Connect with us
Advertisement

जहाँ बिहे गर्नुअघि महिलाले आफू कुमारी भएको प्रमाणपत्र देखाउनुपर्छ

Published

on

विराटचोकः इरानमा विवाह गर्न लागेकी युवती कुमारी नै हुनुपर्ने मान्यता छ । कहिलेकाहीँ पुरुषहरू आफूले बिहे गर्न लागेकी महिलाको कौमार्य पुष्टि गर्ने प्रमाणपत्र खोज्छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले त्यस्तो प्रथालाई मानवाधिकारविरुद्ध मान्ने गरेको छ । विगत केही वर्षयता मानिसहरूले त्यस्तो प्रचलनविरुद्ध अभियान चलाउन थालेका छन् ।

‘तिमीले मसँग विवाह गर्न जालझेल गर्याै किनभने तिमी कुमारी हैनौ । सत्य थाहा पाएको भए तिमीलाई कसैले पनि बिहे गर्दैनथ्यो ।’

पहिलो पटक सम्भोग गरेपछि मरियमका पतिले उनीसँग यसो भनेका थिए । किनभने सम्भोग गर्दा उनको रक्तस्राव भएको थिएन ।

उनले त्यसअघि आफूले कहिल्यै शारीरिक सम्पर्क नगरेको कुरा बताइन् । तर उनका पतिले पत्याएनन् र मरियमसँग उनी कुमारी भएको प्रमाणपत्र मागे ।

इरानमा यस्तो घटना नौलो होइन । विवाहको कुरो छिनेपछि धेरै महिला चिकित्सककहाँ जान्छन् र एक किसिमको परीक्षण गराउँछन् जसले उनीहरूले कहिल्यै यौन सम्पर्क नराखेको प्रमाणित गर्छ ।

यद्यपि डब्ल्यूएचओका अनुसार कुमारीत्व परीक्षणको कुनै वैज्ञानिक आधार छैन ।

मरियमको प्रमाणपत्रमा उनको हाइमन (कुमारी झिल्ली) ‘इलास्टिक’ अर्थात् तन्किने प्रकृतिको भएको जनाइएको छ । त्यसको अर्थ मैथुन गर्दा उनको यौनाङ्गबाट रगत ननिस्किन पनि सक्छ ।

‘यसले मेरो आत्मसम्मानमा चोट पुर्यायो । मैले कुनै गल्ती गरेकी थिइनँ तर मेरा पतिले सधैँ मेरो अपमान गरिरहे, ‘उनले भनिन्, ‘मैले सहनै सकिनँ । त्यसैले केही औषधि खाएर मैले आत्महत्या गर्ने प्रयास गरेँ ।’

त्यतिबेला तत्काल अस्पताल पुयाइएका कारण उनी बाँचिन् ।

‘म ती पीडादायी दिनहरू कहिले पनि भुल्न सक्दिनँ । त्यतिबेला मेरो जीउ २० किलो घटेको थियो ।’

कौमार्य जाँच अन्त्य हुनुपर्ने माग
मरियमको जस्तै कथा अरू इरानी महिलाहरूको पनि छ । विवाहअघि शारीरिक सम्बन्ध नराख्नु अझै पनि धेरै महिला र तिनको परिवारको निम्ति महत्वपूर्ण विषय हो । इरानको रूढिवादी समाजमा यो मान्यता बलियोसँग बसेको छ ।

तर केही समययता परिवर्तन देखा पर्न थालेको छ । देशभरिका महिला तथा पुरुषहरूले कौमार्य जाँचविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

उक्त अभियानअन्तर्गत गत नोभेम्बरमा सञ्चालित एउटा अनलाइन याचिकामा एक महिनाभित्र २५ हजार जनाले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यतिबेला इरानमा कुमारीत्व परीक्षणलाई पहिलो पटक धेरै मानिसले सार्वजनिक चुनौती दिएको थियो ।

‘त्यसो गर्नु गोपनीयता भङ्ग गर्नु हो र यो निकै अपमानजनक कार्य हो,’ नेडाले भनिन् ।

उनले १७ वर्षको उमेरमा तेहरानमा पढ्दै गर्दा आफ्नो प्रेमीसँग शारीरिक सम्पर्क राखेकी थिइन् ।

‘म आत्तिएकी थिएँ । परिवारले थाहा पायो भने के होला भनेर डराएकी थिएँ ।’

त्यसैले नेडाले आफ्नो हाइमन फेरि मर्मत गर्ने निर्णय गरिन् । त्यसको उपचारविधि अवैधानिक हैन । तर यसको सामाजिक प्रभाव निकै डरलाग्दो हुने भएकाले कुनै अस्पताल पनि शल्यक्रिया गरेर हाइमन मिलाउने काम गर्न तयार हुँदैनन् । नेडाले धेरै पैसा तिरेर त्यस्तो उपचार गरिदिने निजी क्लिनिकबारे थाहा पाइन् ।

‘मैले आफूसँग भएको सबै पैसा खर्च गरेँ । ल्यापटप, फोन र सुनका गरगहना सबै बेचेँ,’ उनले भनिन् ।

उपचारका क्रममा केही अप्रिय घटना भए त्यसको सबै जिम्मेवारी आफ्नो हुने सर्तमा नेडाले हस्ताक्षर गरिन्। त्यसपछि एक सुँडिनीले उपचारविधि थालिन्। त्यस कार्यको लागि करिब ४० मिनेट लाग्यो । तर नेडालाई पूरा निको हुन धेरै साता लाग्यो ।

‘म निकै पीडामा थिएँ । म खुट्टा चलाउन सक्ने अवस्थामा पनि थिइनँ,’ उनले भनिन् । उनले यो सबै कुरा परिवारबाट लुकाइन् ।

‘मलाई निकै एक्लो महसुस भयो । अरूले सबै कुरा थाहा पाउलान् भन्ने डरले गर्दा नै मैले त्यो पीडा लुकाउन सकेकी हुँला ।’

एक वर्षपछि उनले आफूलाई मन पराउने र बिहे गर्न चाहने पुरुष भेटिन् । उनीसँग शारीरिक सम्पर्क गर्दा नेडालाई रक्तस्राव भएन । नेडाले यसअघि भोगेको सबै दुःख व्यर्थ भयो ।

‘मेरो प्रेमीले मलाई उससँग विवाह गर्नका निम्ति छल गरेको आरोप लगायो । ढाँटेको भन्दै उसले मलाई छोड्यो ।’

पारिवारिक दबाव
डब्लुएचओले कुमारीत्व परीक्षणलाई अनैतिक र वैज्ञानिक आधार नभएको ठहर गरे पनि इन्डोनेशिया, इराक र टर्कीसहित धेरै देशमा अझै पनि यो प्रचलनमा छ ।

इरानी मेडिकल सङ्गठनले मुद्दा पर्दा र बलात्कारको घटनाजस्ता विशेष परिस्थितिमा मात्र कुमारीत्व परीक्षण गर्न सकिने जनाएको छ । यद्यपि कुमारी भएको प्रमाणपत्र लिने खोज्नेमध्ये अधिकांश विवाह गर्न लागेका जोडी छन् । त्यसैले उनीहरू निजी क्लिनिकमा जान्छन् । उनीहरूसँग प्रायः आमाहरू पनि जान्छन् ।

स्त्रीरोग विशेषज्ञ वा सुँडिनीले परीक्षण गर्छन् र कुनै युवती कुमारी भएको प्रमाणीकरण गर्छन् । उक्त प्रमाणपत्रमा युवतीको पूरा नाम, उनको बुवाको नाम, राष्ट्रिय परिचयपत्र र कहिलेकाहीँ तस्बिर पनि हुन्छ ।

त्यसमा उनको हाइमनको अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको हुन्छ र लेखिएको हुन्छ, ‘यी युवती कुमारी भएको देखिन्छ ।’

रूढिवादी परिवारहरूमा उक्त प्रमाणपत्र प्रायः आमाहरूसहित दुई जनाले हस्ताक्षर गर्छन् । डा. फरिबाले वर्षौँदेखि यस्तो प्रमाणीकरण गर्दै आएकी छिन् । यो अपमानजनक अभ्यास भएको स्वीकार गरे पनि उनी व्यवहारमा आफूले धेरै महिलाहरूलाई सहयोग पुर्याइरहेको विश्वास गर्छिन् ।

‘उनीहरू अधिक पारिवारिक दबावमा हुन्छन् । कहिलेकाहीँ मैले केही जोडीका लागि झूटो बोल्नुपर्छ । यदि उनीहरूले शारीरिक सम्बन्ध राखेका छन् र विवाह गर्न चाहन्छन् भने म उनीहरूको परिवारका अगाडि युवती कुमारी नै भएको बताइदिन्छु ।’

तर धेरै पुरुषहरूका निम्ति बिहे गर्न लागेकी महिला कुमारी रहनु सबैभन्दा ठूलो विषय हो ।

‘यदि महिलाले विवाहअघि कौमार्य गुमाइन् भने उनी विश्वास गर्न योग्य मानिन्नन् । उनले परपुरुषको लागि आफ्नो श्रीमान् छोड्न सक्छिन्,’ शिराजस्थित ३४ वर्षीय अलीले भने ।

उनले १० जना महिलासँग आफूले यौन सम्बन्ध राखेको बताए । ‘मैले नाइँ भन्नै सकिनँ,’ उनले भने । अली इरानी समाजमा विरोधाभास भएको स्वीकार गर्छन् तर त्यस्तो परम्परा छोड्नुपर्ने कुनै कारण नदेखेको बताउँछन् ।

‘सामाजिक मूल्य मान्यतामा महिलाको तुलनामा पुरुष बढी स्वतन्त्र भएको स्वीकार्य छ ।’

इरानको निकै ग्रामीण र रूढिवादी क्षेत्रमा अलिको जस्तै दृष्टिकोण भएका धेरै मानिसहरू भेटिन्छन् ।

कुमारीत्व परीक्षणविरुद्ध ऐक्यबद्धता देखाउन प्रदर्शन भए पनि सरकार र सांसदहरूले यसलाई हटाउन केही गर्लान् भन्ने कुरामा धेरैको संशय छ । इरानी समाजमा यो प्रथा गढेर बसेको हुनाले धेरैलाई यो तत्काल हट्छ जस्तो लाग्दैन ।

कस्तो परिवर्तन होला
आत्महत्या गर्ने प्रयास र हिंसात्मक पतिसँग चार वर्ष बसेपछि मरियमले सम्बन्धविच्छेद गरिन् ।

उनी केही साताअघि मात्र छुट्टिएकी हुन् ।

‘कुनै पुरुषलाई पुनः विश्वास गर्नु निकै कठिन हुनेछ,’ उनले भनिन् । ‘म निकट भविष्यमा विवाह गर्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ ।’

अन्य हजारौँ महिलासँगै उनले पनि कौमार्य प्रमाणीकरणसम्बन्धी अनलाइन याचिकामा हस्ताक्षर गरिन् ।

उनलाई तत्काल वा आफ्नो जीवनकालभरि परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

तर कुनै दिन आफ्नो देशमा महिलाहरूले समानता पाउँछन् कि भन्ने उनको आशा छ ।

‘यो कुनै दिन हुनेछ । म आशा गर्छु भविष्यमा कुनै पनि महिलाले मैले जस्तो परिस्थिति भोग्नुपर्ने छैन ।’

यो सामग्रीमा अन्तर्वार्ता लिइएका सबै व्यक्तिको नाम गोपनीयता कायम गर्नका लागि परिवर्तन गरिएको छ । – बीबीसीबाट

 

Continue Reading

Facebook Comment

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Banner

कुलमान र हितेन्द्रको मुद्दामा अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइ सकियो

Published

on

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकसँग सम्बन्धित दुईवटा मुद्दाको अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइ सकेको छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कानुनविपरीत हटाइएको भन्दै कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिट र सेवासुविधा प्राप्त गरियोस् भन्ने हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइ सकिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा घिसिङ र शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइ सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतका अनुसार आजै अन्तरिम आदेश आउने सम्भावना छ ।

यो इजलासमा मंगलबारदेखि दुवै जनाले दायर गरेको रिटमाथि अन्तरिम आदेशका लागि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको थियो । चैत ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि घिसिङ चैत १४ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

शाक्यले भने चार वर्षअघिको आफ्नो मुद्दा टुंगो लगाइदिन रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । उनले चार वर्षपहिले कार्यकारी निर्देशकबाट सरुवा गरेपछि पहिलेको पदको सेवा र सुविधा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको थियो ।

Continue Reading

Banner

रविको निलम्बन फुकाउलान् सभामुखले ?

Published

on

२१ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मंगलबार सभामुखलाई भेटेर आफ्नो निलम्बन फुकुवा गरिदिन आग्रह गरे ।

जिल्ला अदालत कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलेलगत्तै ८ पुसदेखि सांसद पदबाट निलम्बनमा परेका उनले यो अवधिमा दुईपटक सभामुखलाई भेटेर निलम्बन फुकुवा गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

१८ माघमा निलम्बन फुकुवा गरिदिन लिखित निवेदन नै पेश गरेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले यसपाली सभामुखसँग भेटमात्रै गरेर निवेदनमाथिको प्रगतिबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

सभामुख देवराज घिमिरेले ‘यो विषयमा म चुप लागेको छैन, कानुनी परामर्शमा छु’ भनेर जवाफ दिएको उनका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीले बताए । प्रेस विज्ञ अधिकारीका अनुसार, सभामुखले ‘आफूले निलम्बनको निर्णय नगरेको र कानुन बमोजिम सचिवालयले सूचना मात्रै निकालेकाले’ सूचनालाई त्यही रुपमा बुझिदिन आग्रह गरेका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लामिछानेको निलम्बनमा सभामुखले विवेक नपुर्‍याएको आरोप लगाउदै आएको छ । रास्वपाको दाबीमा, कास्की प्रहरीले पत्र पठाएकै आधारमा उनको निलम्बन हुनुपर्ने थिएन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा अघि बढेकाले निलम्बन गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘प्रतिशोधका आधारमा अघि बढेको मुद्दाबाट अरु सुविधाहरु बञ्चित गरिनु पनि राजनीतिक प्रतिशोधकै निरन्तरता हुन्छ । त्यसैले निलम्बन लम्ब्याउनु हुँदैन भन्ने पार्टीको दृष्टिकोण हो ।’

रवि लामिछानेसँगको भेटपछि सभामुख देवराज घिमिरेले महान्यायाधीवक्तासँग कानुनी परामर्श गरेर निकासा गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, अनौपचारिक रुपमा पटकपटकको कुराकानीमै सरकारी वकिलहरुबाट ‘कानून बमोजिम भएको निलम्बनमा केही गर्न नसकिने’ जवाफ पाएपछि संघीय संसद सचिवालय यसबारेमा मौन रहने रणनीतिमा छ ।

एक सहसचिवका अनुसार, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा एकै खालको कानुनी व्यवस्था भएको निष्कर्ष सहित संघीय संसद सचिवालयले यस मामिलामा केही गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।

उनका अनुसार, भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३३ मा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नासाथ सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा हुने व्यवस्था छ । र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा पनि त्यही व्यवस्था रहेको भन्दै उनले संघीय संसद सचिवालय केवल सूचकको भूमिकामा रहनेमात्रै बताए ।

नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भएलगत्तै अख्तियारको पत्रका आधारमा १२ पुस, २०७९ मा संघीय संसद सचिवालयले एक सूचना जारी गरेको थियो । उसले अख्तियारको पत्र र कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी मनाङका सांसद टेकबहादुर गुरुङको हकमा ‘स्वतः निलम्बन हुनुभएकाले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’ भनी सूचना निकालेको थियो ।

८ पुस, २०८० मा पनि संघीय संसद सचिवालयले त्यही व्यहोराको सूचना निकालेको थियो । फरक के हो भने, यसपटक जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीबाट भएको पत्राचार अनुसार रवि लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन बमोजिम निलम्बनको सूचना जारी भएको थियो ।

उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा मुद्दा चलेको, मुद्दा चलेपछि सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै संघीय संसद सचिवालयले त्यही कानुनी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि सूचना निकालेको भन्ने उल्लेख छ ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रचलित कानूनमा भएको स्वतः हुने भनिएको व्यवस्था बमोजिम सचिवालयले सूचना मात्रै निकालेको बताए । उनले भने, ‘उहाँ लगायत यसअघिका निलम्बित सांसदलाई पनि संघीय संसदले निर्णय गरेर निलम्बन गरेको होइन । स्वतः निलम्बन भएको विषयमा सूचना प्रकाशित गरेकोसम्म हो ।’

भ्रष्टाचार होस् या सम्पत्ति शुद्धीकरण, दुवै अभियोग लाग्नासाथ स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था रहेकाले संघीय संसद सचिवालयले केवल सूचना मात्रै निकालेको उनले बताए ।

‘हामीले त कानुनी व्यवस्था बमोजिम स्वतः निलम्बनको सूचनामात्रै सार्वजनिक गरेको हो । निलम्बनमा सभामुख वा संघीय संसद सचिवालयको कुनै भूमिका हुदैन’ ती सहसचिवले भने, ‘जसले निलम्बन गर्न सक्दैन, उसले निलम्बन फुकुवा गर्नसक्ने अधिकार नै राख्दैन ।’

यसबारेमा संघीय संसद सचिवालयलाई अनौचारिक रुपमा कानुनी परामर्श दिएका सरकारी वकिलको समूहले अहिलेकै अवस्थामा लामिछानेको निलम्बन फुकुवा हुन नसक्ने बताएका थिए । ‘कि उहाँलाई जिल्ला अदालतले आरोपबाट सफाई दिनुपर्‍यो, होइन भने निलम्बनको कानुनी व्यवस्था संसदले खारेज गर्नुपर्‍यो’ ती सरकारी वकिलले भने, ‘यी दुई अवस्था बाहेक उहाँको निलम्बन निरन्तर रहन्छ, फुकुवा गर्ने अवस्था देखिएन ।’

जिल्ला अदालत, कास्कीमा ९ पुस, २०८१ मा रवि लामिछाने लगायत विरुद्ध संगठीत अपराध, सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । साढे तीन महिनाको यो अवधिमा मुद्दाको कामकारवाही थुनछेक आदेशमा सीमित छ । आदेशविरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालत, पोखरा पुगेकाले जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दा यथास्थितीमा छ ।

रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सभामुखको तहबाट समाधान नदेखेमा रवि लामिछाने र पार्टी स्वंय पनि वैकल्पिक उपायबारे छलफलमा रहेको बताए । उनले भने, ‘यदि समाधान निस्किएन भने न्यायालयमा जाने विकल्प हुनसक्छ, हामी त्यसबारेको परामर्शमै छौं ।’

Continue Reading

Banner

सरकारलाई शिक्षक महासंघको जवाफ- वार्ताको औचित्य छैन, ऐन जारी गरियोस्

Published

on

२१ चैत, काठमाडौ । आन्दोलनरत शिक्षक महासंघले सरकारले बोलाएको वार्ताको औचित्यहीन रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई बिहीबार वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ ।

‘पहिले नै वार्तामा बसेर सहमति भइसकेको छ । फेरि वार्ता र सहमति आवश्यक छैन,’ महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मिकिशोर सुवेदीले भने, ‘ऐन जारी गर्ने भएमात्र मन्त्रालय जान्छौं । सहमति र छलफलको आवश्यक छैन ।’

शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै २ महिनादेखि शिक्षकहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । बुधबारदेखि भने अनिश्चितकालीन काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

यसअघि २०८० असोज ५ मा सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भइ सकेको छ । सो सहमति अनुसार ऐन जारी गर्न शिक्षकहरूले माग गरेका हुन् ।

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending

सम्पर्क

विराट मिडिया एण्ड एड्भरटाइजिङ प्रालिद्वारा सञ्चालित
निष्पक्ष खबर डट कम

सुन्दरहरैँचा, मोरङ

सूचना विभाग दर्ता नं. १६४२ ०७६।७७

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. ३४३ ०७६।०७७
कम्पनी दर्ता नं. २२७६३९।०७६।०७७
स्थायी लेखा नं. ६०९६५३९४६

सम्पर्क

९८४२११३१५४, ९८०४३९४५४७, ९८०४०५३७९९

ई–मेल

nispakshyakhabar@gmail.com
हाम्रो टिम
अध्यक्ष टेकराज तिम्सिना
प्रधान सम्पादक ज्ञाननाथ ढकाल
सम्पादक पवन तिम्सिना
प्रबन्धकः शम्भु धमला
हाम्रो फेसबुक