विराटनगरः सरकारले हावा दिवस, पानी दिवस, चरा दिवस, जनै दिवस आदि दिवस मनाउने तर जातीय छुवाछुतविरुद्धको दिवस नमनाउने गरेकोमा दलित जनप्रतिनिधिहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

अन्तरराष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको अवसरमा विराटनगरमा आयोजित कोशी प्रदेश स्तरीय दलित जनप्रतिनिधिहरुको भेलामा सहभागी दलितहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । कानुनी रुपमा जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्य भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन राज्यले चासो नदिँदा समाजमा अमानवीय व्यवहार कायमै रहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

बाग्लुङ जिल्लामा भगत सर्वजीत विश्वकर्माले २००३ सालमै जनै विरोधी आन्दोलन चर्काएर दलित मुक्ति आन्दोलन थाले पनि अझैसम्म समस्या निर्मूल नभएको दलित अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले बताए । भेलामा सहभागी दलित जनप्रतिनिधिहरुले नेपालको दलित आन्दोलन पनि सधैँ सक्रिय नरहेको आरोप लगाए । विभेदको घटना हुँदा मात्रै अधिकारकर्मीहरु देखिने गरेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

२१ मार्च र २१ जेठमा दलितहरुले मात्र विभेद विरुद्धको दिवस मनाउन बाध्य भइरहनुपरेको भेलाका सहभागीले बताए ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कोशी प्रदेशका समाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारीले नयाँ पुस्ताले विभेद गरेमा कानुन अनुसार मुद्दा दर्ता गरेर दण्ड दिनुपर्ने तर पुरानो पुस्तालाई दोष दिन उचित नहुने बताए । समाज बिस्तारै परिवर्तन भइरहेको हुनाले दलितहरुले सन्तोष मान्दै जानुपर्ने बताउँदै आगामी वर्षदेखि २१ मार्चलाई सरकारी तबरबाटै छुवाछुतविरुद्धको दिवसको रुपमा मनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

जिल्ला समन्वय समिति झापाका पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेलले संविधान र कानुनले सबै क्षेत्रमा हुने विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाइसकेकोले अब पुरानो पुस्ताले गरेको विभेदलाई उन्मुक्ति दिनु भनेको कानुनको उल्लङ्घन हुने बताए । संविधानमा सुनिश्चित भएको हक अधिकार कार्यान्वयन गराउन सबै दलित अगुवा र जनप्रतिनिधिहरु सक्रिय हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य खेम नेपालीले अझै पनि कथित उपल्ला जातिहरुको शासनमा पहुँच कायमै भएकाले दलितहरुलाई समान रुपमा समाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक सम्मान नदिइएको बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेशका अधिकृत चिरञ्जीवी कोइरालाले विभेद र छुवाछुत उन्मुलन भइसकेकाले कसैले त्यस्तो व्यवहार गरेमा उनीहरुलाई सजाय दिलाउन राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय आधारहरु प्रशस्त रहेकाले दलितहरुले त्यसलाई प्रयोग गर्न सुझाव दिए ।

दलित गैरसरकारी महासंघका उपाध्यक्ष डिबी शाह शंकरले जनप्रतिनिधिहरु जुझारु र सक्रिय हुन सकेमात्र तलैदेखि दलित अधिकार स्थापित हुने बताए ।

नेपाल दलित संघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष गोबिन्द दर्नालले दलित जनप्रतिनिधिहरु अझै घरपालुवा कुकुरको जस्तै अपहेलित अवस्थामा रहनुपरेको बताए ।

धनपालथान गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मोरङका वडा अध्यक्ष गयानन्द सरदारले जुनसुकै पार्टीको भए पनि दलितहरुको सर्वोत्तम हितलाई ख्याल गरेर जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

दलित एकता समाज धनकुटाकी संयोजक कोपिला शंकरले संविधान र कानुनमा प्राप्त हक अधिकार लिन सबै सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

संविधान सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय दलित आयोगकी पूर्व सदस्य अनिता परियारले विभेदकारी कानुनलाई च्यातेर जनमुखी कानुन र संविधान निर्माण भएपछि दलितहरुले प्राप्त गरेको हक अधिकार भोग गर्न अब दलितहरु नै थप सङ्घर्षशील हुनुपर्ने बताइन् । दलितहरुमा इच्छाशक्ति नहुँदा संविधान र कानुनमा सुनिश्चित भएको हक अधिकार व्यवहारमा अर्थपूर्ण रुपले कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

भेलामा दलित हक अधिकारको पक्षमा निरन्तर लागिरेको भन्दै संविधान सभा सदस्य अनिता परियारलाई आयोजक रिडेफ नेपालले सम्मान गरेको थियो ।