मन्त्रिपरिषदको गठनबारे लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषदको गठनसम्बन्धी व्यवस्था यसरी गरिएकोे छ ।
– राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुने ।

– प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ।

– प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ।

– यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने ।

– उक्त ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा तथा अर्काे कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ।

– अर्काे कुनै सदस्यले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने ।

– प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने ।

– राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा सङ्घीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने ।

– शपथ ग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र सङ्घीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्ने गरी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा सङ्घीय संसदको सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने, तर ६ महिनाभित्र सङ्घीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य नहुने ।

– प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामुहिक रूपमा सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने ।

– मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र सङ्घीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने ।

सङ्घीय सदस्यको योग्यता:
नेपालको संविधानको धारा ८७ अनुसार देहायको योग्यता भएको व्यक्ति सङ्घीय संसदको सदस्य हुन योग्य हुनेछः
– नेपालको नागरिक,
– प्रतिनिधि सभाका लागि २५ वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको,
– नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको,
– कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको र
– कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको ।

 अध्यादेशबारे लेख्नुहोस् ।
– नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
– सङ्घीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले जारी गर्ने ऐनसरहको आदेशलाई अध्यादेश भनिन्छ ।
– जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने ।
– अध्यादेश जारी भएपछि बसेको सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा पेश हुने र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुने ।
– राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्ने ।
– निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः निष्क्रिय हुने ।

 सङ्घीय सञ्चित कोषबारे लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा ११६ अनुसार,
– गुठी रकमबाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व,
– राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा,
– ऐनको अधिकारअन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन
– नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम सङ्घीय ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक सरकारी कोषमा आम्दानी बाँधिन्छ, जसलाई सङ्घीय सञ्चित कोष भनिन्छ ।

 न्याय परिषद् गठनबारे लेख्नुहोस् ।
नेपालको संविधानको धारा १५३ अनुसार न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिश गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद् रहनेछ, जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन्:
– प्रधान न्यायाधीश –अध्यक्ष
– सङ्घीय कानुन तथा न्याय मन्त्री –सदस्य
– सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एक जना – सदस्य
– राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा नियुक्त गरेको १ जना कानुनविद् –सदस्य
– नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता – सदस्य

न्याय सेवा आयोग गठनबारे लेख्नुहोस् ?
नेपालको संविधानको धारा १५४ अनुसार सङ्घीय न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्दा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दा सिफारिश गर्नका लागि गठन गरिने न्याय सेवा आयोगमा देहायबमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन्ः–
–प्रधान न्यायाधीश –अध्यक्ष
–सङ्घीय कानुन तथा न्याय मन्त्री –सदस्य
– सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश –सदस्य
– लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष –सदस्य
–महान्यायाधिवक्ता –सदस्य

संवैधानिक परिषद् गठनबारे लेख्नुहोस् ?
नेपालको संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिश गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक संवैधानिक परिषद रहनेछः–
–प्रधानमन्त्री –अध्यक्ष
– प्रधान न्यायाधीश –सदस्य
–प्रतिनिधि सभाको सभामुख –सदस्य
– राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष –सदस्य
– प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता –सदस्य
–प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख –सदस्य

संवैधानिक निकाय
राज्य सञ्चालन गर्ने कार्यमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता तुल्याउन, कायम गर्न स्वतन्त्र अस्तित्व भएका निकायहरूको गठन गरी देशको मूल कानुन संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको निकायलाई संवैधानिक निकाय भनिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३०६ (१) (ठ) अनुसार, संवैधानिक निकाय भन्नाले,
– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग,
– महालेखा परीक्षक,
– लोकसेवा आयोग, – निर्वाचन आयोग,
– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, – राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग,
– राष्ट्रिय महिला आयोग, – राष्ट्रिय दलित आयोग,
– राष्ट्रिय समावेशी आयोग, – आदिवासी जनजाति आयोग,
– मधेशी आयोग, – थारू आयोग र
– मुस्लिम आयोग सम्झनुपर्छ ।

नेपालको संविधानसम्बन्धी जानकारी (भाग १)