इरानमा पश्चिमा देशलाई चुनौती दिइरहेको इस्लामिक सत्ता हटाएर आफू अनुकूल सत्ता निर्माण गर्न अमेरिकाले आक्रमणको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । केही दिनभित्र मध्यपूर्वमा देखिएका घटनाक्रमले इरानको अन्त्य निकै चाँडो हुनसक्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।

त्यसैकारण इरानसँग अब दुई विकल्प छन्, पहिलो अमेरिकाले इरानभित्र जस्तो चाहन्छ, त्यस्तै गर्न दिने र दोस्रो अमेरिकी सैन्य आक्रमणको सामना गर्ने । यी दुईमध्ये जुन विकल्प रोजे पनि इरानको अस्तित्व मेटिने निश्चित छ ।

अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय अर्थात् डिपार्टमेन्ट अफ वारले हालै एउटा अनक्लासिफाइड डकुमेन्ट भन्दै नेशनल डिफेन्स स्ट्राटेजी सार्वजनिक गरेको छ । जुन दस्तावेजमा इरानसँग अझै पनि परमाणु हतियार प्राप्त गर्नसक्ने क्षमता रहेको र यो अमेरिकाका लागि खतरा हुनसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने अमेरिकाले आफ्नो लागि खतरा भनेर विश्लेषण गर्नु नै उसको आक्रमणको ब्याकराउण्ड तयार पार्नु हो । जस्तै, सन् २००३ मा इराकमा आक्रमण गर्नुअघि पनि अमेरिकाले यस्तै दस्तावेज जारी गरेको थियो । जसमा इराकसँग आम विनाशका हतियार हुनसक्ने भएकाले आक्रमण गर्नुपर्छ भनिएको थियो ।

उसले विश्वमा अमेरिकी आक्रमण जायज र वैधानिक भएको देखाउन तथा अमेरिकासहित पश्चिमा देशमाथि इरान खतरनाक चुनौती बन्नबाट रोक्न पनि आक्रमण गर्नुपरेको तर्क दिनका लागि यस्ता काम गर्दै आएको छ । जुन यसअघि पनि धेरैपटक गरेको छ ।

यसपटक अमेरिकी आक्रमणमा केही रोचक कुरा देखिन्छ । जस्तो कि सन् २००१ मा अफगानिस्तान होस् वा सन् २००३ मा इराकमाथि गरेको आक्रमण होस्, उसले नेटो देशसँगको सहकार्यमा आक्रमण गर्दै आएको थियो । तर यसपटक नेटो देशलाई कुनै सुइको समेत नदिई भेनेजुएलामाथि आक्रमण गर्‍यो भने इरानमाथि समेत अमेरिका एक्लैले हमला गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अर्कोतिर ग्रीनल्याण्डको विषयलाई लिएर युरोपसँग अमेरिकाको टसल बढिरहेको छ । यी घटना क्रमबाट अब अमेरिकाका लागि युरोपको आवश्यकता करिब सकियो भन्ने देखाउँछ । यो भनेको नेटोको भविष्य समेत खतरामा परेको अर्थमा बुझिन्छ ।

अब फेरि इरानतर्फ फर्कौं । अमेरिकाले एउटा दस्तावेज सार्वजनिक गर्दैमा इरानमाथि हमला भइहाल्छ त भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा उठेको हुनुपर्छ । किनकि एउटा दस्तावेज सार्वजनिक हुनु भनेको आक्रमणको सबै तयारी हुनु होइन । तर दस्तावेजसँगै यतिबेला अमेरिकी सैन्य मुभमेन्ट पनि मध्यपूर्वमा देखिन थालेको छ ।

वालस्ट्रिट जर्नलका अनुसार ट्रम्प इरानमाथि सैन्य विकल्पबारे अन्तिम निर्णय गर्ने योजनामा छन् र उनी निर्णायक सैन्य विकल्पको खोजीमा छन् । सोही अनुसार रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले काम गर्न सुरु गरेको छ । यो योजनामा इरानी सत्ता पल्टाउने योजना समेत छ ।

अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा रहने सेभेन्थ फ्लिटको युएसएस अब्राहम लिंकनसहितका धेरै एयरक्राफ्ट क्यारियर मध्यपूर्वतर्फ अघि बढिरहेका छन् । यी एयरक्राफ्ट क्यारियर जापानबाट साउदी, कतारतिर आइरहेका छन् । मध्यपूर्वमा टर्की, कुवेत, इराक, जोर्डन, साउदी, युएई र ओमानसहितका देशमा अमेरिकाका सैन्य एयरबेसहरू छन् । जसमध्ये केही स्थानमा नेभल फ्यासिलिटी पनि छन् ।

इरानमाथि हमला भएको खण्डमा इरानले मध्यपूर्वका यी सैन्य बेसलाई निशाना बनाउन सक्छ । त्यसैले यिनीहरूको क्षमता बढाउनका लागि अमेरिकाले सेभेन्थ फ्टिलाई अमेरिकाले जापानबाट मध्यपूर्व पठाएको हो ।

ट्रम्प आफैँले शुक्रबार जंगी जहाजहरू मध्यपूर्वतर्फ अघि बढेको पुष्टि गरेका थिए । यद्यपि इरानसँग छलफल पनि भइरहेकाले सम्भवतः आफूहरूले तिनीहरूको प्रयोग गर्न नपर्ने बताएका थिए । यो भनेको आफ्नो शक्ति देखाएर इरानलाई सम्झौतामा आउन बाध्य पार्नु हो । सैन्य हिसाबले तुलना गर्ने हो भने अमेरिकासँग इरानले लड्न कठिन छ ।

अमेरिकाले चाहेमा इरानमाथि ठूलो क्षति पुर्‍याउन सक्छ । तर यो अवस्थामा इरानलाई सहयोगको बचन दिइरहेका रुस र चीनको भूमिका के हुन्छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ । इरानले पनि मध्यपूर्वमा रहेका अमेरिकी बेसलाई भने क्षति पुर्‍याउन सक्छ । त्यसैले त्यसले ट्रम्पको भनाइ एउटा ‘साइकोलोजिकल वार’ पनि हो ।

ट्रम्पले अब इरानको सत्ता परिवर्तन आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको सन्देश दिइसकेका छन् । उनले इरानमा सरकारविरोधी प्रदर्शन चर्किदै गएका बेला खामेनेईको सत्ता केही दिनको पाहुना मात्रै भएको बताएका थिए ।

इरानमा सत्ता पल्टाउन अमेरिकाले गरिरहेको युद्धको तयारीबीच जंगी जहाज युएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागरमा इरानतर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । यसअघि यो दक्षिण चीन सागरमा तैनाथ थियो । १८ जनवरीमा यसले स्ट्रेट अफ मलक्का पारेर हिन्द महासागरमा पुग्यो । जुन अरब सागरतर्फ अघि बढेसँगै इरानका केही शहर यसको स्ट्राइक रेन्जमा छन् । अमेरिकाको सी–३७–बी एयरक्राफ्ट पनि इरानको उत्तरमा तुर्कमेनिस्तानको अशगाबाद बेसमा पुगेको छ ।

यूएसएस अब्राहम लिंकनको निर्माण शीत युद्धको अन्त्यतिर सन् १९८८ मा एनएनएस कम्पनीले बनाएर सन् १९८९ मा अमेरिकी सेनामा सामेल भएको हो । जसको लम्बाई करिब ३३३ मिटर र चौडाई ७६.८ मिटर छ । १ लाख टनको युएसएस अब्राहम लिंकनको गति ५६ देखि ६० किलोमिटर प्रतिघन्टा छ ।

२५ देखि ३० वर्षसम्म रिफ्युलिङ गर्नु नपर्ने यो न्युक्लियर पावर्ड वारसिपले ७५ देखि ८० वटा एयरक्राफ्ट लैजान सक्छ । अब्राहम लिंकनसँगै केही डिस्ट्रोयर जहाज र परमाणु पनडुब्बी पनि चलिरहेका छन् । एयरक्राफ्ट क्यारियरमा ४८ देखि ६० एफ/ए–१८ फाइटर जेट रहेका छन् । जसले २३ सय किलोमिटरको दुरीसम्म हमला गर्न सक्छन् ।

रोयटर्सका अनुसार अमेरिकी एयरफोर्सले जोर्डनमा कम्तीमा १२ वटा एफ–१५ जेट तैनाथ गरेको छ । २० देखि २२ जनवरीमा अमेरिकी सी–१७ सैन्य ट्रान्सपोर्ट विमान केही पटक जोर्डनको मफराक अल–खवाजा एयरबेस पुगेका थिए । जुन विमानमा प्याट्रियट–३ मिसाइल डिफेन्स सिस्टम लगाइएको थियो ।

यसको उद्देश्य इजरायललाई इरानी जवाफी कारबाहीबाट बचाउनु हो । किनकि तेहरानले यसअघि नै इरानमाथि हमला गरे बदला लिने धम्की दिइसकेको छ । योबाहेक हिन्द महासागरस्थित डिएगो गार्सिया द्विपमा रहेको अमेरिकी सैन्य अड्डामा लगातार कार्गो विमान उत्रिरहेका छन् । यसबाट अमेरिकाले सम्भावित सैन्य अपरेशनका लागि बन्दोबस्तीका सामग्री र सैनिकको तैनाथी बढाएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अमेरिकाले आक्रमणको तयारी तीव्र पारेसँगै इरान पनि त्यसको प्रतिकारका लागि तयारी अवस्थामा छ । इरानका वरिष्ठ सैनिक अधिकारी जनरल अली अब्दोल्लाही अलीअबादीले अमेरिकाले हमला गरे मध्यपूर्वमा रहेका सबै अमेरिकी सैन्य अड्डा इरानको निशानामा पर्ने बताएका छन् । अर्कोतर्फ इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्डस् कप्र्स (आईआरजी) का कमाण्डर मोहम्मद पाकपुरले इरानी सेनाको औला ट्रिगरर्म रहेको बताएका छन् ।

आज इरानमा जुन अवस्था देखिदैछ, यो अवस्था ल्याउन अमेरिकाले केही समयदेखि नै भूमिका खेलिरहेको थियो । इरानमाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध, इरानको तेल किन्ने देशमाथि समेत भन्सार लगाएर उसँगको व्यापारलाई निरुत्साहित पार्नेदेखि इरानमा रहेको विपक्षीलाई एकजुट गराएर पटकपटक आन्दोलन चलाउने गर्छ । जस्तो कि २८ डिसेम्बरमा सुरु भएको हिंसात्मक आन्दोलनले इरानमा ठूलो जनधनको क्षति भयो । यही आन्दोलनबीच रेजा पहलवी सत्तामा फर्किएर अमेरिकी चाहाना अनुसार इरानको परमाणु कार्यक्रम रद्द गर्ने र इरानी तेल कुवामा अमेरिकी अधिकार स्थापित गराउन चाहेका छन् ।

अमेरिकाले इरानमा मानवअधिकार नभएकोदेखि आम जनताको जीवन कष्टकर बनिरहेको कुरालाई मूल मुद्दा बनाइरहेको छ । तर एउटा सत्य के हो भने अमेरिकाले इरानमाथि हमला गरेर सत्ता नै पल्टाएर अमेरिका अनुकूल सत्ता ल्याए पनि वा अहिलेको खामेनेईको सत्ताले नै अमेरिकासँग सौदाबाजी गरे पनि इरानी जनतालाई भने कुनै फाइदा हुने छैन ।

यो कुरा अमेरिकाले आक्रमण गरेका इराक, अफगानिस्तान, सिरिया, लिबियाजस्ता दर्जनौं देशको उदारहणबाट पुष्टि हुन्छ । जतिबेला इरानमाथि सत्ताविरोधी प्रदर्शन चर्किरहेको थियो, त्यसबेला इरानी सरकारको पक्षमा उर्लिएको भीडले भन्छ,– इरानमा अहिलेको सत्ता पल्टिनु स्थायित्वको सुरुवात होइन, बरु अस्थिरता र गृहयुद्धको खतरा बढ्छ ।

कोशी प्रदेश सरकारको योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) ऐन २०८२ बमोजिम प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीका लागि योगदानमूलक निवृत्तिभरण/उपदान रकम कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गर्न सम्झौता भएको छ ।

उक्त सम्झौतामा कोशी प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोशहरि निरौला र कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रमुख प्रशासक जितेन्द्र धितालले हस्ताक्षर गरे ।

सम्झौता अनुसार २०७६ साउन १ गतेपछि नियुक्त भएका प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायका कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू हुनेछ । यो सँगै प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीको निवृत्तिभरण व्यवस्थापनका सम्बन्धमा रहेको अन्योल अन्त्य भएको सचिव निरौलाले बताए ।

देश सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण भए पश्चात् तीन वटै तहलाई योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा समेट्ने र सङ्घीय संरचना अनुरूपको सार्वजनिक स्तरको सामाजिक सुरक्षण संस्थाको रुपमा कोषले आफूलाई विकास गर्ने योजनाअनुरूप सो सम्झौता गरेको सचिव निरौलाले जानकारी दिए ।

सम्झौताबाट २०७६ साउन १ पछि नियुक्त भएका हजारौँ प्रदेश निजामती र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीहरू कर्मचारी सञ्चय कोषको योगदानमूलक निवृत्तिभरण योजनामा आबद्ध हुनेछन् ।

राज्य कोषमाथि परम्परागत ‘पेन्सन’ प्रणालीले पारेको आर्थिक भारलाई कम गर्न सरकारले ल्याएको योगदानमूलक निवृत्तिभरण ऐन, २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्न सहयोगी हुने छ ।

देशको सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा छ दशकभन्दा लामो समयदेखि सेवारत कर्मचारी सञ्चय कोषको सेवा विस्तार र पहुँचलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने रणनीतिक लक्ष्यलाई साकार पारेको कोषका प्रमुख प्रशासक धितालले बताए ।

कोशी प्रदेशबाट प्रारम्भ भएको यो सुरुआतले अन्य प्रदेशहरूलाई पनि कोषको योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा जोडिन मार्गदर्शन गरेको उनको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेश सरकारको योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष (स्थापना तथा सञ्चालन) ऐन, २०८२ बमोजिम प्रदेशका कर्मचारीहरूको तलबबाट ६ प्रतिशत कट्टा हुने गरी सोही बराबर रकम कर्मचारी कार्यरत निकायले थप गर्ने रकमलाई कोषले योगदानकर्ताको व्यक्तिगत निवृत्तिभरण खातामार्फत व्यवस्थापन गर्नेछ ।

प्रदेशका कर्मचारीलाई आजीवन निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक पर्ने रकम र बिमाङ्कीय मूल्याङ्कनबाट थप गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकारका कर्मचारीको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी कानुनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेगरी उक्त सम्झौता भएको हो ।

कर्मचारी सञ्चय कोषलाई तीनै तहका सरकारी कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा प्रदायक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने बाटो खोल्नुका साथै यो साझेदारीले प्रदेश तहमा सङ्कलन हुने पुँजीले प्रदेशस्तरका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, जलविद्युत् र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न र समग्र प्रदेशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने सम्भावनाको ढोका खोलेको कोषले जनाएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष र कोशी प्रदेशबीचको यो सम्झौता प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका कर्मचारीको सुरक्षित भविष्यको सुनिश्चितता हो भन्दै कोषले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा सञ्चयकर्ता र योगदानकर्तालाई बढी प्रतिफल तथा सामाजिक सुरक्षण सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको बताएको छ ।

पछिल्लो समय कोषले प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सामाजिक सुरक्षा सुविधाको विस्तारका साथै सञ्चयकर्ताको दायरामा वृद्धि गर्दै लगेको जनाएको छ । रासस

अफगानिस्तानमा बुधबार र बिहीबार परेको भारी हिमपात तथा वर्षाका कारण कम्तीमा ६१ जनाको ज्यान गएको छ भने १ सय १० जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन्।

त्यहाँको राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीएमए) ले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आँधीबेहरीका कारण ४ सय ५८ घर पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्।

समाचार संस्था एएफपी का अनुसार प्रारम्भिक तथ्याङ्कले मृतकको संख्या ६१ पुगेको देखाएको छ। पछिल्ला तीन दिनयता अफगानिस्तानका अधिकांश क्षेत्रमा भीषण हिमपात र अत्यधिक चिसो परेको छ।

मौसमको प्रतिकूलताका कारण राजधानी काबुलसहित विभिन्न प्रान्त जोड्ने मुख्य राजमार्ग र सडकहरू बन्द भएका छन्, जसले आवागमन र उद्धार कार्यमा कठिनाइ पैदा गरेको छ।