काठमाडौंंः नेपालका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ४ सय ७६ स्थानीय तह पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । २ सय ४२ स्थानीय तहमा आंशिक रुपमा विद्युतीकरण भएको छ । ३५ स्थानीय तहमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत पुर्याउन सकेको छैन । प्राधिकरणले मुलुकभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिका वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको विद्युतीकरण तथ्याङ्क, २०७९ अनुसार, कुल जनसङ्ख्याको ९२ दशमलव ५१ प्रतिशतमा विद्युतको पहुँच पुगेको छ ।

विद्युतको पहुँच पुगेकामध्ये ९२ दशमलव ३७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रीडबाट र ० दशमलव १४ प्रतिशतले ग्रीडभन्दा बाहिरबाट विद्युत पाएका छन् । सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा ९९ दशमलव ९५ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ५६ दशमलव ७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।

१ नं प्रदेशमा ९१ दशमलव २३ प्रतिशत, बागमतीमा ९७ दशमलव ४७, गण्डकीमा ९७ दशमलव ७६ प्रतिशत, लुम्बिनीमा ९६ दशमलव ७३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७८ दशमलव ८५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । ७७ जिल्लामध्ये ४२ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण भएको छ ।

झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, रामेछाप, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर सारभूत रुपमा विद्युतीकरण भएका जिल्लाहरु हुन् ।

यसैगरी, नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, चितवन, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा, पर्वत, मुस्ताङ, बागलुङ, गुल्मी, प्युठान, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), नवलपरासी, रुपन्देही, अर्घार्खाची, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा सारभूत रुपमा विद्युतीकरण भएको छ ।

इलाम, पाँचथर, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, खोटाङ, उदयपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, गोरखा, पाल्पा, म्याग्दी, रुकुम पश्चिम, डोटी र डडेलधुरा गरी १४ जिल्लामा ७५ देखि ९५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । ताप्लेजुङ, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, मनाङ, रोल्पा, सल्यान सुर्खेत, दैलेख, अछाम र दार्चुला गरी १० जिल्लामा ५० देखि ७५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।

रुकुमपूर्व, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ र बैतडी गरी ७ जिल्ला २५ देखि ५० प्रतिशत विद्युतीकरण भएका जिल्लामा पर्दछन् । सोलुखुम्बु, डोल्पा, जाजरकोट र बाजुरा गरी ४ जिल्लामा ० देखि २५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ । डोल्पा, मुगु र हुम्लामा अझैसम्म राष्ट्रिय ग्रीड पुग्न सकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघु जलविद्युत (माइक्रो हाइड्रो) लगायतमार्फत विद्युतीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।