पेरु र लग्जम्बर्गमा ७० वा ७५ वर्ष भन्दा बढी उमेरका नागरिकले मतदान गर्न नचाहेमा छुट दिइएको छ ।

बेल्जियममा सन् १८९२ देखि मतदानलाई कानुनले नै अनिवार्य गरेको हो । यहाँ मतदानमा अनुपस्थित हुनेले चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण दिनुपर्छ । अन्यथा, ३० देखि ६० युरोसम्म जरिवानाको व्यस्था गरिएको छ । साथै, मतदान गर्न योग्य व्यक्तिले १५ वर्षको अन्तरालमा न्यूनतम ४ वटा निर्वाचनमा मतदान नगरेमा १० वर्षका लागि उसको मतदान गर्ने अधिकार खोसिने छ । यस्ता, व्यक्तिलाई बेल्जियममा सार्वजनिक क्षेत्रमा जागिर पाउन मुस्किल पर्छ ।

सन् २००० सम्म ग्रीसले भोट नगर्ने नागरिकलाई पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत अन्य व्यावसायिक कार्डहरू दिने गरेको थिएन । बोलिभियामा मतदान गरेको प्रमाणस्वरुप सरकारले मतदातालाई कार्ड दिने गरेको छ । यदि निर्वाचन सकिएको ३ महिनाभित्र यस्तो भोटिङ कार्ड नदेखाएमा उसलाई बैंकबाट तलब निकाल्न रोक लगाइन्छ ।