अर्थ
बैंकहरुले रु. ४.६७ अर्ब ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने, कुन बैंकको फिर्ता गर्नुपर्ने रकम कति ?

काठमाडौंः सम्झौताविपरीत बढी प्रिमियम लिएका २५ वाणिज्य बैंकले रु ४ अर्ब ६७ करोड ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिएको सम्झौताविपरीत प्रिमियम थप गरेपछि वाणिज्य बैंकहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमविपरीतको प्रिमियम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो । ब्याजदर फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता नजनाए लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नै स्वीकृत नगर्ने केन्द्रीय बैंकको अडानपछि बैंकहरु सो रकम फिर्ता गर्न तयार भएका हुन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले २५ बैंकलाई सो बराबरको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । उक्त प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्रै लाभांश घोषणा गर्ने र साधारणसभा बोलाउने बाटो खुला हुन्छ । यो वर्ष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले अनधिकृतरूपमा लिइएको ब्याज यकिन गरी फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धतापछि मात्रै प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने नीति लिएको हो ।
हालसम्म २५ वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । तीमध्ये सबैले रकम फिर्ताको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कृषि विकास बैंकको भने अहिलेसम्म पनि वित्तीय विवरण स्वीकृत नभएकाले सो बैंकले अनधिकृतरूपमा ब्याज लिए÷नलिएको वा लिएको भए कति लिएको थाहा हुन बाँकी छ । यो समेत गर्दा यस्तो रकम थप बढ्न सक्ने अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कुन बैंकको फिर्ता गर्नुपर्ने रकम कति ?
राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार एउटै बैंकले रु ४८ करोडसम्म बढी ब्याज असुल गरेको पाइएको छ । सबैभन्दा कम ब्याज रकम असुलेको बैंकले पनि फिर्ता गर्नुपर्ने रकम रु सात करोडभन्दा बढी छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार एनआइसी एशिया बैंकले रु ४८ करोड, नबिल बैंकले रु ४७ करोड, ग्लोबल आइएमई बैंकले रु ४५ करोड, सिद्धार्थ बैंकले रु ३३ करोड, बैंक अफ काठमाण्डूले रु ३६ करोड, प्राइम कमर्सियल बैंकले रु २६ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले रु २५ करोड तथा कुमारी बैंकले रु २० करोड ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ ।
त्यस्तै सनराइज बैंकले रु १९ करोड, एनएमबि बैंकले रु १६ करोड, नेपाल बैंक, प्रभु बैंक र एभरेष्ट बैंकले रु १५–१५ करोड, लक्ष्मी बैंकले रु १३ करोड, हिमालयन, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र सिटिजन्स बैंकले रु १२–१२ करोड, मेगा, सिभिल र सानिमा बैंकले रु ११–११ करोड, एनसिसी बैंकले रु ९ करोड, सेञ्चुरी र नेपाल एसबीआई बैंकले रु ७–७ करोड फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसमध्ये सबैले उक्त रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् ।
किन फिर्ता भयो लिइसकेको ‘ब्याज’ ?
बढ्दो आयात र शोधनान्तर घाटाका कारण नेपालको वित्तीय बजारमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भएको र बजारमा नयाँ पूँजीको माग भए पनि आपूर्ति हुन नसक्दा बजारको ब्याजदरसमेत बढ्दै गएको छ ।
अहिले वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दति निक्षेपमा १२ दशमलव १३ प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका छन् । विकास बैंकहरूले १२ दशमलव ८५ तथा फाइनान्स कम्पनीहरूले १३ दशमलव ३५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । सबै प्रकारका संस्थाले रेमिट्यान्स निक्षेपमा थप एक प्रतिशत बिन्दुले ब्याज दिँदै आएका छन् । मुद्दति निक्षेपसँगै बचत निक्षेपको ब्याजदर पनि स्वतः बढ्ने कारणले बैंकहरूको लागत बढ्दै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर आधार दरमा पर्दा बैंकहरूको ब्याजदर बढ्दै गएको हो ।
आधार दर बढेका कारणले ब्याजदर बढ्नुलाई स्वाभाविक नै मानिन्छ । परिवर्तित ब्याजदर प्रणालीअनुसार ऋण लिएका ग्राहकले बैंकको त्रैमासिक आधार दरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थपेर ब्याजदर तिर्नुपर्छ । आधारदर बढ्दा ऋणको ब्याजदर स्वतः बढ्दै जान्छ ।
तर बैंकहरूले भने बढेको आधार दरमात्रै नभएर प्रिमियमसमेत बढाएर ग्राहकसँग ब्याजदर लिएको भेटिएको छ । यसलाई राष्ट्र बैंकले अनधिकृत भन्दै सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्न भनेको हो ।
वित्तीय संस्थामा पनि समस्या
त्यसो त बैँकहरूमा मात्रै नभएर विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीमा पनि यस्तै समस्या भए पनि त्यसको यकिन तथ्याङ्क भने छैन । राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक पिताम्बर भण्डारीले विकास बैंक र वित्तीय संस्थाले बढी प्रिमियम लगाएर ब्याजदर फिर्ता गरे÷नगरेको आफूहरूले हेर्ने गरेको र बढी देखिए फिर्ता गराउने गरेको बताए । यद्यपि बैंकहरूमा जस्तो ठूलो आकार विकास बैंकहरूमा नभएको उनको भनाइ थियो ।
‘वित्तीय संस्थामा पनि यो समस्या नै नभएको भन्ने त होइन तर बैँकहरूको जस्तो ठूलो समस्याचाहिँ छैन’, कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले भने, ‘जुन–जुन संस्थाले ब्याज बढी लिएका छन्, तिनलाई हामीले फिर्ता गर्न भनेका छौँ । सबै संस्था आइनसकेकाले हामीले एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गरेका छैनौँ ।’
हालसम्म सञ्चालनमा रहेका १७ विकास बैंकमध्ये सातवटा र १५ फाइनान्स कम्पनी (समस्याग्रस्त बाहेक) मध्ये पाँचवटाको मात्रै वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । – बिजशालाबाट
Facebook Comment
Banner
पाँच बजे शिक्षक र सरकारबीच वार्ता हुँदै

आन्दोलनरत शिक्षकलाई सरकारले बिहीबार साँझ ५ बजे वार्ताका लागि बोलाएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले साँझ ५ बजेका लागि शिक्षक महासंघलाई वार्तामा बोलाएको हो ।
तर, शिक्षक महासंघले भने यसलाई वार्ताभन्दा पनि आफ्नो सर्त सुनाउन जाने बताएको छ ।
‘केही वार्ताका लागि हैन, बस् हाम्रा सर्त सुनाउनका लागि आजको आन्दोलन सकिएपछि जान्छौं । सर्त सुनाउछौँ,’ महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले शिलापत्रसग भने, ‘त्यसपछि सरकारले हामीले भनेअनुसार पोजिसन क्लियर गर्यो भने बल्ल वार्ताका लागि सोच्ने हो ।’
सरकारले वार्तामा बाेलाएपछि महासंघले बुधबार नै वार्ता समिति बनाएको छ । यसअघि भएका सहमति कार्यान्यवनकाे माग गर्दै देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौं आएर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । २० चैतदेखि उनीहरूको प्रदर्शन जारी छ ।
Banner
म्यानमार भूकम्प : नेपाली नागरिक सुरक्षित, १८ नेपालीभाषीको मृत्यु

२८ चैत, नेपिताउ (बर्मा) । दुई साता अघि म्यानमारमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या ३ हजार ५९१ पुगेको छ ।
म्यानमारको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी वाई ल्वीनले दिएको जानकारी, बुधबार रातिसम्म भूकम्पमा परेर ४ हजार ८१४ जनाको मृत्यु भएको छ भने १४८ जना सम्पर्कविहीन छन् । ४९ हजार ८५७ घरमा क्षति पुगेको छ भने ५ लाख २४ हजार ६२४ जना प्रभावित भएका छन् ।
मृत्यु हुनेमध्ये १८ जना बर्माका नेपालीभाषी नागरिक रहेको म्यानमारका लागि नेपाली राजदूत हरिशचन्द्र घिमिरेले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘म्यानमारमा करिब २ लाख नेपालीभाषी छन्, उनीहरू झण्डै १५० वर्षदेखि त्यहाँ बसोबास गर्दै आएको इतिहास छ’, उनले भने, ‘उहाँहरूमध्ये १८ जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ भने अरू केही घाइते र बेपत्ता हुनुहुन्छ ।’ उनका अनुसार, भूकम्पपछि २५० जना नेपालीभाषी नागरिक विस्थापित भएका छन् । उनीहरूका लागि त्यहाँका नेपालीभाषीको संगठन ‘अखिल म्यानमार देशीय गोर्खा हिन्दु धार्मिक संघ’ले अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरेको छ ।
‘भूकम्पबाट घरविहीन हुनुभएकाहरूलाई यो संस्थाले नियमित खाना खुवाएर आश्रय दिइरहेको छ, भूकम्पबाट अति प्रभावित माण्डले क्षेत्रमा यो सहयोग भइरहेको हो’, घिमिरेले सुनाए, ‘उहाँहरूसँग नेपाली दूतावासको तर्फबाट पनि कुराकानी गरेका थियौं, दूतावासको उपस्थितिले पनि दुःखमा मल्हमपट्टी हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँ जाने तयारी गरेका छौं ।’
नेपाली दूतावासको तर्फबाट राहत सामग्री लिएर त्यहाँ जान लागेको उनले बताएका छन् । म्यानमारस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार, त्यहाँ ५० जना नेपाली नागरिक बसोबास गर्छन् ।
‘तर, उहाँहरू यांगौनमा बसोबास गर्दै आउनुभएकाले त्यति धेरै क्षति भएन, हाम्रो दूतावास पनि त्यहीँ छ’, राजदूत घिमिरेले थपे, ‘नेपाली नागरिकहरूमध्ये कतिपय यूएन एजेन्सी, कतिपय बैंकिङ क्षेत्र त कतिपय व्यवसाय गरेर बसिरहनु भएको छ ।’
उल्लेखनीय क्षति नभए पनि यांगौनमा निकै लामो समयसम्म भूकम्पको झट्का महसुस भएको घिमिरले बताए । ‘हामी दूतावासमै थियौं, दिउँसो भएकाले धेरै मानिसहरू घरबाहिरै थिए’, उनले भने, ‘त्यसक्रममा झण्डै एक मिनेट जत्ति नै जोडले हल्लाएको महसुस गरेको थिएँ ।’
लामो समयसम्म हल्लाउँदा क्षति धेरै भएको उनले सुनाए । ‘दिउँसो १२ः५५ बजेको समय थियो, धेरै मानिसहरू दिउँसो बाहिरै थिए’, घिमिरेले भने, ‘तर, रमदान लगायत धार्मिक विषयहरू जोडिएकाले कतिपयको सामूहिक प्रार्थना गरेको ठाउँमा मृत्यु भएको विवरण छ ।’
त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयका ल्वीनले दिएको विवरणअनुसार, भूकम्पमा परेर ३ हजार ८२ बौद्ध भवनहरूमा क्षति पुगेको छ भने १०७ मस्जिद र अरू धर्मका २८७ भवनहरू क्षतिग्रस्त भएको छ ।
म्यानमारका अधिकारीहरूका अनुसार, यो भूकम्पको केन्द्रविन्दु म्यानमारको सागाइङ शाहरको उत्तरपश्चिमतर्फ १६ किलोमिटर दुरीमा थियो । म्यानमारको माण्डलेबाट नजिकै पर्ने यो स्थानमा १५ लाख मानिसहरूको बसोबास थियो ।
यो केन्द्रविन्दु राजधानी नेपिताउबाट करिब २०० किलोमिटरको दुरीमा पर्छ । त्यहाँका अधिकारीहरुका अनुसार, भूकम्प गएको १४ दिनसम्ममा १०४ वटा पराकम्पहरू गइसकेका छन् ।
म्यानमारमा चुनावी विवादलाई लिएर चार वर्ष अघि सैन्य ‘कू’ गर्दै त्यहाँको सेनाले सत्ता हातमा लिएको थियो ।
प्रजातान्त्रिक नेतृ आङ साङ सुकीको दल नेश्नल लिग फर डेमोक्रेसीले दुई तिहाइभन्दा धेरै सिटमा जित हात पारेपछि सैनिक समर्थन पाएको दल युनियन सोलिडारिटी एण्ड डेभलपमेन्ट पार्टीले धाँधलीको आरोप लगाएको थियो ।
यो मामलापछि सेनाले सुकीलाई घरबाटै गिरफ्तार गरेको थियो भने एक वर्षसम्मलाई संकटकाल घोषणा गरेको थियो । त्योसँगै राजधानीमा केही हप्तासम्म टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो । यस्तोमा म्यानमारका सेना प्रमुख मिन आङ हलिङ्गले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गरेका थिए ।
सत्ता हातमा लिएपछि लामो समयसम्म जनप्रदर्शन व्यहोरेको सैनिक सरकारलाई अहिले आन्तरिक विद्रोह पनि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । जननिर्वाचित सरकारलाई हटाएर सत्ता कब्जामा लिने सेनाको कदमपछि आन्तरिक विद्रोह थप चर्किएको छ ।
अहिले प्रजातन्त्रवादी समूह, विद्यार्थी, विभिन्न जातीय सशस्त्र समूहले अधिकांश प्रदेशमा सशस्त्र प्रतिरोध गरिरहेका छन् । कोचिन, कारेन, शान लगायतका राज्यहरूमा ती समूहको प्रभाव अझ बढी भएको अधिकारीहरू बताउँछन् । यस्तोमा ३५ सय बढीको मृत्यु हुने गरी भूकम्प गएपछि सैनिक सरकार थप दबाबमा परेको छ र भूकम्पपछिको उद्दार तथा राहतका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आह्वान गरेको छ ।
यसअघि सन् २००८ मा चक्रवात आँधी आउँदा सत्ता चलाइरहेका सैनिक जनरलहरूले आपतकालीन सहायतालाई रोक लगाउँदै बचेकाहरुलाई ‘चकलेट बार’को जरुरी नभएको भन्दै ‘जनता खाल्डोका भ्यागुता र माछा खाएर पनि बाँच्न सक्छन्’ भन्दै रुखो टिप्पणी गरेका थिए । त्यसैले यसपटक उनीहरुले सहयोगको आह्वान गर्दा कतिपयले आश्चर्य मानेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारले तत्काललाई विद्रोहीसँग युद्धविरामको घोषणा गरेको छ । तर, विद्रोही भएको क्षेत्रलाई लक्षित गरेर विपद् प्रतिकार्य चलिरहेका बेला समेत हवाई कारबाही भएको विवरण आएका छन् । यस्तोमा राहत तथा उद्धारमा खटिएकाहरूले भूकम्पपछिको प्रतिकार्य समेत ढिलासुस्ती भएको जिकिर गरिरहेका छन् ।
मंगलबार म्यानमारको राजधानी नेपिताउमा पुग्दा त्यहाँ अधिकांश भवनहरू भत्किएका थिए । न्यपिताउ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रका संरचनाहरु पनि चर्किएका देखिन्थे । यो त्यही विमानस्थल हो, जहाँ दुई साताअघि गएको भूकम्पमा परेर एयर ट्राफिक कन्ट्रोल (एटीसी) टावरका ५ जना सरकारी अधिकारी मारिएका थिए ।
रनवेसँगै त्यहाँ रहेका दुई वटा विमानमा पनि भूकम्पले क्षति पुर्याएको थियो । ६ दिनअघि मात्र यो विमानस्थल सञ्चालनमा आएको थियो ।
दुई सातापछि बुधबार यो विमानस्थलमा पुग्दा राति त्यही चौरमा सैनिकहरु सुतिरहेका देखिन्थे भने विमानस्थल बाहिर सडक आसपास नागरिकहरु टेन्ट टाँगेर बसेका थिए । यस्तोमा बेलाबेला परिरहने झरीले उनीहरुलाई झन्झट थपिरहेको महसुस गर्न सकिन्थ्यो ।
म्यानमारको पीडामा नेपालको मल्हम
म्यानमारले सहयोगको आह्वान गरेपछि भारत, चीन, बेलायत लगायतका मुलुकले सहायता घोषणा गरेका छन् ।
भारतले ‘अपरेशन ब्रह्मा’ घोषणा गर्दै ८० सदस्यीय प्रकोप प्रतिरक्षा टोली पठाएको छ भने दुई जहाजमार्फत ४० टन राहत सामग्री पठाएको जनाएको छ । ६० शय्याको फिल्ड अस्पताल निर्माण गर्न १२० जना चिकित्साकर्मी पनि पठाएको छ ।
नेपालले पनि बुधबार २६.९७ टन राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिण पूर्व एसिया तथा प्रशान्त विभागका प्रमुख तापस अधिकारी नेतृत्वको टोलीले नेपिताउ विमानस्थलमा म्यानमारका कूटनीतिक अधिकारीहरुलाई राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो ।
सहसचिव अधिकारीले मित्र राष्ट्रमा दुःख परेको अवस्थामा नेपाल पनि म्यानमार र त्यहाँका जनताको साथमा छ भन्ने सन्देश स्वरुप मानवीय सहयोग गरिएको बताए ।
यसअघि भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त म्यानमारलाई सरकारले आवश्यक परेका सामग्रीहरुको सूची माग गरेको थियो । म्यानमारले उपलब्ध गराएको सूची अनुसार खाद्यान्न, औषधिसहित आवश्यक राहत सामग्री लिएर टोली म्यानमार प्रस्थान गरेको थियो ।
नेपालले पठाएको सहयोगमा खाद्य पदार्थ, पकाउन चाहिने भाँडाकुँडा, औषधि, ब्लड ट्रान्सफ्युजन सेट, टेन्ट लगायत पनि समावेश छन् । नेपाली सेनाको मेडिकल टोलीले समेत यसअघि नै म्यानमार पुगेर काम गरिरहेको छ ।
‘बुधबारसम्म नेपाली सेनाले १३ सय बढी भूकम्प पीडित र अरु विरामीको उपचार गरिरहेको छ’, राजदूत घिमिरेले भने, ‘तीमध्ये केही मेजर अपरेशनहरु पनि छन् ।’
म्यानमारस्थित दूतावासले नेपाली सेनाले काम गरिरहेको जिल्ला अस्पतालको व्यवस्थापन टिमसँग समेत भेटेर त्यहाँको स्थितिबारे जानकारी लिएको थियो ।
नेपालमा २०७२ सालमा गएको भूकम्पमा पनि म्यानमारले मानवीय सहायता प्रदान गरेको थियो ।
नेपाल–म्यानमार जोड्ने कडीः नेपालीभाषी र बौद्ध धर्म
नेपाल र म्यानमारबीच जनस्तरमै सम्बन्ध रहँदै आएको छ । जानकारहरुका अनुसार, यी दुई देशको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने कडी त्यहाँ रहेका नेपालीभाषी र बौद्ध धर्म हो ।
म्यानमारमा झण्डै १५० वर्ष अघिदेखि नेपालीभाषीको बसोबास रहँदै आएको छ । ब्रिटिस शासनका बेला थुप्रै नेपाली गुर्खा बसाइँ सरेर बर्मा (अहिले म्यानमार) पुगेका थिए ।
दोस्रो विश्वयुद्धमा समेत सामेल ती नेपालीहरु सन् १९४८ मा बर्माले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि बर्मेली सेनामा समेत सामेल भएको इतिहास छ । यसरी बर्मा पुगेका नेपालीको संख्या अहिले झण्डै १० लाख पुग्न लागेको भनिन्छ ।
बर्मामा रहेका परिवारका कतिपय आफन्तहरु अझै पनि नेपालमा समेत रहेको जानकारहरु बताउँछन् । राजदूत घिमिरे भन्छन्, ‘भूकम्प गएका बेला नेपालबाट धेरै फोन गरेर यहाँको अवस्थाबारे जानकारी माग्नुभएको थियो, यो त्यही ऐतिहासिक सम्बन्धको कडी हो ।’
दुई देशको सम्बन्धलाई जोड्ने अर्को कडी भनेको बौद्ध धर्म हो । सन् २०१४ को जनगणना अनुसार, म्यानमारको कुल जनसंख्यामध्ये ८७.९ प्रतिशत बौद्ध धर्मावलम्बी छन् ।
‘यो पृष्ठभूमिमा बर्सेनि सयौँ म्यानमारी जनता तीर्थयात्रीका रुपमा नेपाल आएर लुम्बिनी जाने गर्छन्’, घिमिरेले थपे, ‘यी दुई मुख्य आधारमा हाम्रो मिश्रित सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउन व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन प्रवर्द्धनदेखि हरेक गतिविधिमा नेपाली दूतावास र नेपालीभाषी समुदाय मिलेर काम गरिरहेका छौँ ।’
Banner
शिक्षक अन्दोलनको आठाैँ दिन : माइतीघर–नयाँबानेश्वर सडक ठप्प (तस्वीरहरू)

चैत २० गतेदेखि सुरु भएको शिक्षक अन्दोलन आज आठाैँ दिन पनि जारी छ । माग पूरा नभएसम्म जिल्ला नफर्किने चेतावनी उनीहरूको छ ।
शिक्षा ऐन तथा पुराना सम्झौता कार्यान्वयन गर्न माग राख्दै शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । सरकारले वार्तामा आउन गरेको आह्वान उनीहरूले अस्वीकार गरेका छन् ।
पहिला पुराना सहमति पालना हुनुपर्ने शिक्षकहरूको अडान छ ।
तस्वीरहरू :
-
अर्थ5 years ago
समाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner3 years ago
साउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद5 years ago
रंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य5 years ago
शेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ5 years ago
गोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य5 years ago
सुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य5 years ago
पुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner5 years ago
गोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
You must be logged in to post a comment Login