सरकारले आउँदाे आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

सङ्घीय संसद्काे संयुक्त सदनमा आउँदाे आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले याे जानकारी दिनुभएकाे हाे ।

बजेट चालू खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड र पूँजीगत खर्चतर्फ १० खर्ब रुपैयाँ विनियाेजन गरिएकाे छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान छ । बजेटमा सरकारले आउँदाे आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ अनुदान र २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ । आन्तरिक ऋणतर्फ ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ उठाइने घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले आउँदाे आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत राज्य संरचना, कर प्रणाली, ऊर्जा, डिजिटल अर्थतन्त्र, लगानी, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा र प्रशासनिक सुधारमा व्यापक पुनर्संरचनाको घोषणा गरेको छ ।

बजेटले प्रशासनिक पुनर्संरचना, डिजिटल अर्थतन्त्र, एआई, ऊर्जा, पूँजीबजार र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘उच्च वृद्धि र संरचनात्मक सुधार’ को महत्त्वाकाङ्क्षी खाका प्रस्तुत गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘नयाँ जनादेशले असाधारण जिम्मेवारी दिएको’ बताउनुभयो । उहाँले बजेटलाई अर्थतन्त्रको दिशा परिवर्तन गर्ने दस्तावेजका रूपमा चित्रण गर्नुभयो ।

उहाँले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सरकारले अहिले ११ तहमा रहेको भन्सार दरलाई ७ तहमा सीमित गर्दै २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाएको छ । तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ भने ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ । भन्सार विन्दुमा उठाइने छरिएका करलाई एकीकृत हरित करमा रूपान्तरण गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।

प्रशासनिक खर्च कटौती र सरकारी संरचना चुस्त बनाउने उद्देश्यले ३१ निकाय खारेज, ६ निकाय गाभ्ने, ६ निकाय हस्तान्तरण तथा १८ निकाय पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसबाट झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने सरकारको अनुमान छ । मन्त्रालयको सङ्ख्या २२ बाट १८ मा झारिसकिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्रीले दरबन्दी कटौती र मितव्ययिता अभियानलाई अझ तीव्र बनाइने बताउनुभयो  । यस पटकको बजेटको केन्द्रमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई राखिएको छ ।

साथै सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । नयाँ तलबमान अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक ४० हजार रुपैयाँ र अधिकतम १ लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुग्नेछ । नयाँ तलब स्केल आउँदाे साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।

काठमाण्डाैको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट सेन्टर’ स्थापना गरिने घोषणा गरिएको छ जहाँ हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरिनेछन् । सरकारले स्वच्छ जलविद्युत् ऊर्जालाई एआई कम्प्युट सेवामा रूपान्तरण गर्ने रणनीति अघि सारेको छ । एआई स्टार्टअप र उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराइनेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त कम्तीमा १५ नेपाली शोधकर्तालाई फेलोशिपमार्फत नेपाल फर्काउने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।

सरकारले नेपाल टेलिकमको ६६ प्रतिशत शेयर मात्रै आफ्नो स्वामित्वमा राखेर बाँकी शेयर जनस्तरमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ । बिक्रीबाट उठ्ने रकम ‘नेपाललाई टेक हब’ बनाउने अभियानमा प्रयोग गरिने बताइएको छ । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरी पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारमा प्रवेश खुला गरिने भएको छ ।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकारले लगानी स्वीकृति, मुनाफा फिर्ता, पूँजीगत लाभकर र लेखाङ्कन प्रक्रियालाई स्वचालित तथा सरल बनाउने घोषणा गरेको छ। विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखालाई आवास प्रयोजनका लागि अपार्टमेन्ट दीर्घकालीन लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न सहज बनाउने नीति पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

पूँजीबजारमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा लगानी गर्न खुला गरिने भएको छ । धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको नियमन तथा सञ्चालन छुट्टयाइनेछ । कमोडिटी एक्सचेन्ज र साना तथा मझौला उद्यमका लागि छुट्टै शेयर प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ । सरकारले विदेशी विनिमय सञ्चितिको केही अंश सार्वभौम सम्पत्ति कोषमार्फत परिचालन गर्ने नीति अघि सारेको छ । वैकल्पिक वित्त उपकरण, ऊर्जा बन्ड, डायस्पोरा बन्ड र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली मुद्रामा बन्ड जारी गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा ‘मिसन मोड’ मोडल लागू गरिने भएको छ । आउँदाे वर्ष १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्र, २०० पुल निर्माण तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र चार लेनमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । काठमाण्डाै–तराई मधेश द्रुतमार्गका ४० पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङ आउँदाे वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ । सडक तथा शहरी विकासतर्फ २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाण्डाै उपत्यकाका लागि ‘भिजन काठमाण्डाै २०४०’ लागू गरिने भएको छ । अन्डरपास, ओभरपास, भूमिगत विद्युतीय तार, खुला क्षेत्र विकास र विद्युतीय सार्वजनिक बससहित स्मार्ट अर्बन मोबिलिटी योजना अघि सारिएको छ । पोखरामा विद्युतीय बसमार्फत सार्वजनिक यातायात प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि विशेष कानूनी अधिकारसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने भएको छ । सहकारी क्षेत्रको नियमनका लागि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा छुट्टै नियामक निकाय बनाइनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सातै प्रदेशका सरकारी अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य केन्द्रमा रूपान्तरण गरिने भएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गरिनेछ । स्वास्थ्य बीमाका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षा तथा अनुसन्धानतर्फ विज्ञान, प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रर्वतन क्षेत्रमा पूँजीगत खर्चको १ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । सांसद महावीर पुनले उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले अनुसन्धानमुखी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने सङ्केत दिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षामा ‘सक्नेले छोड्ने, नसक्नेलाई जोड्ने’ नीति अघि सारिएको छ । दलित विद्यार्थी भत्ता दोब्बर बढाएर मासिक १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकको सेवा सुविधा निरन्तर वृद्धि गरिने घोषणा गरिएको छ ।

श्रम क्षेत्रमा श्रमिक र रोजगारदातालाई अनिवार्य श्रम रजिस्ट्रीमा आबद्ध गरिनेछ । श्रम शोषण, ज्याला ठगी र श्रम सम्झौता उल्लङ्घनलाई आर्थिक अपराधसरह कानूनी दायरामा ल्याइने घोषणा गरिएको छ । बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी, बीमा र कार्यस्थल सुरक्षालाई अनिवार्य बनाइनेछ ।

राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री र करदातामैत्री बनाइने घोषणा गर्दै सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बहुदर प्रणालीबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरेको छ । अदालतमा विचाराधीन कर विवाद समाधानका लागि कर रकममा १ प्रतिशत थप तिरे सरकार मुद्दा फिर्ता लिन तयार हुने विशेष योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ ।

सरकारले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे–लिस्टबाट यथाशीघ्र बाहिर निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ साथै ‘सनसेट कानून’ ल्याइने घोषणा गर्दै पुराना र अप्रभावी कानून स्वतः खारेज हुने प्रणाली लागू गरिने भएको छ ।

उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिको गुरुयोजना तयार गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत दिइने तथा विश्व बजारमा पहिचान बनाएका नेपाली उत्पादनलाई थप प्रोत्साहन गरिने अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो । व्यापार तथा लगानी सहजीकरणका लागि व्यापार तथा औद्योगिक लजिस्टिक गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रतर्फ सरकारले रासायनिक मल खरिदका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसैगरी लगानी प्रवर्द्धनका लागि ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणा लागू गरिने र आउँदाे ३ महिनाभित्र ‘सिङ्गल रुट प्रणाली’ कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरिएको छ । कम्पनी दर्ता, कर, श्रम, भिसा आवेदनलगायत सेवाहरू एकीकृत गरी लगानीकर्तालाई सहज सेवा उपलब्ध गराइनेछ । लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनाले अन्य निकायबाट पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने कानूनी व्यवस्थासमेत गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन थप देशसँग श्रम सम्झौता गरिने र सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाइने सरकारको योजना छ ।

सामाजिक सुरक्षातर्फ सरकारले १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने सामाजिक विकृतिको अन्त्यका लागि सङ्घ, प्रदेश र पालिका बीच समन्वय गरिने जनाएको छ । बाल सुधार गृहको सुधारसमेत गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

पर्यटन, पूर्वाधार तथा क्षेत्रीय विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर तथा रारा–जुम्ला–फोक्सुन्डाे क्षेत्रलाई जडीबुटी, जलविद्युत्, पर्यटन तथा खानीजन्य गतिविधिको कर प्रोत्साहन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नति गरी कालीगण्डकी सभ्यता क्षेत्रलाई गण्डकी चतुर्भुजका रूपमा विकास गरिने भएको छ । सरकारले त्रिवेणीधाम, देवघाट, रुरुक्षेत्र, कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदरकुण्डलाई समेटेर शालिग्राम पथ निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । लुम्बिनी–मुक्तिनाथ धार्मिक तथा सांस्कृतिक मार्गलाई ध्यान, योग, बौद्ध–वैदिक दर्शन तथा हिमाली सांस्कृतिक पर्यटनसँग जोडेर नयाँ पर्यटन पथको विकास गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

भूमि प्रशासनलाई डिजिटल र सहज बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ३५ वटा नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी एकीकृत सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । घरजग्गा खरिद–बिक्री सहज बनाउन जग्गाधनी सङ्केत नम्बर जारी गरिनेछ जसबाट रोक्का, फुकुवा, खरिद–बिक्री तथा राजस्व सङ्कलन प्रक्रिया व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन आउँदाे आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ सरकारले स्वास्थ्य बीमाको सर्वव्यापीकरण गर्दै आउँदाे ३ वर्षभित्र ९० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरिने तथा छरिएका स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी एकल भुक्तानी प्रणाली लागू गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यसबाट नागरिकको व्यक्तिगत उपचार खर्चमा उल्लेख्य कमी आउने सरकारको अपेक्षा छ ।

सुशासन तथा प्रशासन सुधारअन्तर्गत सरकारी कार्यालयमा डिजिटल टाइम कार्ड प्रणाली लागू गरिने भएको छ । बजेटमा चुरोटमा १० प्रतिशतसम्म कर बढाइएको छ ।

सरकारले आज आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को संयुक्त सदनमा दिउँसो ४ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।

सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती, निजी क्षेत्रको प्रवर्धन, वित्तीय अनुशासनको परिपालनासहित सुशासन, आर्थिक पुनः संरचना तथा समृद्धि, एकीकृत पूर्वाधार, लगानी आकर्षण तथा प्रवर्द्धन, पूर्वाधार विकास, डिजिटल प्रविधि, रोजगारी र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट ल्याउन लागेको हो । बजेटमार्फत दिगो आर्थिक सुशासनका लागि रूपान्तरणका स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बताउँदै आउनुभएको छ ।

आगामी वर्षको बजेटलाई रूपान्तरणको प्रस्थानविन्दु बनाएर आउने पाँच वर्षसम्म सुधारका कार्यक्रम व्यवस्थित गर्ने अर्थमन्त्रीको तयारी छ । बजेटमा वर्षौँदेखि विभिन्न कारणले रोकिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चिततासहित द्रुत सम्पन्न गर्ने व्यवस्था, कमजोर अवस्थाका सार्वजनिक निकाय खारेजीलगायतको घोषणा गर्ने तयारी छ ।

त्यस्तै निजामती कर्मचारीको न्यूनतम १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने, करका दरलाई व्यवस्थित र समयानुकूल बनाउने, व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउनेलगायतका घोषणा पनि बजेटमार्फत गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । सरकारले बजेटमार्फत कर संरचनामा व्यापक पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथिको कर बोझ घटाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्दै नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई राज्यको आर्थिक क्षमताअनुसार पुनर्संरचना गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई उद्यमशीलतामा जोड्ने तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष स्थापना गर्ने कार्यक्रम समेट्ने सरकारको तयारी छ ।

सीमित स्रोतलाई नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा अधुरा र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनाको सम्पन्नतामा केन्द्रित गरिने नीति सरकारले लिएको छ । लामो समयदेखि अधुरा रहेका रूपान्तरणकारी परियोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने योजना पनि बजेटमा समेट्न लागिएको छ ।

बजेटको आकार २० खर्ब नाघ्ने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले गएको १५ फागुनमा सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १८ खर्ब ९० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको थियो । जसमा चालूतर्फ सात खर्ब ५५ अर्ब २४ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब १९ अर्ब १५ करोडको सीमा दिएको थियो ।

त्यस्तै, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब १० करोड र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीतर्फ तीन खर्ब ४८ अर्ब ९५ करोडको सिलिङ तय भएको थियो । तर सरकारले समितिले तोकेको सिलिङभन्दा माथिको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बजेटको आकार दुई गुणा बढीले विस्तार भए पनि त्यसै अनुसार राजस्व र खर्च भने बढेको देखिँदैन । बजेटको मुख्य स्रोत राजस्व सङ्कलन बजेटको तुलनामा विस्तार नहुँदा सरकारलाई हरेक वर्ष स्रोत व्यवस्थापनको दबाब पर्ने गरेको छ ।