विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन दबाब दिन नेपाल शिक्षक महासंघ आन्दोलनमा छ । शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयमैत्री ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित महासंघले विभिन्न चरणका आन्दोलन गर्दै आएको हो ।सोही क्रममा शिक्षकहरू यतिबेला शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा ६ दिनदेखि अनशनमा बसिरहेका छन् । उनीहरूले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।२०८० भदौ २७ गते तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले यो विधेयक प्रतिनिधि  सभामा पेस गरेका थिए । प्रतिनिधि सभाले दफावार छलफल गर्न विधेयक २०८० असोज २५ गते संसदीय समितिमा पठाएको थियो । समितिमा पेस भएको १८ महिना बितिसक्दा पनि विधेयक टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको हो । वार्ता समितिले सोमबार वार्तामा आउन आग्रह गर्दै पत्र पठाए पनि शिक्षकहरूले वार्ताको औचित्य नभएको बताएका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले वार्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । विगतमा वार्ता भएर सहमति भइसकेको अवस्थामा अहिले आफूहरूलाई ऐन चाहिएको उनले प्रस्ट पारे ।

‘यहाँ हुने वार्ताबाट ऐन आउने होइन । निरर्थक कामका लागि कसैको समय खेर नजाओस् भन्ने हो,’ उनले भने । महासंघले चैत ७ गतेदेखि १५ गतेसम्म अनशन बस्ने र चैत २० गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

२० गतेपछि सबै शिक्षक कर्मचारी काठमाडौँ आउने र जनआन्दोलनको झल्को दिनेगरी सडक आन्दोलन हुने सुवेदीको दाबी छ । ‘त्यसपछि जितिन्छ कि बितिन्छ । हामी काठमाडौँमा टिकिरहन्छौँ । हामी चाँडोभन्दा चाँडो काठमाडौँबाट फर्किन चाहन्छौँ तर, खल्तीमा ऐन लिएरमात्र,’ उनले भने, ‘कतिन्जेल राख्ने भन्ने सरकारको हातमा हुन्छ । चैतमै घर पठाउने हो कि, वैशाखसम्म राख्ने हो कि जेठभर राख्ने हो ! सरकारको हातमा हुन्छ ।’

ऐन जारी नगरेसम्म आन्दोलनबाट पछि नफर्किने सुवेदीको भनाइ छ । आन्दोलन गर्दै आए पनि परीक्षा, विद्यार्थी भर्ना लगायतका विषयमा अवरोध नहुने समेत उनले प्रस्ट पारे ।

२० गतेपछि सबै परीक्षा तथा पठनपाठन समेत सकिने बताउँदै उनले त्यही समयमा सडक आन्दोलन गर्न लागिएको बताए ।

‘पेसाकर्मीको रूपमा हामी लडिरहेका हौँ । सरकारमा को छ भन्ने कुराले त्यति असर गर्दैन । हाम्रो आन्दोलन र प्राप्तिहरूमा तात्विक फरक राख्दैन । सरकारलाई कुन दलले लिड गरिरहेको भन्ने कुरातिर ध्यान दिएका छैनौँ । शिक्षकको हिसाबले हामीले त्यति मतलब पनि गरिरहेका छैनौँ,’ सुवेदीले भने ।

२०७२ सालमा संविधान जारी गरियो । २०७५ सालभित्र सबै ऐन आउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन । विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० भदौ २९ गते संसदमा दर्ता भएको थियो । विधेयक दर्ता भएपछि पनि संसदका चार वटा अधिवेशन सकियो तर ऐन जारी हुन सकेन ।

नेपाली शिक्षक आन्दोलित नहुँदासम्म ऐन नआउने निष्कर्ष निकाल्दै आफूहरू आन्दोलनमा होमिएको सुवेदीले बताए । निश्चित फ्रेमवर्कभित्र काम गरेर निश्चित समयभित्र ऐन जारी गर्नुपर्नेमा समिति अनावश्यक छलफलतिर लागेको उनको आरोप छ ।

एक दिन ऐन विलम्ब हुँदा करिब १० देखि १५ जना शिक्षक कर्मचारी विनासेवा सुविधा आँखाभरि आँशु लिएर बर्हिगमन हुनुपर्ने बाध्यता रहेको सुवेदी बताउँछन् ।

‘त्यसको जिम्मा कसले लिने ? राज्यको दायित्य छ कि छैन ? हामी एक सेकेण्ड, एक घण्टा, एक दिन भएपछि छिटो आओस् भनेर आन्दोलनमा लागेका हौँ । यो उपसमिति एक वर्ष अगाडि बनाइदिएको भए के हुन्थ्यो ?’ सुवेदीले भने ।

समितिले विधेयकमा सुझाव सूचीकृत गर्ने जिम्मा आफूहरूलाई दिएको खण्डमा तीन दिनभित्रमा गरिदिने समेत उनले बताए । एउटै बुँदामा ५० जनाले संशोधन प्रस्ताव हालेको तर, त्यो ५० बुँदा नभइ एउटा बुँदामात्रै भएको उनको भनाइ छ ।

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म शिक्षक महासंघले आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ ।

महासंघको आइतबार बसेको बैठकले आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेको हो। ‘ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ । भोलि पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौं,’ महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने।

शनिबार पहिलो चरणको आन्दोलन सकिए लगत्तै आइतबार महासंघको बैठक बसेर दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो । २०८० मा सरकारसँग भएको सहमति अनुसार ऐन जारी गर्नुपर्ने र निवृत्तिभरण अध्यादेश खारेजको माग राखेर महासंघले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ ।

गत २९ पुसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको सुशासन, प्रवद्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा ९ मा ‘शिक्षक सेवा’ थप गर्ने भनिएको छ ।

यो प्रावधानले २०७५ देखि नै शिक्षक योगदानमा आधारित पेन्सनमा सहभागी हुन बाध्य हुने शिक्षकहरूको तर्क छ । तर, सरकारले अध्यादेश आएको मितिबाट लागू हुने बताए पनि यसमा शिक्षकहरूले मानेका छैनन् । सरकारको वचनमा विश्वास नगर्ने अडान महासंघको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीकै पनि वचनमा विश्वास गर्दैनौं । एक्सनमा मात्र विश्वास गर्छौं । वचनमा विश्वास गर्न छोडिसक्यौं,’ अध्यक्ष सुवेदीले भने । विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि प्रदेशमा छलफल सकिएको लामो समय भएपनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको निष्कर्ष महासंघको छ ।

व्यावहारिक रूपमा शिक्षा मूलतः व्यक्तिले भावी जीवनमा पाउन सक्ने वा गर्ने अपेक्षाबाट निर्देशित हुन्छ । भविष्यमा राम्रो रोजगारी पाइएला, स्वरोजगार बन्न सकिएला, जीविकोपार्जन थप सहज बन्ला, भौतिक सुख, सुविधा पाइएला जस्ता अपेक्षाबाट उच्च शिक्षा निर्देशित हुन्छ । यो अवधारणा सबैको हकमा लागु नहोला तर अधिकमा लागु हुन्छ ।

विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका सबै जना उच्च शिक्षामा भर्ना हुन्छन् भन्ने जुन मान्यता बोकेका छौँ, यो सही छैन । अहिले उच्च शिक्षामा भर्ना भएका मध्ये कति चाहनाले र कति बाध्यताले मात्र भर्ना भएका छन्, यकिन नगरिकन भर्ना भएका सबै जना चाहनाले मात्र भर्ना भएका हुन् भन्नु वास्तविकतालाई नबुझ्नु हो । भर्ना भई अध्ययन गर्ने समूह विदेश जान थालेपछि सर्वत्र चर्चा, चिन्ता र चासो व्यक्त हुन थालेको छ, जुन स्वाभाविकै छ ।

समस्या र कारण 

कक्षा १२ अर्थात् विद्यालय शिक्षासम्म पढ्न सबैले आवश्यक ठान्न सक्छन् किनकि यो पूरा नगरीकन कामको संसारमा प्रवेश गर्ने ढोका खुल्दैन । विद्यालय तह पूरा गरेपछि अधिकांश व्यक्तिको चाहना काम गर्ने, रोजगारीमा प्रवेश गर्ने हुन सक्छ । यस समूहका लागि काम अर्थात् आयआर्जन पहिलो र भर्ना एवं पढाइ दोस्रो हुन पुग्छ ।

विद्यालय शिक्षाको तह पूरा गरी विदेश जान चाहनेहरूका अगाडि तीन वटा चाहना वा बाध्यताले काम गरेको हुन सक्छ । पहिलो, बाध्यताले बिदेसिनु पर्नेहरू । उनीहरूसँग यसभन्दा अर्को विकल्प नहुनु सक्छ । दोस्रो, मध्यम वर्गका, जसलाई अझ माथि उक्लने चाहना छ । उनीहरू पढाइ र कमाइसँगै बढाउनका लागि बिदेसिने सोच बनाएका हुन सक्छन् । तेस्रो, आफ्नै चाहनाका कारण बिदेसिएकाहरू । उनीहरूलाई विदेश जानु पर्ने बाध्यता त छैन तर समाजमा हैसियत बढाउने वा अझ प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि पनि उनीहरूले विदेशी शैक्षिक संस्था खोजेका हुन सक्छन् ।

यसरी अध्ययनका लागि भनेर बिदेसिएकाहरूको अध्ययन प्रवृत्ति हेर्दा उनीहरूलाई तीन स्वभावमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । पहिलोमा सानो सङ्ख्याका विद्यार्थीहरूले स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थामा भर्ना भई अध्ययनरत भएका हुन सक्छन् । यीमध्ये कतिले आफ्नै क्षमतामा शुल्क तिरेका होलान् भने कतिलाई छात्रवृत्ति प्राप्त भएको पनि हुन सक्छ । यस्ता विद्यार्थीको सङ्ख्या सानो हुन सक्छ ।

दोस्रो समूहका विद्यार्थीले काम र अध्ययनलाई सँगसँगै लगेका हुन सक्छन् । यस समूहमा पर्नेहरूको रोजाइ विदेशको उत्कृष्ट शिक्षण संस्थाभन्दा पनि औसत स्तरका शिक्षण संस्था हुन्छन्, जसमा पाठ्यवस्तु र समयमा पनि लचकता पाइयोस् । तेस्रो समूहका विद्यार्थीहरूको चाहना काम गर्ने र आयआर्जन गर्ने हो । यस समूहका विद्यार्थीमा अध्ययनको भन्दा पनि काम र आयआर्जनको चिन्ता बढी हुनु स्वाभाविक नै हो ।

समाधान के त ?

समस्या त सबैले उल्लेख गरेकै छन् । यस्ता समस्या के कति तथ्य र प्रमाणका आधारमा पहिचान गरिएका छन् वा के कति आफूलाई लागेकै आधारमा उल्लेख गरिएका छन् भन्ने निरूपणका लागि थप अध्ययन चाहिन्छ तर जे होस् समस्याहरू छरपस्ट छन् । मूल प्रश्न अब के गर्ने भन्ने हो ? एकले अर्कोलाई दोष देखाउनेभन्दा पनि अब कसरी जाने भन्ने तय गर्न ढिला भइसकेको छ । अबका दिनमा कुन उपाय अवलम्बन गर्ने हो ? के कस्ता कार्यहरू कार्यान्वयन गर्ने हो ?

नेपालमा अहिले धेरैले उच्च शिक्षाको गुणस्तर खस्किएर विद्यार्थी बाहिर गए भनेका छन् । के वास्तविकता यही हो त ? यहाँको पढाइ स्तरीय नभएर मात्र विद्यार्थीहरू बाहिर जान लालायित भएका होलान त ? मुलुकको उच्च शिक्षामा सुधार चाहिन्छ, यसलाई स्तरीय बनाउनु पर्छ भन्ने शायदै दुई मत होला । समग्र उच्च शिक्षाको गभर्नेन्स प्रभावकारी बनाउनु पर्छ नै । के यसले मात्र कामको खोजीमा र काम एवं अध्ययनको खोजीमा गएकालाई मुलुकभित्र राखी राख्न सकिएला त ?

जसलाई रोजगारीको चिन्ता छ, आय आर्जनको चिन्ता छ, घरपरिवारको चिन्ता छ, आफ्ना बालबालिकाको भविष्यको चिन्ता छ, उनीहरूको प्राथमिकतामा काम अर्थात् रोगजारी र आय आर्जन पर्छ नै । यस्ता समूहका विद्यार्थीको पढाइ त दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ । यिनलाई मुलुकभित्रै राख्ने हो भने यहाँ नै रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्छ । मुलुकभित्र केही हुन्छ भन्ने आशा जगाउनु पर्छ । मुलुकभित्र पनि केही हुन्छ, केही गर्न सकिन्छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न सक्नु पर्छ ।

जब मुलुक भित्रै यस्तो अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिन्छ, बाध्यताले बिदेसिएका वा विदेश जाने चाहनामा रहेकाहरू मुलुक भित्रै रहनका लागि सकारात्मक बन्न सक्छन् । जो चाहनाले मात्र बिदेसिएका छन्, उनीहरूलाई यसले खासै प्रभाव नपार्न सक्छ, जुन उच्चवर्ग र माथिल्लो मध्यमवर्गका घरपरिवारका व्यक्तिहरू हुन् । उनीहरूलाई मुलुकभित्रको सुधारले केही असर त गर्न सक्छ तर सारभूत रूपमा खासै फरक नपार्न सक्छ तर माथि उल्लेख गरिएका पहिलो र दोस्रो समूहका लागि भने यसले उल्लेख्य मात्रामा असर गर्न सक्छ ।

हामीले मनन गर्नुपर्ने अर्को विषय भनेको विद्यालय शिक्षाको तह पूरा गरेका सबै उच्च शिक्षाका लागि होइनन् । यस तह पूरा गर्नेहरूको अगाडि कामको संसार र उच्च शिक्षा गरी दुई मार्ग हुन्छन् नै । कामको संसारमा प्रवेश गर्नेहरूका लागि कामको अवसर सिर्जना गर्ने, एडभान्स डिप्लोमा तहका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने, उच्च शिक्षाका संस्थाहरूले काम गर्दै अध्ययन गर्न पाउने खालका शैक्षिक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्नु पर्छ ।

उच्च शिक्षा प्रणालीलाई सबल बनाउन विद्यार्थी भर्ना, पाठ्यव्रmम, शिक्षण सिकाइ, परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणालीमा साझा मापदण्ड तय गर्नु पर्छ । बहुविश्वविद्यालय भएको स्थानमा साझा मापदण्डको अभावमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । विद्यार्थी भर्ना र शिक्षक भर्नामा मेरिट प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्छ । यस्तो मेरिट स्वदेशमा अध्ययन गर्नेका लागि मात्र नभएर विदेश अध्ययन गर्न जानेका लागि पनि तोकिनु पर्छ । राज्यबाट सटहीलगायतका सुविधा लिएर विदेश अध्ययन गर्न जानेका लागि अध्ययन गर्न जानका लागि मात्र नभएर शैक्षिक संस्था छनोटका लागि पनि उपयुक्त पद्धति र मापदण्ड तोक्नै पर्छ ।

उच्च शिक्षामा अहिले व्यवस्था भई आएको निरपेक्ष ढङ्गको निःशुल्क वा छात्रवृित्त प्रणालीमा पुनरवलोकन चाहिन्छ । अबका दिनमा उच्चतम मेरिटकालाई छात्रवृत्ति र अध्ययन गर्न चाहना राख्ने बाँकीलाई शैक्षिक ऋणको प्रावधान लागु गर्नु पर्छ । शैक्षिक ऋणको समयावधि र मोडालिटीमा गहन अध्ययन गरेर उपयुक्त ढाँचा अवलम्बन गर्न सकिन्छ । छात्रवृत्ति र शैक्षिक ऋणमा अध्ययन गर्नेहरूका लागि निश्चित समयमका लागि सरकारले खटाएको स्थानमा काम गर्ने गरी अनुबन्ध गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्नु पर्छ । यसले अनुबन्ध गर्न नचाहनेहरूले छात्रवृत्ति वा शैक्षिक ऋणबाट अलग रहन सक्छन्, यी प्रावधानलाई लक्षित वर्गसम्म लैजान पनि थप सहयोग पुग्न सक्छ ।

उच्च शिक्षामा हाल कायम रहेको निरपेक्ष अनुदान मोडललाई अन्त्य गरेर विद्यार्थी र शैक्षिक संस्थालाई थप जवाफदेही बनाउने मोडल अवलम्बन गर्नु पर्छ । कार्यसम्पादनमा आधारित ढाँचा उपयुक्त हुन सक्छ ।

मुलुकभित्र राम्रा अवसर सिर्जना गरे पनि अहिलेको वैश्विक युगमा विद्यार्थीहरू बाहिर जान सक्छन्, बाहिर जाने चाहना राख्न सक्छन्, यसलाई पूर्ण रूपमा रोक्न पनि नसकिएला । मुलुकभित्र र बाहिरका विश्वविद्यालयका बिचमा सहकार्य गर्ने ढाँचाले राम्रा शैक्षिक संस्थाको खोजीमा बिदेसिन चाहने विद्यार्थीलाई यहाँ रहन थप आकर्षित गर्न सकिन्छ । संयुक्त डिग्री वा शैक्षिक योग्यता यसको विकल्प पनि हुन सक्छ । विश्वविद्यालयबिच गरिने सहकार्यले लागतमा पनि किफायत हुन सक्छ ।

यसै गरी हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को महìवपूर्ण विषय भनेको निश्चित स्थानका शैक्षिक संस्थामा निश्चित कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ । स्वायत्तताका नाममा जसले जुन शैक्षिक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न चाह्यो सो पाउने अहिलेको प्रावधानले सबै शैक्षिक संस्था डुब्ने चरणमा छन् ।

मुलुकका उच्च शिक्षाका शैक्षिक संस्थामा शैक्षिक स्तर घट्नुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पूर्वाधार, जनशक्ति, पुस्तकालय, प्रयोगशाला र सामग्री बिना शैक्षिक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने परिपाटी भिœयाइयो । यसलाई तत्काल अन्त्य गर्नु पर्छ ।

प्रदेशहरूलाई पनि उच्च शिक्षाका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने संवैधानिक अधिकार भएको सन्दर्भमा अब सङ्घ एवं प्रदेश र मुलुकभित्रका शैक्षिक संस्थाको बिचमा सन्तुलित विकास, सहअस्तित्व एवं सहकार्यको सिद्धान्त अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्ने समन्वयकारी मोडल विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । नेपाल जस्तो मुलुकका लागि उच्च शिक्षाको उच्चस्तरको शैक्षिक एवं प्राज्ञिक स्वायत्त निकाय बनाई त्यसबाट निर्देशित स्वायत्तता आवश्यक देखियो । निरपेक्ष स्वायत्तता होइन कि सापेक्षित स्वायत्तता चाहिने रहेछ ।

अन्त्यमा, धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू स्वदेशकै विश्वविद्यालय अध्ययन गरून् भन्नका लागि सर्वप्रथम मुलुकभित्रका शिक्षक, कर्मचारी, नीति निर्माताहरू थप जिम्मेवार बन्नु पर्छ । यसबाट मात्र उच्च शिक्षा प्रणाली स्तरीय बन्न सक्छ । उच्च शिक्षालाई जवाफदेही बनाउने भनेको यही नै हो । शिक्षालाई जीवनजगत् र बजारसँग जोड्न सक्नु पर्छ । शिक्षालाई बढीभन्दा बढी व्यावहारिक बनाउन यसलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन सक्नु पर्छ ।

(gorkhapatra)