नेपालमा सहकारीको स्थापना भएको ६३ वर्ष पूरा भएको छ । सहकारीको नियमन गर्न सरकारी निकाय गठन भएको ६६ वर्ष पूरा भएको छ । गाउँघरमा छरिएर रहेको पूँजी संकलन गरी संकलित रकममा ब्याज दिने र शेयर सदस्यको गर्जाे टार्न गाउँघरमा प्रचलित दर भन्दा कम दरमा ऋण प्रवाह गर्ने क्रममा सहकारी संस्था सबैभन्दा अगाडि छन् ।

सहकारीमा विकृति ननिम्तियोस् र सहकारी अझ सबल होऊन् भनेर सरकारले एक व्यक्ति, एक सहकारी सदस्यको नीति लिएको छ । यसले सहकारीमा रहेको दोहोरो सदस्यता हट्ने सरकारको विश्वास छ । त्यसो हुन सकेमा सहकारी अझ सबल बन्ने सरकारको विश्वास रहेको देखिन्छ ।

कोरोना भाइरसले विश्वलाई आक्रान्त पारेको समयमा सो भाइरसको संक्रमण कम गराउन भनी नेपालमा पनि लकडाउन आह्वान गरिएको छ । लकडाउन लम्बिँदै जाँदा विपन्न र निम्न आय भएका नागरिकलाई समस्या पर्न थालेको छ । यो महाविपत्तिमा सरकारलाई सहयोग गर्नु देशभित्र रहेका सबै निकायको दायित्व पनि हो । यसमा सहकारीको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

सहकारीमध्ये पनि कृषि सहकारीको भूमिका बढी महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । अहिलेको सन्त्रासको बीचमा मानिसलाई दैनिक कृषियोग्य वस्तुको आवश्यकता परिरहेको छ । यसमा कृषि सहकारीले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । धनकुटाका ३ ओटा सहकारी मिलेर गरेको ढुवानीका कारण अहिले तराईवासीले लकडाउनको समयमा पनि पहाडको ताजा र अर्गानिक तरकारी खान पाइरहेका छन् । यी घटना हेर्दा पनि सहकारीले विपत्को अवस्थामा कसरी धेरै जनतालाई सुलभ सेवा पुर्याउन सक्छन् भन्ने प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

नाकाबन्दीको समयमा, भूकम्पले तहनहस पारेको समयमा वा महामारी फैलिएको लगायतका अवस्थामा विशेष गरी कृषि सहकारीले जनतालाई सहज ढंगले दैनिक उपभोग्य वस्तु र प्रदान गरेर तथा अन्य प्रकृतिका सहकारीले स्वास्थ्य, सुरक्षा लगायतका सेवा दिन सक्ने रहेछन् भन्ने प्रष्ट देखिन्छ ।

विपत्को समयमा अन्य प्रकृतिका सहकारीले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट राम्रो सेवा गर्न सक्ने देखिन्छ । अरु काम गर्न नसके पनि सरकारले गठन गरेको राहत कोषमा योगदान गर्न सक्ने देखिन्छ ।