नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संसद पुनर्स्थापनाका लागि निवर्तमान १४१ सांसदको हस्ताक्षर लिएर आज सर्वोच्च जाने भएको छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख दुई दल तथा जेन–जी आन्दोलनअघिको गठबन्धन सरकारका साझेदार कांग्रेस र एमाले संसद् पुनर्स्थापनाको मागसहित बहुमत  सांसदको हस्ताक्षर लिएर सर्वोच्च अदालत जान् लागेका हुन् ।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आगामी फागुनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई तीव्र बनाइरहेका बेला यी दुई दल पुनर्स्थापनाको माग लिएर संयुक्त रुपमा सर्वोच्च जान लागेका हुन् ।

यसअघि एमालेले संस्थागत रूपमै र कांग्रेसका ८ जना निवर्तमान सांसदले व्यक्तिगत रुपमा संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

सोही रिट अनुसार कांग्रेसका निवर्तमान ८८ सांसदहरूमध्ये आइतबार ६६ जना सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । जसमा सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा नेता शेखर कोइरालासहित केही निवर्तमान सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

केही समयअघि कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएपछि कांग्रेस पनि संसद पुनर्स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च गएको हो ।

निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँग आज छलफल गर्दैछ । २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगले छलफल गर्न लागेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा दिउँसो एक बजे हुने छलफल आगामी चुनावको विषयमा केन्द्रित हुने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

छलफलमा हालसम्मको चुनावको तयारीबारे आयोगले जानकारी गराउने उनले बताए ।

 छलफलमा राजनीतिक दलका नेताहरूसँगै सुरक्षा निकाय प्रतिनिधिहरुलाई पनि बोलाइएको छ ।

सरकारी सेवामा पारदर्शिता र जबाफदेहितालाई सुनिश्चित गर्न अनिवार्य गरिएको सम्पत्ति विवरण बुझाउने कानुनी दायित्व बेवास्ता गर्दै आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा चार दशमलव चार प्रतिशत निजामती कर्मचारीले तोकिएको म्यादभित्र विवरण नबुझाएको पाइएको छ। कुल ७२,२१४ निजामती कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने दायित्व रहेकोमा ६८,९८४ जनाले मात्र समयमै विवरण बुझाएका छन् भने ३,२३० कर्मचारीले कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरेका हुन्। यी कर्मचारीलाई अब प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने भएको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (१), अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) को उपदफा (१) तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११८ (१) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारीले पद धारण गरेको मितिले पहिलो पटक ६० दिनभित्र र त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र तोकिएको निकायमा आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। मनासिव कारणबाहेक म्यादभित्र विवरण नबुझाएमा जरिवाना गर्ने स्पष्ट कानुनी प्रावधान छ।

राष्ट्रिय किताबखानाका महानिर्देशक श्रवण कुमार पोखरेलका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने निजामती कर्मचारीको कुल संख्या ७२,२१४ रहेकोमा ६८,९८४ जनाले मात्र म्यादभित्र विवरण बुझाएका छन्। दायित्व हुँदाहुँदै पनि विवरण नबुझाउने कर्मचारीको संख्या ३,२३० पुगेको उनले प्रशासनसँग बताए।

यसै विषयमा आइतबार(आज)महानिर्देशक पोखरेलको नेतृत्वमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी समन्वय बैठक बसेर अन्तिम विवरणमाथि समीक्षा सम्पन्न गरिएको छ। बैठकपछि म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ३,२३० कर्मचारीको नामावली सम्बन्धित सबै निकायमा पठाइने निर्णय गरिएको छ।

अख्तियारबाट विवरण अद्यावधिक गरी जरिवाना गर्ने निर्णय भई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन प्राप्त भएपछि सबै मन्त्रालय, सबै प्रदेश सरकार तथा ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा जरिवाना असुली गर्दै सम्पत्ति विवरण बुझ्ने–बुझाउने व्यवस्था मिलाइने महानिर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए। कानुन संशोधन भई यस वर्षदेखि सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई लाग्ने जरिवाना रकम १० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

सार्वजनिक प्रशासनमा निजामती कर्मचारीहरू रोल मोडेल हुनुपर्ने भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः उनीहरूको साख खस्कँदो अवस्थामा पुगेको छ। नेतृत्व तहको अक्षमता र अदूरदर्शितासँगै तल्लो तहका अधिकारीहरूको अराजकताले सीमा नाघ्दै जाँदा समग्र निजामती प्रशासन कामचोर र भ्रष्ट सङ्गठनका रूपमा चित्रित हुँदै गएको टिप्पणीसमेत हुँदै आएको छ।

लिखित कानुन र निर्देशनहरू नै अटेरी गर्ने प्रवृत्तिले सुशासनलाई नै चुनौती दिँदै कुशासनतर्फ प्रशासनलाई डोर्‍याइरहेको आलोचना छ। पछिल्लो समय भ्रष्टाचारमा कर्मचारीहरू जोडिने क्रम पनि उत्तिकै बढ्दो देखिएको छ।

अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने कर्मचारीहरूको संख्या ठूलो रहेको भनिए पनि सम्पत्ति व्यवस्थापनका अनेक शैली अपनाइएकाले नियमनकारी निकायलाई खोजबीनमा कठिनाइ भइरहेको विश्लेषण प्रशासन वृत्तमा छ। त्यसका अतिरिक्त कतिपय अवस्थामा अधिकांश नै त्यस्तै प्रकृतिका हुँदा सामूहिक मौनता कायम रहने प्रवृत्तिले समस्या थप जटिल बन्दै गएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।