टोकियो- जापानमा लगातार तीन हप्ताको भारी हिमपातका कारण ४६ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ५५८ जना घाइते भएको फायर एण्ड डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एजेन्सीको ताजा तथ्याङ्कले मङ्गलबार देखाएको छ । जनवरीको अन्त्य देखि जारी हिमपातले उत्तरी समुदायहरूलाई चरम दोहन गर्नुका साथै ट्राफिक जन्य समस्या निम्त्याएको जनाइएको छ ।प्रहरी र स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार बासिन्दाहरू हिउँलाई सफा गर्ने प्रयासमा दुर्घटना हुँदा घातक दुर्घटना भएका छन् । जापान मौसम विज्ञान एजेन्सीका अनुसार उत्तरी क्षेत्रीय केन्द्र आओमोरीका बासिन्दाहरूले भारी हिमपात (चार फिटभन्दा बढी) को सामना गर्नु परेको छ ।

कम्पनीले गत माघ १२ गतेदेखि १५ गतेसम्म सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा ८ लाख ३० हजार कित्ता शेयर निष्काशन गरेको थियो। सो निष्काशनमा २५ लाख ७९ हजार ९२० जनाले कुल २ करोड ८४ लाख ४१ हजार ६८० कित्ता शेयरका लागि आवेदन परेको क्यापिटलले जनाएको छ। सोमध्ये २५ लाख ३९ हजार ८९२ आवेदन स्वीकृत भएको छ भने ४० हजार २८ आवेदन रद्द भएका छन्।

मागभन्दा बढी आवेदन परेकोले गोलाप्रथा प्रक्रियामार्फत कम्पनीको आईपीओ बाँडफाँट गरिएको छ। जसअनुसार कुल ८३ हजार आवेदकले १० कित्ताका दरले कम्पनीको शेयर प्राप्त गरेका छन्। आईपीओको नतिजा केही समयपछि https://iporesult.cdsc.com.np/ मा हेर्न सकिनेछ।

राष्ट्रिय सभाले सरकारबाट सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णयलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

सभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ फिर्ता भएको छ । सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले उक्त विधेयकमाथि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै विधेयक फिर्ता भएको घोषणा गरेका हुन् ।

विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ सम्बन्धी विधायक व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन’ पेस गरेकी थिइन् ।

सो सभाको २०८२ भदौ १३ गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय सभाबाट उक्त विधेयक उत्पत्ति गरी दफावार छलफलका लागि विधायक व्यवस्थापन समितिका पठाएको थियो । समितिमा ३५ जना सांसदले १५५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।

समितिका सभापति दाहालले उक्त विधेयकमाथि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव र सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा अनौपचारिक छलफल भएको जानकारी गराए।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत माघ २० गते उक्त विधेयक फिर्ता माग्ने निर्णय गरी माघ २१ गतेको पत्रमार्फत सरकारका तर्फबाट विधेयक फिर्ता माग्ने निर्देशन भएको थियो ।