 नेपालको संविधान भन्नाले के बुझिन्छ ?

– देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने राज्यको आधारपत्र नै संविधान हो ।
– संविधानलाई राजनीतिक सहमतिको कानुनी दस्तावेजको रूपमा रहेको देशको मूल कानुन तथा कानुनको पनि जननी (Mother of Law)   पनि भनिन्छ ।
– संविधान लिखित तथा अलिखित दुवै रूपमा पाउन सकिन्छ ।
– संविधानले देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, तथा न्यायपालिका एवम् विभिन्न संवैधानिक निकायको संरचना तयार गर्ने गर्दछ ।
– संविधानसँग बाझिएको कानुन अदालतबाट अमान्य वा बदर हुन्छन् ।

 नेपालमा हालसम्मका संविधानहरू
१) नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन, २००४
२) नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७
३) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५

४) नेपालको संविधान, २०१९
५) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७

६) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
७) नेपालको संविधान, २०७२

 नेपालको संविधान
– ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची ।
– २०७२ साल असोज ३ गते आइतबारबाट प्रारम्भ भएको ।
– पहिलो संशोधन २०७२ माघ ९ गते (धारा ४२, र धारा २८६)
– संविधान सभावाट संविधान बनाउने नेपाल ४४ औं राष्ट्र हो ।

 नेपालको संविधानका विशेषताहरू
– संविधान सभाबाट पारित गरी जारी भएको नेपालको पहिलो संविधान ।
– नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको ।
– नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिएको ।
– सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य प्रतिबद्धता प्रस्तावनामा नै उल्लेख भएको ।
– ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेको ।
– नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा रहेको ।
– आमाको नामबाट पनि नागरिकता पाउने व्यवस्था भएको ।
– पहिलोपटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको ।
– दलित र ज्येष्ठ नागरिकको हकलाई मौलिक हकको रूपमा उल्लेख गरिएको ।
– राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरिएको ।
– नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहित रहने व्यवस्था रहेको ।
– प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था गरिएको । जसलाई संघीय संसद भनिनेछ ।
– प्रतिनिधि सभा २७५ सदस्य र राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको ।
– एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा एकैपटक उम्मेद्वार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको ।
– नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्ने व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख गरिएको ।
– सर्वाेच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहको अदालत रहने व्यवस्था गरिएको ।
– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगलाई पहिलोपटक संवैधानिक निकायको रूपमा उल्लेख गरिएको ।
– राष्ट्रिय महत्वका विषयमा संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई सदस्यको बहुमतको निर्णयबाट जनमत संग्रह गर्न सकिने व्यवस्था रहेको ।
– नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको ।
– संवैधानिक परिषदको सिफारिशमा नियुक्ति हुने पदमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको ।
– प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्वीकार गरिएको ।
– नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन प्रणालीलाई स्वीकार गरिएको ।
– पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहेको ।

 नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्र भन्नाले के बुझिन्छ ?
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३ मा उल्लेख भएअनुसार बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, भौगोलिक विविधतामा रहेका समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो ।

 मौलिक हक
– राज्यको मूल कानुन संविधानमा उल्लेख भएको र उल्लङ्घन भएमा उपचारको व्यवस्था पनि संविधानमा नै व्यवस्था हुने अधिकार मौलिक अधिकार हो ।
– मानव अधिकारको क्षेत्रभित्र पर्ने अधिकारहरूमध्ये संविधानले नै तोकिदिएको अधिकार मौलिक अधिकार हो ।
– मौलिक अधिकारसँग बाझिने कानुन Judicial Review द्वारा अदालतबाट बदर हुनेछ ।
– राज्यका विरुद्ध नागरिकलाई प्राप्त हुने अधिकार मौलिक हक हो ।

नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकहरू ( धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म ४१ वटा)
धारा १६ ः सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक

धारा १७ ः स्वतन्त्रताको हक
धारा १८ ः समानताको हक

धारा १९ ः सञ्चारको हक 

धारा २० ः न्यायसम्बन्धी हक

धारा २१ ः अपराधपीडितको हक
धारा २२ ः यातनाविरुद्धको हक

धारा २३ ः निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक
धारा २४ ः छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक
धारा २५ ः सम्पत्तिको हक
धारा २६ ः धार्मिक स्वतन्त्रताको हक

धारा २७ ः सूचनाको हक
धारा २८ ः गोपनीयताको हक

धारा २९ ः शोषण विरुद्धको हक
धारा ३० ः स्वच्छ वातावरणको हक

धारा ३१ ः शिक्षासम्बन्धी हक
धारा ३२ ः भाषा तथा संस्कृतिको हक

धारा ३३ ः रोजगारीको हक
धारा ३४ ः श्रमको हक

धारा ३५ ः स्वास्थ्यसम्बन्धी हक
धारा ३६ ः खाद्यसम्बन्धी हक

धारा ३७ ः आवासको हक
धारा ३८ ः महिलाको हक

धारा ३९ ः बालबालिकाको हक
धारा ४० ः दलितको हक

धारा ४१ ः ज्येष्ठ नागरिकको हक
धारा ४२ ः सामाजिक न्यायको हक

धारा ४३ ः सामाजिक सुरक्षाको हक
धारा ४४ ः उपभोक्ताको हक

धारा ४५ ः देश निकाला विरुद्धको हक
धारा ४६ ः संवैधानिक उपचारको हक

 नागरिकका कर्तव्य
नेपालको संविधानको भाग ३ धारा ४६ अनुसार प्रत्येक नागरिकका कर्तव्य देहाय बमोजिम हुने उल्लेख छ ।
१) राष्ट्रप्रति निष्ठावान हँुदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु,
२) संविधान र कानुनको पालना गर्नु,
३) राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु,
४) सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु ।

 नेपालको संविधान अनुसार दलितका हकहरू उल्लेख गर्नुहोस् ?
नेपालको संविधानको भाग ३ धारा ४० मा दलितको हकसम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ । दलितको हकलाई मौलिक हकको रूपमा पहिलो पटक यो संविधानमा उल्लेख गरिएको हो । जसलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
– राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने ।
– सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
– दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुने ।
– प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
– दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
– दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने ।
– राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेशासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने ।
– राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउने ।
– राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने ।
– दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण हुने ।