Banner
कोशी प्रदेशमा कर्मचारी सञ्चय कोषको निवृत्तिभरण लागू
कोशी प्रदेश सरकारको योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) ऐन २०८२ बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीका लागि योगदानमूलक निवृत्तिभरण/उपदान रकम कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गर्न सम्झौता भएको छ ।
उक्त सम्झौतामा कोशी प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोशहरि निरौला र कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख प्रशासक जितेन्द्र धितालले हस्ताक्षर गरे ।
सम्झौता अनुसार २०७६ साउन १ गतेपछि नियुक्त भएका प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायका कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू हुनेछ । यो सँगै प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीको निवृत्तिभरण व्यवस्थापनका सम्बन्धमा रहेको अन्योल अन्त्य भएको सचिव निरौलाले बताए ।
देश सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण भए पश्चात् तीन वटै तहलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा समेट्ने र सङ्घीय संरचना अनुरूपको सार्वजनिक स्तरको सामाजिक सुरक्षण संस्थाको रुपमा कोषले आफूलाई विकास गर्ने योजनाअनुरूप सो सम्झौता गरेको सचिव निरौलाले जानकारी दिए ।
सम्झौताबाट २०७६ साउन १ पछि नियुक्त भएका हजारौँ प्रदेश निजामती र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीहरू कर्मचारी सञ्चय कोषको योगदानमूलक निवृत्तिभरण योजनामा आबद्ध हुनेछन् ।
राज्य कोषमाथि परम्परागत ‘पेन्सन’ प्रणालीले पारेको आर्थिक भारलाई कम गर्न सरकारले ल्याएको योगदानमूलक निवृत्तिभरण ऐन, २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्न सहयोगी हुने छ ।
देशको सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा छ दशकभन्दा लामो समयदेखि सेवारत कर्मचारी सञ्चय कोषको सेवा विस्तार र पहुँचलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउने रणनीतिक लक्ष्यलाई साकार पारेको कोषका प्रमुख प्रशासक धितालले बताए ।
कोशी प्रदेशबाट प्रारम्भ भएको यो सुरुआतले अन्य प्रदेशहरूलाई पनि कोषको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा जोडिन मार्गदर्शन गरेको उनको भनाइ छ ।
कोशी प्रदेश सरकारको योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) ऐन, २०८२ बमोजिम प्रदेशका कर्मचारीहरूको तलबबाट ६ प्रतिशत कट्टा हुने गरी सोही बराबर रकम कर्मचारी कार्यरत निकायले थप गर्ने रकमलाई कोषले योगदानकर्ताको व्यक्तिगत निवृत्तिभरण खातामार्फत व्यवस्थापन गर्नेछ ।
प्रदेशका कर्मचारीलाई आजीवन निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पर्ने रकम र बिमाङ्कीय मूल्याङ्कनबाट थप गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकारका कर्मचारीको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी कानुनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेगरी उक्त सम्झौता भएको हो ।
कर्मचारी सञ्चय कोषलाई तीनै तहका सरकारी कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने बाटो खोल्नुका साथै यो साझेदारीले प्रदेश तहमा सङ्कलन हुने पुँजीले प्रदेशस्तरका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, जलविद्युत् र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न र समग्र प्रदेशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने सम्भावनाको ढोका खोलेको कोषले जनाएको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष र कोशी प्रदेशबीचको यो सम्झौता प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीको सुरक्षित भविष्यको सुनिश्चितता हो भन्दै कोषले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा सञ्चयकर्ता र योगदानकर्तालाई बढी प्रतिफल तथा सामाजिक सुरक्षण सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको बताएको छ ।
पछिल्लो समय कोषले प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा सुविधाको विस्तारका साथै सञ्चयकर्ताको दायरामा वृद्धि गर्दै लगेको जनाएको छ । रासस
Facebook Comment
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बुधबार अपराह्नका लागि बैठक बोलाएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अपराह्न ४ बजे बस्नेछ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा आज सर्वदलीय बैठक बस्दैछ ।
बैठक बिहान ११ बजे रास्वपा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।
बैठकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि रास्वपा सभापति रविले भदौ ११ र १६ गते दुई पटक सर्वदलीय बैठक राखिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले दलहरूसँगको संवादमा चासो नदिएपछि रवि आफैँले बैठक राखेका थिए ।
भदौ १६ गते बसेको सर्वदलीय बैठकमा दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी भए । भोटेकोशी बाढीले निम्त्याएको संकट समाधानका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठनसम्बन्धी छलफल गर्न रास्वपाले उक्त बैठक राखेको थियो ।
त्यसअघि भदौ ११ गते लामिछानेले पहिलो बैठक बोलाएका थिए । त्यस बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापनको लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जलवायु अन्यायविरुद्ध सामागाउँका युवा आमरण अनशन बस्ने भएका छन्। हिमाली क्षेत्रले भोगिरहेका दुःखकाविरुद्धमा जिल्लाको चुमनुब्री गाउँपालिका–१ सामागाउँका युवाले मनास्लु बेसक्यापमा आमरण अनशन बस्ने घोषणा गरेका हुन्।
जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने मागसहित आगामी असोज २ गतेदेखि १८ गतेसम्म अनशन बस्न लागेको स्थानीय धावा नोर्बु लामाले बताए।
गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गरी लेखिएको आठबुँदे ध्यानाकर्षण पत्र सामागाउँका वडाध्यक्ष कर्मा छेवाङ लामा, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) को स्थानीय इकाइ कार्यालय र सामागाउँ प्रहरीचौकीमा पेस गरेको लामाले बताए।
पत्रमा मनास्लु आधार शिविर तथा सामागाउँ क्षेत्रमा यो वर्ष धेरै नयाँ हिमताल थप भइरहेकाले यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमको अध्ययन तथा यसबाट बच्न अपनाउनुपर्ने उपायको खोजी गर्न सरकारसमक्ष माग गरिएको छ।
‘मनास्लुको फेद (पुंगेन)मा ताल थपिएका छन्। वीरेन्द्र ताल, कालताल, घुन्सारफुकमा रहेको ताल, न्योचुथानमा रहेका तीन वटा ठूलो जोखिमयुक्त हिमताल एवं मनास्लु क्षेत्र र चुम क्षेत्रमा रहेका अन्य तालको हवाइ अनुगमन, निरीक्षण गरियोस्,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यी सबै तालको गहिराइ मापन गरी भविष्यमा हुनसक्ने हिमताल विस्फोटको जोखिम अध्ययन गरियोस्।’
ताल र नदीमा पानीको जलसतह नाप्ने संयन्त्र र जोखिम बढेमा सर्वसाधारणलाई सतर्क गराउन साइरन बज्ने प्रविधि जडान गर्न माग गरिएको छ।
नेपाल र चीनमा रहेका हिमताल तथा हिमनदीको संयुक्त रुपमा अध्ययन, अनुगमन गर्न माग गरिएको छ। एमक्यापजस्ता हिमाली क्षेत्रसँग सम्बन्धी संस्थाले देशभरका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढिरहेको जलसतहको नियमित अनुगमन र निगरानी राखी त्यसबाट उत्पन्न जोखिमबाट आसपासका नागरिकलाई सुरक्षित राख्न पहल गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
हिमाली क्षेत्रका विद्यालयमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावका विषय पाठ्यक्रममा समेट्न पनि माग गरिएको छ। विश्वव्यापी वातावरणीय प्रदूषणमा नेपालको योगदान जम्मा शून्य दशमलव चार प्रतिशत योगदान रहेकामा प्रदूषण फैलाउने विकसित राष्ट्रबाट नेपालले पाउनुपर्ने जलवायू क्षतिपूर्ति र न्यायका लागि जोडदार पहल गर्न माग गरिएको छ।
हिमाली क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको वास्तविक प्रभाव प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सहरमा हुने गरेका जलवायु सम्बन्धी बैठक, सेमिनार हिमाली क्षेत्रमा आयोजना गर्न विभिन्न राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय सरकारी, गैरसरकारी संस्थासँग माग गरिएको छ।
सन् २०२७ मा एलनिनोको प्रभावले हिमाली क्षेत्रमा अझै धेरै असर पर्ने हुनाले हिमाली बस्तीका नागरिकको जीवन रक्षा गर्न पूर्वतयारी गर्न पनि माग गरिएको छ। सुरुमा आफू एक्लै आमरण अनशन बस्ने र आफूलाई साथ दिन धेरै युवा तयार रहेको धावा नोर्बु लामाले बताए।
-
अर्थ7 years agoसमाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner4 years agoसाउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद7 years agoरंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य7 years agoशेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ6 years agoगोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य7 years agoसुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य7 years agoपुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner7 years agoगोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
You must be logged in to post a comment Login