११ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसको अविश्वास बढ्दै गएको छ । प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला कार्यशैलीलाई लिएर कांग्रेस थप चिढिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीकै कारण गभर्नर नियुक्ति हुन नसकेको र शिक्षक आन्दोलन लम्बिएको बुझाइ कांग्रेसको छ । यही बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) लाई हटाएपछि कांग्रेस झन् चिढिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको शैलीप्रति कांग्रेस असन्तुष्ट रहेको उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको मंगलबारको अभिव्यक्तिले पनि संकेत गरेको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बैंककबाट फर्किएपछि अर्को तरिकाले अघि बढ्ने खड्काले बताए । उनले भने, ‘सभापति फर्किएपछि हामी अर्को तरिकाले अघि बढ्नेछौं ।’ ‘अर्को तरिका’ कस्तो हुने भने विषयमा भने उनले केही खुलाएका छैनन् ।

शिक्षा ऐन माग गर्दै शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएको बुधबार २२ दिन पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख देवराज घिमिरेसँग संवाद गर्दा समेत शिक्षक महासंघ आश्वस्त हुन सकेको छैन । शिक्षकका मागमा गम्भीर हुन कांग्रेस नेताहरूले दबाब सिर्जना गरे पनि मूर्त रूप पाउन सकेको छैन ।

माग सम्बोधन गरी शिक्षकहरूलाई घर फिर्ता पठाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले बोध गर्नुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा बताउँछन् । संसद्‌को बर्खे अधिवेशनको सुरुमै शिक्षा विधेयक पारित गर्नेगरी समझदारी गर्न सकिने विकल्प पनि थापाले अघि सारेका छन् ।

‘चाँडोभन्दा चाँडो उहाँहरूलाई कक्षा कोठामा फिर्ता गराउनुपर्छ,’ थापा भन्छन्, ‘यसले शैक्षिक सत्रलाई नराम्रोसँग प्रभावित गर्छ । खासगरी प्रधानमन्त्री र सरकारमा बसेका साथीहरूलाई अझ बढी जिम्मेवारी बोध हुनुपर्छ ।’

महामन्त्री थापाका अनुसार शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि मन्त्रिपरिषद् र शिक्षा मन्त्रालयले तत्कालै निर्णय गर्ने अवस्था छ ।

शिक्षकका माग सम्बोधन हुनेगरी सहमति जुट्न नसकेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट नै राजीनामा दिनुपर्‍यो । यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीले रघुजी पन्तलाई बुधबार शिक्षामन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

शुक्रबारबाट सदनको बैठक बोलाइएको छ । प्रतिपक्ष र सत्ता पक्षकै सांसदहरूले शिक्षकका माग सम्बन्धमा सरकारले गरेका कार्यको जवाफ खोज्नेछन् ।

संसद बैठक सुरु हुनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै अग्रसरतामा शिक्षकहरूसँग सहमति गर्ने र शिक्षा विधेयक ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । थापा भन्छन्, ‘सरकारले गर्नसक्ने के-के हुन्, ती विषयमा अविलम्ब सहमति गरौं । प्रधानमन्त्रीले दलहरूको बैठक बोलाउनुहोस्, हामी तयार छौं ।’

शिक्षकका मागप्रति प्रधानमन्त्री ओली ‘अनुदार’ हुँदा सहमति जुट्न नसकेको कांग्रेसको बुझाइ छ । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षक आन्दोलन कमजोर बनाउने उद्देश्य राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले एमाले निकट शिक्षक संगठनलाई आफूले फिर्ता गराउने र कांग्रेसले नेपाल शिक्षक संघमा आवद्ध शिक्षकलाई फिर्ता गराउनुपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार स्वीकार गर्न कांग्रेस तयार भएन । कांग्रेस शीर्ष तहका नेता भन्छन्, ‘पेसागत माग लिएर सडकमा आएकालाई घर फर्क भन्न पार्टीले सक्दैन ।’

सरकारले तत्काल गर्नसक्ने, सदन खुलेपछि गर्नुपर्ने र संविधान संशोधनका बेला उठाउनुपर्ने विषयहरू छुट्याएर शिक्षकहरूलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत सरकारले सम्बोधन गर्नसक्ने माग सहमति गरेर पूरा गर्न नसकिने मागहरू यो यो कारणले सम्भव भएन भनी स्पष्ट गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

राज्यको आर्थिक सामर्थ्यलाई मध्यनजर गरी सहमति खोज्नुपर्ने महत बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘शिक्षकका जायज माग पूरा गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । राज्यको सामर्थ्यलाई मध्यनजर राखेर सम्भव हुने/नहुने शिक्षक साथीहरूले पनि महसुस गर्नुपर्छ ।’

शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा पटकपटक शिक्षकले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यसअघि २०८० साल असोजमा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि शिक्षक महासंघ पुनः आन्दोलनमा उत्रिएको हो । त्यसेबला शिक्षकसँग सहमतिका लागि सरकारबाट तत्कालीन उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का सक्रिय भएका थिए ।

कानुनी रूपमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सम्बोधन गर्न मिल्ने विषयलाई तत्काल निर्णय गरी टुङ्गो लगाउन सकिने कांग्रेस उपसभापति खड्का बताउँछन् । शिक्षक महासंघसँग विगतमा भएको सहमतिलाई केन्द्रमा राखी बाँकी कुरा सहमतिको आधारमा मिलाएर अब बस्ने संघीय संसदको बजेट अधिवेशनबाट टुङ्गो लगाउने गरी सहमति खोज्न खड्काको सुझाव छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर छनोट नभएकोमा कांग्रेस प्रधानमन्त्रीसँग थप सशंकित भएको छ । राज्यका अन्य निकायमा हुने भागबण्डा छोडेर भए पनि कांग्रेसको अडान गभर्नरमा छ । दुई महामन्त्री र संस्थापनइतरका नेता डा. शेखर कोइरालाले सभापति देउवालाई गभर्नरको अडानबाट पछि नहट्न सुझाव दिएका थिए ।

नेता डा. कोइराला निकटका नेताहरूका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा कोइरालाले गभर्नर कांग्रेसले छोड्न नहुने सुझाव दिएका थिए । कोइराला निकट एक नेताले भने, ‘गभर्नर नछोड्न सभापतिलाई शेखर दाइले सुझाव दिनुभएको थियो । व्यक्ति कसलाई बनाउने तपाईंको कुरा भयो, अरु छोडेर भए पनि गभर्नर नछोड्नु भनेर उहाँले सुझाव दिनुभएको छ ।’

सत्ता पक्षका नेताहरूको दाबीअनुसार विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ हटाउन सभापति देउवा सहमत हुनुमा गभर्नर पदसँग जोडिएको थियो । पार्टीका शीर्ष नेताहरू घिसिङलाई हटाउन नहुने पक्षमा हुँदाहुँदै देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच गत बुधवार राति भएको वार्तामा नेपाल प्रहरीका अबका दुई आईजीपी ओलीको चाहनामा नियुक्त हुने र गभर्नर देउवाले सिफारिस गरेअनुसार बनाउने सहमति भएको थियो । तर गभर्नरको नाम सिफारिस गर्न गठन भएको समितिका एक सदस्य एवं पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएसँगै नियुक्ति प्रक्रिया संकटतिर धकेलिएको छ ।

सिफारिस समितिको बैठक एक महिनासम्म बस्न नसक्नु, कांग्रेसले इच्छ्याएका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नहुनु, अदालतमा रिट दायर हुनु लगायतलाई कांग्रेसले संसयका रूपमा लिएको छ । भट्टको राजीनामा स्वीकृत गर्ने क्षेत्राधिकार डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई छ । गभर्नरको प्रतिस्पर्धामा आफैं रहेकी ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका अंगहरूमा आफू अनुकूलका पात्रहरू नियुक्त गरेको बुझाइ कांग्रेसमा छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ओलीले आफू निकटका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न उपकुलपतिमा डा. केशरजंग बराललाई राजीनामा दिन बाध्य पारेको कांग्रेसका एक शीर्ष तहका नेताले दाबी गरे । ‘त्रिवि, सेवोनमा ओलीकै मान्छे छन् । गभर्नरमा पनि चलखेल गर्दैछन्,’ उनी भन्छन्, ‘गभर्नरमा फेरि बिचौलिया खेल्न थाले ।’

म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–६ दरवाङका बासिन्दाले आफैँ घरका पेटी र विभिन्न प्रयोजनका निम्ति बनाइएका टहरा भत्काएर सडक विस्तार गरेका छन् ।

दरवाङ बजारको सडक स्तरोन्नति योजनामार्फत सडक फराकिलो पार्न स्थानीयले आफ्ना घरहआँगनका संरचना भत्काएका मालिका गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष पथबहादुर रोकाले बताए ।

यसअघि ३.५ मिटर फराकिलो सडकको दायाँबायाँका संरचना हटाएर ५.५ मिटर फराकिलो बनाइएको उनले जानकारी दिए । हुलाकचोक, तल्लो दरवाङ, पुलचोक र झोलुङ्गे पुलतर्फ सडकका दुवै किनारमा ४०० मिटर लामो पानी निकासका निम्ति नाली निर्माण भएको छ ।

मालिका गाउँपालिकाले ४७ लाख ५३ हजार अनुदान उपलब्ध गराएको योजना कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ताले पाँच लाख ४१ हजार आठ सय ३३ श्रमदान गरेका थिए ।

११ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई जनमुखी बनाउन सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ । आज बिहान बसेको माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

साथै शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि पहल गर्न प्रतिपक्षी दलहरुसँग सहकार्य गर्ने, शिक्षा ऐन र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरी संघीयता कार्यान्वयनमा पहलकदमी लिने लगायतका निर्णय पनि माओवादी केन्द्रले गरेको छ ।

साथै जम्मुकश्मिरको पहलगाममा भएको आतंकवादी आक्रमणमा एक नेपालीसहित २६ जनाको ज्यान गएको घटनाको भर्त्सना गर्ने, वैशाख १२ को भूकम्पको स्मरणमा गोरखाको बारपाकमा हुने कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्ड सहभागी हुने र तराई मधेश जागर अभियान वैशाख १७ गते समापनन गर्ने निर्णय पनि माओवादी केन्द्रले गरेको छ ।

यी निर्णयको जानकारी माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् दिएका हुन् ।

पाण्डेका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे सांसदहरुलाई जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे निर्देशनात्मक मन्तव्य राखेका थिए ।

त्यसक्रममा प्रचण्डले सरकार शिक्षकका मागप्रति संवेदनशील नभएको र गैरजिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत भएको निष्कर्ष सुनाएका थिए । शिक्षामन्त्री फेरबदलले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको भन्दै प्रचण्डले शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई दबाब दिन सडक र सदनबाट भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका थिए ।

‘शिक्षकका समस्या हल गर्नका लागि अरु प्रतिपक्ष दलहरुसँग पनि सहकार्य, छलफल र सम्वाद गरेर एउटा निचोडमा लैजाने भन्ने भएको छ,’ प्रमुख सचेतक पाण्डेले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘सदन, सरकार र सडकबाट जनताका माग सम्बोधनका लागि पहल गर्ने भन्ने भएको छ ।’

बैठकको सुरुमा गोपीबहादुर अछामीले राष्ट्रिय सभाका र हितराज पाण्डेले प्रतिनिधि सभामा भएका काम र गर्न बाँकी कामबारे जानकारी गराएका थिए ।