नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ताहरू दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चूडामणि भण्डारीले बिहीबार रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । रिटमा मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटको पेसी शुक्रबारलाई तोकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ०५८ को दफा २० मा गभर्नरका लागि शैक्षिक योग्यता न्यूनतम स्नातकोत्तर तोकिएको छ । तर गभर्नर अधिकारीको योग्यता ऐनबमोजिमको नभएको हुँदा उक्त पदका लागि योग्य नहुने भन्दै उनको नियुक्ति बदरको माग रिटमा गरिएको छ ।

अधिकारीको योग्यता चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मात्र रहेको र त्यो स्नातकोत्तर वा सोसरह नभएको रिटमा दाबी गरिएको छ । ‘अधिकारीले स्नातकोत्तर उपाधि कुन कलेजबाट लिनुभएको हो वा उहाँले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टभन्दा फरक अन्य कुन योग्यता हासिल गर्नुभएको छ, सोको जानकारी बायोडाटामा उल्लेख गर्नुभएको छैन । यसको मतलब उहाँको स्नातकोत्तरको योग्यता छैन भन्ने यसै कुराबाट प्रमाणित भइरहेको देखिन्छ,’ रिटमा भनिएको छ ।

गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यताका विषयमा यसअघि पनि लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । तर सर्वोच्चले रिट निवेदनको औचित्य सकिसकेको भन्दै थप आदेश जारी गर्नु नपर्ने फैसला गरेको थियो । त्यसयता सेलाएको यो विषयमा पुनः अदालतमा रिट दायर भएको हो । सरकारले ०७६ चैत २४ मा अधिकारीलाई गभर्नर नियुक्त गरेको थियो । रिटमा सरकारको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्दै न्यूनतम योग्यता नपुगेकाले अधिकारीविरुद्ध अधिकारपृच्छाको रिट जारी गर्न माग गरिएको छ ।

‘गभर्नरको योग्यतामा नै प्रश्न खडा भइसकेपछि गैरकानुनी तवरले उक्त सम्मानित पदमा एक क्षणसमेत बस्न उचित हुँदैन,’ रिटमा भनिएको छ । अयोग्य व्यक्तिलाई गरिएको नियुक्त बदर गर्न र सर्वोच्च अदालत नियमावली ०७४ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन ०५८ को दफा २० मा गभर्नर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।