विचार
मतदान नगर्ने नागरिकलाई कुन देशमा के हुन्छ कारवाही

नेपालमा हालै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । देश संघीयतामा गएपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएको हो । त्यसैगरी, देश संघीयतामा गएपछि दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पनि निर्वाचन हुन लागेको छ । आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकै दिन हुँदैछ ।
मतदान गर्नु नागरिकको अधिकार भए पनि कतिपय देशमा यसलाई अनिवार्य गरिएको छ । धेरै देशमा भने मतदानका लागि उत्प्रेरित गर्ने गरिए पनि अनिवार्य मतदान गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भने छैन ।
नेपालमा मतदानलाई अनिवार्य गरिएको छैन । त्यस्तै, अमेरिकामा पनि कुनै पनि स्थानीय वा राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा मतदान गर्न कानुनी रुपमा अनिवार्य गरिएको छैन । अमेरिकी कानुनले मतदानलाई नागरिकको विशेष अधिकारका रुपमा मान्यता दिएको छ । र, अनिवार्य मतदानको नियम लागू गर्नु भनेको उक्त मान्यताको विरुद्धमा जानु हो । यसको अर्थ, अमेरिकामा मतदान नगर्ने नागरिकलाई कुनै पनि कारवाही गरिँदैन ।
त्यतिमात्र होइन, कुन नागरिकले मतदान गर्यो र कुनले गरेन । मतदान नगर्नुको कारण लगायत कुनै पनि विषयमा छानबिन पनि गरिँदैन । मतदान गर्नु अनिवार्य नभए पनि राष्ट्रको भविष्य निर्धारण गर्ने विषय भएकाले हरेक योग्य व्यक्तिले मतदानमा सहभागी हुनु नै राम्रो मानिन्छ ।
तर, विश्मा हाल २७ वटा देशमा मतदानलाई कानुनी रुपमा अनिवार्य गरिएको छ । ती देशहरूमा हरेक योग्य नागरिक अनिवार्य रुपमा मतदानमा सहभागी बन्नुपर्छ । अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया (केही क्षेत्रमा), बेल्जियम, बोलेभिया, बुल्गेरिया, ब्राजिल, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङगो, कोस्टारिका, इक्वेडोर, इजिप्ट र गाबोनमा अनिवार्य मतदानको प्रवधान छ ।
यस्तै, ग्रीस, होन्डुरस, लेबनान, लिस्टेन्स्टाइन, लक्जम्बर्ग, मेक्सिको, नाउरु, पानामा, पाराग्वे, पेरु, सिंगापुर, स्वीट्जरल्यान्ड (एक क्षेत्र), थाइल्यान्ड, टर्की र उरुग्वेका नागरिकले पनि अनिवार्य मतदानमा सहभागी हुनुपर्छ । कुनै समयमा अनिवार्य मतदानको प्रावधान लागू गरेका चिली, साइप्रस, इटाली, नेदरल्यान्ड र भनेजुयलाले भने हाल उक्त नियम हटाइसकेका छन् ।
अनिवार्य मतदान ठीक हो ?
अनिवार्य मतदानको प्रावधान ठीक हो कि होइन भन्ने विषय भने विवादास्पद नै रहेको छ । यसका पक्षधरहरूले अनिवार्य मतदानले नागरिकलाई राजनीतिक विषयमा जानकार बनाउने र सबै नागरिकको सहभागिताले प्रजातन्त्रलाई झन् सुदृढ बनाउने वकालत गर्दै आएका छन् । तर यसका विपक्षीले भने प्रजातन्त्रको मख्य खम्बाको रुपमा रहेको नागरिक स्वत्रन्त्रताको विरुद्धमा जाने भएकाले यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।
मतदाताको उपस्थिति
‘इन्टरनेसनल आइडिया’ को एक अध्ययन अनुसार मतदानलाई अनिवार्य गरिएका देशहरूमा भन्दा अनिवार्य नगरिएका देशमा मतदाताको उपस्थिति औसतमा ७.३७५ कम रहेको छ । तर प्रतिशतमा यो सानो देखिने औसतले पनि ठूलो फरक पारेको छ ।
उदाहरणका लागि पीउ रिसर्ज सेन्टरले गरेको एक अध्ययन अनुसार मतदान अनिवार्य गरिएको बेल्जियमको सन् २०१४ को निर्वाचनमा ८७ प्रतिशत मतदाताको उपस्थिति थियो, तर अनिवार्य नगरिएको अमेरिकाको सन् २०१६ को निर्वाचनमा ५६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र मतदाता उपस्थित थिए ।
मतदान अनिवार्य गरिएका देशका नागरिक मतदानमा सहभागी नभए हरेक देशले फरकफरक ढंगको कारवाही गर्ने गरेका छन् । जस्तै, पाराग्वे, पेरु र लग्जम्बर्गमा ७० वा ७५ वर्ष भन्दा बढी उमेरका नागरिकले मतदान गर्न नचाहेमा छुट दिइएको छ ।
बेल्जियममा सन् १८९२ देखि मतदानलाई कानुनले नै अनिवार्य गरेको हो । यहाँ मतदानमा अनुपस्थित हुनेले चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण दिनुपर्छ । अन्यथा, ३० देखि ६० युरोसम्म जरिवानाको व्यस्था गरिएको छ । साथै, मतदान गर्न योग्य व्यक्तिले १५ वर्षको अन्तरालमा न्यूनतम ४ वटा निर्वाचनमा मतदान नगरेमा १० वर्षका लागि उसको मतदान गर्ने अधिकार खोसिने छ । यस्ता, व्यक्तिलाई बेल्जियममा सार्वजनिक क्षेत्रमा जागिर पाउन मुस्किल पर्छ ।
सन् २००० सम्म ग्रीसले भोट नगर्ने नागरिकलाई पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत अन्य व्यावसायिक कार्डहरू दिने गरेको थिएन । बोलिभियामा मतदान गरेको प्रमाणस्वरुप सरकारले मतदातालाई कार्ड दिने गरेको छ । यदि निर्वाचन सकिएको ३ महिनाभित्र यस्तो भोटिङ कार्ड नदेखाएमा उसलाई बैंकबाट तलब निकाल्न रोक लगाइन्छ ।
Facebook Comment
Banner
कुलमान र हितेन्द्रको रिटमाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी

सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले अन्य ४१ मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राख्दै कुलमान र हितेन्द्रको रिटमाथि सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
१९ चैत, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त हितेन्द्रदेव शाक्यका रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
घिसिङ र शाक्यको रिटमा आइतबार पनि पेशी तोकिएको थियो । तर, सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको मंगलबारको इजलासमा दुवैका रिटमाथि सुनुवाइ चलिरहेको हो ।सर्वोच्चले दुवै रिटलाई प्राथमिकता दिएको छ । चुडाल र पाण्डेयको इजलासले अन्य सबै मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा पठाएको छ । यो इजलासमा ४२ वटा मुद्दा पेशीमा रहेकामा सबै ४१ मुद्दालाई ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा पठाइएको छ । घिसिङले आफ्नो पदाधिकार बाँकी छँदै सरकारले बदनियतपूर्वक हटाएको भन्दै थमौतीको अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । शाक्यले भने चार वर्षअघि आफूलाई निकालेर घिसिङको नियुक्ति नै गलत भएको भन्दै त्यतिबेला रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा कुनै निर्णय नभई चार वर्ष बितेपछि उनले हालको कुलमानको निवेदनमा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै अर्को रिट दायर गरेका हुन् । यसअघि गत शुक्रबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले दुवै रिटका पक्ष र विपक्षलाई छलफलका लागि अदालत बोलाउने आदेश गरेको थियो भने दुवै रिटका विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।
Banner
प्राधिकरणमा आफूअनुकूल टिम बनाउँदै हितेन्द्र, उच्च व्यवस्थापनको सेट नै परिवर्तन

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफूअनुकूल टिम बनाउन कर्मचारीहरूको जिम्मेवार हेरफेर सुरु गरेका छन् । त्यस्तै चार महिनासम्म खाली रहेको वितरण तथा ग्राहक सेवामा १२ औँ तहका प्रसारण निर्देशनालयका दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलाई सरुवा गरिएको छ । वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल सेवानिवृत्त भएदेखि उक्त पद रिक्त रहेको थियो । गत चैत ११ गते शाक्यलाई सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेसँगै प्राधिकरणमा आफ्नै टिम बनाउने कसरतअन्तर्गत उपकार्यकारी निर्देशक र निर्देशकहरूको सरुवा सुरु गरेका हुन् । कार्यकारी निर्देशक शाक्य प्राधिकरणमा आएसँगै निर्देशक चन्दन घोषलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए । घोषको ठाउँमा राजाभाइ शिल्पकारलाई ल्याएका थिए । त्योसँगै आइतबार प्राधिकरणका १२ र ११ औँ तहका उपकार्यकारी निर्देशक र निर्देशकहरूको शाक्यले सरुवा गरेका हुन् । प्राधिकरणले बागमती प्रादेशिक कार्यालयका निर्देशक (प्राविधिक) नवराज ओझालाई व्यवसाय विकास निर्देशनालयअन्तर्गत ऊर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभागमा सरुवा गरिएको छ । ओझा वितरण तथा ग्राहक सेवाका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक थिए ।
शाक्यले प्रसारण निर्देशनालयअन्तर्गत विद्युत् प्रणाली व्यवस्थापन विभागका निर्देशक तथा प्रवक्तासमेत रहेका घोषलाई प्रणाली योजनामा सरुवा गराएका छन् भने प्रणाली योजनाकी निर्देशक रञ्जु पाण्डेलाई प्रसारण निर्देशनालय अन्तर्गतको विद्युत् प्रणाली सञ्चालन विभागमा सरुवा गरिएको छ ।
त्यस्तै बागमती प्रादेशिक कार्यालयमा ऊर्जा दक्षता तथा चुहावट नियन्त्रण विभागका निर्देशक टेकनाथ तिवारीलाई सरुवा गरिएको छ ।
त्यस्तै कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयका सहनिर्देशक डोलनाथ कँडेललाई प्रसारण महाशाखा, वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशकको सचिवालयकी अधिकृत यशोधा तामाङलाई पनि सरुवा गरिएको छ ।
सरकारले शाक्यलाई नियुक्त गरेकै दिन बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले कार्यकारी निर्देशकको अधिकार खोस्ने गरी १० औँ तहदेखिका कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापन र सरुवा प्राधिकरण बोर्डले गर्ने गरी निर्णय भएको थियो ।
सञ्चालक समितिले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको चाहनाअनुरूप १० औँ र सोभन्दा माथिल्ला तहका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र काजमा खटाउने अधिकार कार्यकारी निर्देशकबाट खोस्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त व्यवस्थासँगै व्यवस्थापनका उच्चतहका कर्मचारी सरुवा सुरु भएको देखिन्छ ।
प्राधिकरण बोर्डको निर्णयविरुद्ध प्राधिकरण कर्मचारी संगठनहरूले विरोध जनाएका थिए । प्राधिकरण कर्मचारी कल्याण परिषद्का अध्यक्ष श्रीप्रसाद आचार्यले १० औँ तह माथिका कर्मचारीको सञ्चालक समितिले सरुवा गर्ने गरी विनियमावली संशोधन भए पनि आइतबारको कर्मचारी सरुवा कार्यकारीले टिम बनाएको बताए । उनले कार्यकारी निर्देशकले आफूअनुकूलको प्राधिकरणमा टिम बनाउन सरुवा गरिएको देखिएको बताए ।
उनले भने, ‘१० औँ तह माथिका कर्मचारी सरुवा बोर्डले गर्ने निर्णय भए पनि आइतबारको सरुवा कार्यकारी निर्देशकले नै गरेको देखिन्छ । त्यसलाई सामान्य मान्नुपर्छ । प्राधिकरणमा नयाँ कार्यकारी अधिकृत आएपछि आफू अनुकूलको टिम बनाउनु स्वाभाविक हो । त्यसलाई अन्यथा मान्न हुँदैन भन्ने लाग्छ ।’
ऊर्जा मन्त्री खड्काले प्राधिकरणका कर्मचारीको सरुवामा विशेष चासो र रुचि राख्दै आएका थिए । मन्त्री खड्काले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कर्मचारी सरुवाका लागि दबाब दिँदै आएको आरोप लागेको छ ।
कुलमान हटाएको एक साता नबित्दै प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक र निर्देशकहरूको सरुवा मन्त्रीको रुचिअनुसार भएको दाबी हुन थालेको छ ।
Banner
त्रिवि विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरको स्ववियु सभापतिमा नेविसंघका जोशी निर्वाचित

त्रिवि विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरमा नेपाल विद्यार्थी संघले स्ववियु निर्वाचन जितेको छ । नेविसंघका दिपकराज जोशी सभापति निर्वाचित भएका हुन् ।
उनले ७८९ मत प्राप्त गरे ।
२०७९ मा पनि त्रिवि क्याम्पसमा नेविसंघकले नै जितेको थियो । त्यतिबेला यहाँ नेविसंघको तर्फबाट श्यामराज ओझा निर्वाचित भएका थिए ।
यो पटकको स्ववियु निर्वाचनमा त्रिवि विश्वविद्यालय क्याम्पसमा तीन दलका विद्यार्थी संगठनबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा चलेको थियो ।
कुल ३ हजार १ सय १८ मत खसेकोमा जोशीले ७८९ मत प्राप्त गर्दा अनेरास्ववियुका सिद्धान्त भट्टले ७ सय ८१ मत प्राप्त गरे ।
त्यस्तै, अखिल क्रान्तिकारी प्रविन दाहालले ७ सय २७ मत प्राप्त गरे ।
अन्तिम मतपरिणाम अनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवार पदमा भुसालले १ सय ६६ र उज्जवल खड्काले ७ सय १७ मत प्राप्त गरेका छन् ।
-
अर्थ5 years ago
समाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner3 years ago
साउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद5 years ago
रंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य5 years ago
शेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ5 years ago
गोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य5 years ago
सुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य5 years ago
पुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner5 years ago
गोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
You must be logged in to post a comment Login