समाचार
आज मध्यरातदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने, उम्मेद्वारी मनोनयन गर्दा नै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने
विराटचोकः आज मध्यरातदेखि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले भदौ १३ गते जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा संघीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यलाई चुनाव प्रचारप्रसारमा बन्देज गरिएको छ ।
उनीहरुले कुनै दलको पक्ष विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न पाउने छैनन् । आफू उम्मेद्वार भएको ठाउँमा भने प्रचार गर्न जान पाए पनि सरकारी स्रोतसाधन प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । यो व्यवस्था अनुसार अहिले पदमा रहेका व्यक्तिहरु आफू उम्मेद्वार भएको अवस्था बाहेक अन्यत्र प्रचारप्रसार गर्न जान नपाउने भएका हुन् । संवैधानिक पदाधिकारीहरुले कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न र प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन नपाउने तथा आफ्नो कार्यालय र आवास कुनै पनि उम्मेद्वारहरुलाई प्रयोग गर्न दिन नपाउने आयोगले जनाएको छ ।
सरकारी कर्मचारीलाई कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न निषेध गर्नुका साथै कार्यशाला गोष्ठी, सभा सम्मेलन लगायतका कार्यक्रम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । सार्वजनिक संस्थान र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई समेत यही नियम लागू हुने भएको छ । कुनै परियोजना वा विकास समितिमा आवद्ध कर्मचारीले पनि दल र उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा लाग्न नपाउने आचार संहितामा व्यवस्था छ ।
उता, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीले कुनै उम्मेदवारको पक्षविपक्षमा लाग्न पाउँदैनन् । सुरक्षा निकाय र सुरक्षासम्वद्ध कर्मचारीलाई पनि कुनै दल वा उम्मेद्वारको पक्षविपक्षमा लाग्न रोक लगाइएको छ । विश्वविद्यालयदेखि विद्यालयसम्म काम गर्ने अध्यापकले तटस्थता अपनाउनुपर्नेछ । उनीहरुले कुनै पनि दल वा उम्मेद्वारको प्रचारप्रसारका लागि सामाजिक सञ्जाल पनि प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ।
गैरसरकारी संस्थाहरुले कुनै नयाँ योजना सुरुवात गर्न, शिलान्यास गर्न र उद्घाटन लगायतका काम गर्न नपाउने भएका छन् ।
दलहरुले प्रचारप्रसार गर्नुअघि स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्नेछ । प्रचारप्रसारमा संलग्न व्यक्तिले स्टिकर, टिसर्ट, टोपी लगायतका प्रचार सामग्री बनाउन र प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । देशव्यापी प्रचारप्रसारका लागि दुई जनालाई मात्रै मुख्य प्रचारकको रुपमा व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ र आयोगको अनुमतिपछि उनीहरुले हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाउनेछन् । तर प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहको कार्यपालिका सदस्य यसरी मुख्य प्रचारक भएर प्रचार प्रसारमा हिँड्न पाइँदैन ।
बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्रै प्रचारप्रसार गर्न पाइने र प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । तोकिएको आकारमा भन्दा ठूला चुनाव चिह्न र झण्डा राख्न पाइने छैन । मनोनयन र घरदैलो कार्यक्रममा जाँदा बढीमा २५ जनाको टोली हुनुपर्ने नियम छ । त्यस्तो कार्यक्रममा बाजा, गाजा र झाँकी समावेश गर्न रोक लगाइएको छ ।
सञ्चारमाध्यमले तोकेको सीमामा रहेर प्रचारप्रसार सामग्री प्रकाशन र प्रशारण गर्न पाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा निर्वाचन सामग्री प्रचारप्रसार गर्न नपाइने भएको छ । उम्मेदवारहरुले मनोनयन दर्ता गर्दा नै अनुमानित खर्च रकम र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने र खर्च गर्ने पदाधिकारी तोक्नुपर्ने भएको छ । त्यसको सबै विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने तथा २५ हजारभन्दा बढी चन्दा लिएमा बैंकिङ कारोबार गर्नुपर्ने नियम छ ।
उम्मेदवारहरुले मनोनयनपत्रका साथ सम्पत्ति विवरण समेत पेश गर्नुपर्ने भएको छ । गोप्य रहने त्यस्तो विवरण उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सार्वजनिक हुने र निर्वाचित नहुनेले सो विवरण फिर्ता लैजानुपर्ने भएको छ । निर्वाचित नहुने उम्मेदवारहरुले सम्पत्ति विवरण फिर्ता नलगे त्यस्तो विवरण आयोगले नष्ट गर्ने जनाएको छ ।
Facebook Comment
Banner
चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त
गएको चैत १२ गते अगाडि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरु स्वतः पदमुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अस्ति जारी गर्नुभएको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ को दफा २ को (१) मा यो व्यवस्था छ ।
दफामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको नियुक्तिमा जुनसुकै शर्त, सुविधा र पदावधि तोकिएको भए पनि यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि त्यस्ता पदाधिकारीहरु कार्यरत रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने उल्लेख छ । यो अध्यादेश कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको हो ।
अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (२) मा पदमुक्त भएको पदाधिकारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव वा निजले अख्तियारी दिएको अधिकारीले पदमुक्त भएको सूचना दिने उल्लेख छ । दफा १ को (२) बमोजिम यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
प्रचलित कानुनबमोजिम नियुक्त तथा मनोनयन भएका वा तोकिएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको र हाल सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएकाले यो अध्यादेश जारी भएको प्रस्तावनामा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण र राज्यका निकायलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले यो कदम चालेको हो । अध्यादेश जारी भएसँगै विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति पाएका कुल १ हजार ५९४ पदाधिकारी एकमुष्ट पदमुक्त भएका छन् ।
Banner
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसमा इन्द्रपुर जेसीजद्वारा सञ्चारकर्मी सम्मान
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा इन्द्रपुर जेसीजले सुन्दरहरैंचामा सक्रिय सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्मान गर्दै कार्यक्रम आयोजना गरेको छ।
जेसीज सचिवालयमा सम्पन्न कार्यक्रममा वर्ष २०२६ का अध्यक्ष समीर बस्नेत तथा प्रमुख अतिथि, संस्थाका पूर्व अध्यक्ष एवं रेडियो सुसेलीका अध्यक्ष रमेश खड्काले ९ जना सञ्चारकर्मीलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मानपत्र प्रदान गर्नुभयो।
सम्मानित हुनेहरूमा कृष्णचन्द्र सुवेदी (पूर्वी अनलाइन), खेमचन्द्र अधिकारी (शिखरबास खबर), गणेश मिश्र (रेडियो सुसेली), निरज खवास (फटाफट न्यूज), मणिराम दाहाल (नेपाल गौरव), राज पोख्रेल (इष्ट खबर), लीलानाथ गच्छदार (जनचर्चा टाइम्स), शिव भट्टराई (भोजपुरे सुन्दरहरैँचा अपडेट) र ज्ञाननाथ ढकाल (निष्पक्ष खबर) रहेका छन्।
पत्रकारितामार्फत सूचना प्रवाह, जनचेतना विस्तार तथा लोकतान्त्रिक मूल्य स्थापनामा योगदान पुर्याएको कदर गर्दै संस्थाले आफ्नो २५औँ वर्षगाँठको सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीलाई सम्मान गरेको अध्यक्ष बस्नेतले जानकारी दिनुभयो।
प्रमुख अतिथि खड्काले सत्य, निष्पक्ष र विश्वसनीय समाचार प्रवाहमा सञ्चारकर्मीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो पहलको प्रशंसा गर्नुभयो।
कार्यक्रममा सम्मानित सञ्चारकर्मीका तर्फबाट मन्तव्य राख्दै शिखरबास खबरका सम्पादक खेमचन्द्र अधिकारीले वर्तमान सरकार प्रेसमैत्री नभएको आरोप लगाउनुभयो। निजी सञ्चार माध्यमप्रति सरकारी विज्ञापन वितरणमा गरिएको कटौतीले सरकार निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख भएको संकेत मिलेको उहाँको भनाइ थियो।
उक्त कार्यक्रममा इन्द्रपुर जेसीज र इन्द्रपुर जुनियर जेसीजका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।
Banner
राष्ट्रपति कार्यालय पुग्यो अर्को अध्यादेश
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएको अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
सरकारले विभिन्न ८ वटा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको हो ।
अन्य ६ वटा अध्यादेश भने अध्ययनकै क्रममा रहेको शाक्यले बताए ।
संवैधानिक परिषद् लगायतका केही अध्यादेशमा राष्ट्रपति पौडेलले बिहीबार कानुनविद्हरूसँग पनि छलफल गरेका थिए ।
-
अर्थ6 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद6 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य6 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य6 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य6 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner6 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने














You must be logged in to post a comment Login