विचार
मतदान नगर्ने नागरिकलाई कुन देशमा के हुन्छ कारवाही
नेपालमा हालै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । देश संघीयतामा गएपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हो । त्यसैगरी, देश संघीयतामा गएपछि दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पनि निर्वाचन हुन लागेको छ । आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै दिन हुँदैछ ।
मतदान गर्नु नागरिकको अधिकार भए पनि कतिपय देशमा यसलाई अनिवार्य गरिएको छ । धेरै देशमा भने मतदानका लागि उत्प्रेरित गर्ने गरिए पनि अनिवार्य मतदान गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भने छैन ।
नेपालमा मतदानलाई अनिवार्य गरिएको छैन । त्यस्तै, अमेरिकामा पनि कुनै पनि स्थानीय वा राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा मतदान गर्न कानुनी रुपमा अनिवार्य गरिएको छैन । अमेरिकी कानुनले मतदानलाई नागरिकको विशेष अधिकारका रुपमा मान्यता दिएको छ । र, अनिवार्य मतदानको नियम लागू गर्नु भनेको उक्त मान्यताको विरुद्धमा जानु हो । यसको अर्थ, अमेरिकामा मतदान नगर्ने नागरिकलाई कुनै पनि कारवाही गरिँदैन ।
त्यतिमात्र होइन, कुन नागरिकले मतदान गर्यो र कुनले गरेन । मतदान नगर्नुको कारण लगायत कुनै पनि विषयमा छानबिन पनि गरिँदैन । मतदान गर्नु अनिवार्य नभए पनि राष्ट्रको भविष्य निर्धारण गर्ने विषय भएकाले हरेक योग्य व्यक्तिले मतदानमा सहभागी हुनु नै राम्रो मानिन्छ ।
तर, विश्मा हाल २७ वटा देशमा मतदानलाई कानुनी रुपमा अनिवार्य गरिएको छ । ती देशहरूमा हरेक योग्य नागरिक अनिवार्य रुपमा मतदानमा सहभागी बन्नुपर्छ । अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया (केही क्षेत्रमा), बेल्जियम, बोलेभिया, बुल्गेरिया, ब्राजिल, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङगो, कोस्टारिका, इक्वेडोर, इजिप्ट र गाबोनमा अनिवार्य मतदानको प्रवधान छ ।
यस्तै, ग्रीस, होन्डुरस, लेबनान, लिस्टेन्स्टाइन, लक्जम्बर्ग, मेक्सिको, नाउरु, पानामा, पाराग्वे, पेरु, सिंगापुर, स्वीट्जरल्यान्ड (एक क्षेत्र), थाइल्यान्ड, टर्की र उरुग्वेका नागरिकले पनि अनिवार्य मतदानमा सहभागी हुनुपर्छ । कुनै समयमा अनिवार्य मतदानको प्रावधान लागू गरेका चिली, साइप्रस, इटाली, नेदरल्यान्ड र भनेजुयलाले भने हाल उक्त नियम हटाइसकेका छन् ।
अनिवार्य मतदान ठीक हो ?
अनिवार्य मतदानको प्रावधान ठीक हो कि होइन भन्ने विषय भने विवादास्पद नै रहेको छ । यसका पक्षधरहरूले अनिवार्य मतदानले नागरिकलाई राजनीतिक विषयमा जानकार बनाउने र सबै नागरिकको सहभागिताले प्रजातन्त्रलाई झन् सुदृढ बनाउने वकालत गर्दै आएका छन् । तर यसका विपक्षीले भने प्रजातन्त्रको मख्य खम्बाको रुपमा रहेको नागरिक स्वत्रन्त्रताको विरुद्धमा जाने भएकाले यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।
मतदाताको उपस्थिति
‘इन्टरनेसनल आइडिया’ को एक अध्ययन अनुसार मतदानलाई अनिवार्य गरिएका देशहरूमा भन्दा अनिवार्य नगरिएका देशमा मतदाताको उपस्थिति औसतमा ७.३७५ कम रहेको छ । तर प्रतिशतमा यो सानो देखिने औसतले पनि ठूलो फरक पारेको छ ।
उदाहरणका लागि पीउ रिसर्ज सेन्टरले गरेको एक अध्ययन अनुसार मतदान अनिवार्य गरिएको बेल्जियमको सन् २०१४ को निर्वाचनमा ८७ प्रतिशत मतदाताको उपस्थिति थियो, तर अनिवार्य नगरिएको अमेरिकाको सन् २०१६ को निर्वाचनमा ५६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र मतदाता उपस्थित थिए ।
मतदान अनिवार्य गरिएका देशका नागरिक मतदानमा सहभागी नभए हरेक देशले फरकफरक ढंगको कारवाही गर्ने गरेका छन् । जस्तै, पाराग्वे, पेरु र लग्जम्बर्गमा ७० वा ७५ वर्ष भन्दा बढी उमेरका नागरिकले मतदान गर्न नचाहेमा छुट दिइएको छ ।
बेल्जियममा सन् १८९२ देखि मतदानलाई कानुनले नै अनिवार्य गरेको हो । यहाँ मतदानमा अनुपस्थित हुनेले चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण दिनुपर्छ । अन्यथा, ३० देखि ६० युरोसम्म जरिवानाको व्यस्था गरिएको छ । साथै, मतदान गर्न योग्य व्यक्तिले १५ वर्षको अन्तरालमा न्यूनतम ४ वटा निर्वाचनमा मतदान नगरेमा १० वर्षका लागि उसको मतदान गर्ने अधिकार खोसिने छ । यस्ता, व्यक्तिलाई बेल्जियममा सार्वजनिक क्षेत्रमा जागिर पाउन मुस्किल पर्छ ।
सन् २००० सम्म ग्रीसले भोट नगर्ने नागरिकलाई पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत अन्य व्यावसायिक कार्डहरू दिने गरेको थिएन । बोलिभियामा मतदान गरेको प्रमाणस्वरुप सरकारले मतदातालाई कार्ड दिने गरेको छ । यदि निर्वाचन सकिएको ३ महिनाभित्र यस्तो भोटिङ कार्ड नदेखाएमा उसलाई बैंकबाट तलब निकाल्न रोक लगाइन्छ ।
Facebook Comment
Banner
नेप्सेमा सामान्य गिरावट
बुधबार सेयर बजार अघिल्लो दिनकै अंक २६२२ मा अडिएको छ । आज नेप्से परिसूचक जम्मा ०.२६ अंक घट्यो ।
जसले समग्र नेप्से अंकलाई खास प्रभाव परेन । अघिल्लो दिन नेप्से १९.३४ अंक घटेको थियो । कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा १ अर्ब ७८ करोडले घटेको छ । अघिल्लो दिन ५ अर्ब ७ करोडको कारोबार भएकोमा आज ३ अर्ब २९ करोडमा सीमित रह्यो ।
११० कम्पनीको मूल्य बढेको छ भने १५० को घटेको छ, त्यस्तै १८ कम्पनीको मूल्य स्थिर रह्यो । सबै समूहगत सूचकको उतारचढाव १ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो । बैंकिङ ०.०६, जलविद्युत् ०.०९, निर्जीवन बीमा ०.१४, अन्य ०.१२ तथा व्यापार ०.७६ प्रतिशत बढे ।
विकास बैंक ०.०२, फाइनान्स ०.२२, होटल तथा पर्यटन ०.३८, लगानी ०.२८, जीवन बीमा ०.३१, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.०४, माइक्रोफाइनान्स ०.३३ प्रतिशत घटे ।
समूहगत कारोबार हेर्दा सधैंझैं हाइड्रोपावर समूहको सबैभन्दा धेरै कारोबार भयो । सो समूहको १ अर्ब ८४ करोडको कारोबार भयो । त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरुको ३७ करोड, उत्पादन तथा प्रशोधन ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो ।
हालै सूचीकृत सर्वोत्तम पेन्ट्स् र माउन्ट एभरेस्ट पावरको मूल्य १५ प्रतिशत बढ्यो । त्यस्तै भगवती हाइड्रोपावरको ३.००, गुराँस लघुवित्तको २.४१ प्रतिशत मूल्य बढ्यो ।
मनकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रोपावरको ८.४५, रिजलाइन इनर्जीको ३.३८, ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकको ३.०७ प्रतिशत मूल्य घट्यो ।
आज रकमका आधारमा धेरै कारोबार भएका कम्पनीमा साहस ऊर्जा, सोलु हाइड्रोपावर, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, मनकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रोपावर तथा खानीखोला हाइड्रोपावर क्रमशः अगाडि रहे ।
Banner
सुन्दरहरैंचावासीलाई नोबेलमा २० प्रतिशत छुटमा उपचार,
मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाका बासिन्दाले नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगर, केएमसी भक्तपुर र सिनामंगलमा उपचार गर्दा छुट पाउने भएका छन् ।
नगरपालिका र अस्पताल प्रशासनबीच भएको सम्झौताअनुसार काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) भक्तपुरमा उपचार सेवामा ५० प्रतिशत, केएमसी सिनामङ्गल, काठमाडौंमा २५ प्रतिशत तथा नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरमा २० प्रतिशत छुट उपलब्ध हुने भएको हो ।
छुट सुविधा लिन सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाको स्थायी बासिन्दा खुल्ने आधिकारिक कागजात पेश गर्नुपर्नेछ । नागरिकता, मतदाता परिचयपत्रलगायतका कागजातबाट स्थायी ठेगाना पुष्टि गर्न सकिने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, नगरपालिकाबाट जारी गरिएको आधिकारिक सिफारिशपत्रका आधारमा पनि छुट सुविधा लिन सकिने जनाइएको छ ।
नगरवासीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुन्दरहरैँचा नगरपालिका र सम्बन्धित अस्पतालका प्रतनिधिबीच भएको सम्झौता भएको बताइएको छ ।
सो सम्झौतापत्रमा नगरपालिकाका तर्फबाट नगरप्रमुख केदारप्रसाद गुरागाईँ र उपप्रमुख अकली चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । अस्पताल प्रशासनको तर्फबाट नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल विराटनगरका महाप्रबन्धक दिपेश राई र जनसम्पर्क अधिकृत नवीन दाहालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
Banner
मंसिर १ देखि काठमाडौं उपत्यकामा मासु जाँच अनिवार्य
आउँदो मंसिर १ देखि काठमाण्डौ उपत्यकामा मासु जाँच अनिवार्य गरिने भएको छ ।
सरकारले हालै राजपत्रमार्फत सूचना प्रकाशित गर्दै पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन कार्यान्वयन गर्ने र त्यसका लागि चरणबद्ध लागू गर्ने जनाएको छ ।
काठमाण्डौ उपत्यकाका सबै पालिकामा मंसिर १ देखि अनि उपत्यकाबाहिरका सबै जिल्लाका महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा माघ १ देखि ऐन लागू हुनेछ । अर्को वर्ष साउनदेखि देशका सबै गाउँपालिकामा यो ऐन लागू हुनेछ ।
ऐन लागू भएसँगै उपभोक्ताले सुरक्षित, स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु खान पाउने अपेक्षा छ । ऐनले वधअघि र वधपछिको प्राविधिक स्वास्थ्य परीक्षण पनि अनिवार्य गरेको छ ।
ऐनको दफा ८ अनुसार पशु वध गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा उसको स्वास्थ्य अवस्था जाँच गरिनु पर्छ भने दफा ९ ले तोकिएको व्यवस्थित वधशालामा मात्र पशु वध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, दफा १० अनुसार वध गरिसकेपछि मासु उपभोगका लागि उपयुक्त छ या छैन भनेर जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनको दफा ११ ले रोगी, सङ्क्रमित वा कालगतिले मरेका पशुको मासु बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको छ भने दफा १२ र १३ ले मासु निरीक्षकले स्वीकृत गरेपछि मात्र बिक्री गर्न पाइने र मासुमा कुनै पनि प्रकारको मिसावट गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
पशुसेवा विभागले काठमाण्डौ उपत्यकाबाट सुरु हुने अभियान कार्यान्वयन गर्न विभागले प्राविधिक जनशक्ति ९मासु निरीक्षक० खटाउने, व्यवसायीलाई मापदण्डबारे सचेत गराउने र पूर्वाधार निर्माणमा पालिकासँग पनि सहकार्य गर्ने जनाएको छ ।
-
अर्थ7 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद7 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य7 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य7 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य7 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner6 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
















You must be logged in to post a comment Login