काठमाडौँ । भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठनको मागलाई ‘बटमलाइन’ बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीले आफूलाई अन्तिमसम्मै साथ दिने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपाले राजावादी पार्टी राप्रपालाई समेत आफूहरूको मागमा सहमत गराउने प्रयत्न गरेको छ । एकीकृत समाजवादी पहिलो दिनको बैठकबाटै गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएपछि रास्वपाले राप्रपा लगायतका दलहरूसँग पनि साथ माग्ने भएको हो । राप्रपा आफैँ राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्र फर्काउने आन्दोलनमा केन्द्रित छ ।

त्यस्तै उनले राप्रपासँग पनि साथ दिन सहयोग मागिरहेको बताए । आस्था फरक भए पनि राप्रपालाई सुशासनको मुद्दा पनि बोक्न आग्रह गरिएको रास्वपाको भनाइ छ ।

एकीकृत समाजवादी हुँदै माओवादीले पनि साथ छाड्यो भने रास्वपा एक्लै गृहमन्त्रीबारे लिएको अडानमा कायम रहला त ? भन्ने प्रश्नमा कार्यवाहक प्रवक्ता झाले भने, ‘यसमा महत्त्वपूर्ण के हो भन्ने हेर्ने हो । त्यसरी हेर्दा महत्त्वपूर्ण रमेश लेखक होइन । उनीहरूले जसरी सहकारीको मुद्दा समाधान गर्ने बहानामा रवि लामिछानेलाई महत्त्व दिए, यसलाई सिध्याऔँ, थुनौँ भने । तर सहकारी समस्या समाधान गर्ने विषयमा अब उनीहरूले जवाफ नै दिँदैनन् ।’

उनले रमेश लेखकले ‘राजीनामा दिनुपर्दैन’ भन्दै गर्दा गठबन्धन, कांग्रेस नेता र गृहमन्त्रीले ‘बदमासी भएको हो तर हाम्रो संलग्नता चाहिँ छैन त्यसैले आगामी दिनमा यस्तो नहोस् भनेर छानबिन समिति बनाउँछौँ, अनुसन्धानलाई तीव्र गर्छौँ’ भन्ने बोली नबोलेको बताए ।

‘उहाँहरूले यो गलत नै होइन भन्न सक्नुपर्‍यो । तर देश यसरी नै हामीले चलाउने हो भन्ने तरिका देखियो’, झाले भने, ‘सब कुरा नकारेको मात्र अवस्था छ । यसको मतलब अध्यागमनमा मानिसहरू लुटिएका छन् भन्ने पनि स्विकार्नुभएको छैन ।’

साथै,रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा हुने अवैध लेनदेनको प्रमाण समेत सङ्कलन गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारीमा जुटेको छ । कार्यवाहक प्रवक्ता झाले दैनिक सात सय भिजिट भिसामा मानिसहरू बाहिरिने गरेको र औसतमा मासिक २२ हजारको संख्या पुग्ने बताए । ‘त्यसमा पैसा लिएर कति जना गए ? भनेर हामीले सोधेका छौँ । हरि ढकालजीको म्यासेजमा मात्र १ हजार म्यासेजहरू आएको छ । मेरो र अरू साथीहरूकोमा पनि आएको छ,’ कार्यवाहक प्रवक्ता झाको भनाइ छ । उनले सचिवालयले सब प्रमाणहरू भौचर, ट्रान्जेक्सन र अडियोसमेत रहेकाले त्यो सबै समेटेर मंगलबार सार्वजनिक गर्ने बताए ।

रास्वपाको सचिवालय र संसदीय दलको बैठकमा ती प्रमाणहरू एकीकृत गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो ।