विराटनगरः प्रदेश सरकारले ५ वर्षमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ भएका कामको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश १ लाई संस्थागत गर्ने क्रममा धेरै काम पूर्वाधारका भएको सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार शुरुवातदेखि गत आर्थिक वर्षसम्ममा प्रदेश सरकारले १ खर्ब ६१ अर्ब ३९ करोड ९७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । जसमध्ये १ खर्ब ९ अर्ब ५६ करोड ९३ लाख ७८ हजार खर्च भयो । खर्च भएको बजेटमध्ये पूर्वाधार विकासको काममा पूँजीगत खर्च मात्रै ६२ अर्ब २० करोड २३ लाख ९३ हजार भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले २९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएर कार्यान्वयनमा लगेको छ । जसमा विकासतर्फको पूँजीगत बजेट २१ अर्ब ५० करोड ८३ लाख ८९ हजार छ । बजेट विनियोजन र गरेका कामका आधारमा भन्दा प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा सडक पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै काम गरेको छ ।

सरकारले बहुवर्षे सडक, मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक तथा अन्य रणनीतिक सडकहरुका योजना अगाडि बढाएको छ । यो अवधिमा प्रदेशभर साना ठूला गरी २०० भन्दा धेरै सडकहरु निर्माणाधीन छन् । कतिपय सडकहरु निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

प्रदेश सरकार स्थापना भएको पहिलो पाँच वर्षमा प्रदेश १ का १४ वटा जिल्लामा ३० अर्ब ५० करोड लागतमा निर्माणाधीन ६६ वटा बहुवर्षे सडकहरुले ग्रामीण क्षेत्रको विकासको आयामलाई नै बदलिदिएको सरकारले जनाएको छ । गत असोज मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार ८ सय ८२ किलोमिटर सडकमध्ये करिब ५० किलोमिटरमा कालोपत्रे भइसकेको छ भने ७० प्रतिशत प्रगति हासिल भएका बाँकी सडकहरु अन्तिम चरणमा पुगेका छन् ।

प्रदेश गौरवको योजनाको रुपमा सञ्चालित घिनाघाट–विराटचोक २२ दशमलव ५ किलोमिटरको चार लेन सडक निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छ । १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्झौता भएको उक्त सडक तीन वर्षको अवधिभित्रै सम्पन्न हुने चरणमा छ ।

झापाको दुर्गापुर–सुखानी, मोरङकको टाँडी–धोबिनी, बेलबारी–लेटाङ र भोजपुर डाँडागाउँ–एयरपोर्ट जोड्ने सडकको कालोपत्रे सम्पन्न भइसकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

यसैगरी, सडक पूर्वाधारतर्फ प्रदेश सरकारद्वारा निर्माणाधीन १ सय २८ पुलहरुमध्ये ७० वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ । १ सय १५ वटा झोलुंगे पुलको निर्माण अगाडि बढेकोमा ५० वटा निर्माण भएका छन् । शुरु भएका अधिकांश सम्पन्न हुने चरणमा छन् भने केही योजनाहरु निर्माणाधीन छन् । तर, कुनै पनि योजना अलपत्र छाडिएका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध कार्यक्रम मार्फत् पानीको मुहान संरक्षण गर्ने, लिफ्टिङ र बोरिङ प्रविधिबाट पहाडको टाकुरामा पानी पु¥याएर बस्तीमा वितरण गर्ने काम पनि गरिरहेको र अहिले १ हजार २ सय ३२ खानेपानी आयोजना निर्माण भई सञ्चालको क्रममा रहेको तथा ८० वटा आयोजना सञ्चालन भइसकेको जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म प्रदेश १ का ९० प्रतिशत जनताले आधारभूत खानेपानी प्राप्त गर्न सफल भएको र प्रदेशका १८ प्रतिशत नागरिकले सुरक्षित खानेपानी प्राप्त गरेको सरकारी तथ्यांकले उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिका, खोटाङको हलेसीको अर्खौले, ओखलढुंगाको मानेभञ्ज्याङसहित दर्जनौ स्थानमा लिफ्टिङ प्रणालीबाट खानेपानी सेवा उपलब्ध गराएको जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले साना तथा मध्यम स्तरका धेरै सिंचाइ योजनाहरु सञ्चालन गरेर कृषि क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरिरहेको र थप ५० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ सेवा विस्तार भएको जनाएको छ । सतह सिँचाइबाट ५ हजार ७ सय १९ हेक्टर, भूमिगत सिँचाइबाट १ हजार ३ सय ३७ हेक्टर र कृषक कुलोमार्फत् ४२ हजार ७ सय ३६ हेक्टर क्षेत्रमा सिंचाइ सेवा विस्तार भएको जनाइएको छ । खोला तथा नदी कटानका कारण जोखिममा परेको कृषि क्षेत्रको संरक्षण गर्न सरकारले यस अवधिमा ७२ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको उल्लेख छ ।

कृषि क्षेत्रमा २ अर्ब अनुदान
पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान रकम वितरण गरेको छ । साना तथा ठूला मासु, दूधजस्ता वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित फर्म तथा सहकारीहरुको आवश्यकताका आधारमा सहयोग गरेर उत्पादकत्व बढाइरहेको उल्लेख छ ।

दूध उत्पादनमा प्रदेश १ लाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीतिले किसानहरुलाई प्रोत्साहन गरेको जनाएको छ । हुलाकी मार्ग दूध उत्पादन कार्यक्रमका कारण यस क्षेत्रमा दूधको आपूर्ति बढाएको र मिल्क होलिडेको अवस्था अन्त्य गर्न सुनसरीको तरहरामा पाउडर दूध उत्पादन प्लान्ट स्थापना गरेको उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको २० करोड रुपैयाँ अनुदानसहित २७ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको पाउडर प्लान्ट सञ्चालनको तयारीमा रहेको तथा सरकारले डेरी उद्योगलाई मिल्क ट्यांकर र रेफ्रिजिरेटर भ्यानसमेत सरकारले सहयोग गरेको उल्लेख छ ।

इलाममा टि–टेस्टिङ सेन्टर स्थापना गरी चिया उत्पादनको क्षेत्रमा देखिएको एउटा अभाव पूर्ति गरेको तथा पहाडी क्षेत्रमा ट्राउट माछा उत्पादन, आलु खेती, फलफूल तथा पकेट तरकारी खेती, चैते धान उत्पादन कार्यक्रम, मकैखेती विस्तार कार्यक्रमबाट किसानहरुलाई प्रोत्साहन गरिरहेको उल्लेख छ ।

तराई क्षेत्रमा केरा खेतीलगायत विभिन्न कृषि बाली उत्पादनका लागि प्राविधिक र अन्य सहयोग गरेको छ । धनकुटामा स्थापना भएको एभोकाडो प्रशोधन उद्योग र उदयपुरको केरा प्रशोधन उद्योग विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले अनुदान दिएको जनाइएको छ ।

किसान र कृषि बजारलाई लक्षित गरेर सरकारले करोडौंको लगानीमा झापाको बिर्तामोड, सुनसरीको धरान, तेह्रथुम, उदयपुर आदि जिल्लामा शीतगृहहरु निर्माण भएको बताइएको छ ।

शहरी विकास, पर्यटन र उर्जा
प्रदेश सरकारले विभिन्न सामुदायिक र सरकारी गरी ५६ वटा बहुवर्षे भवनको निर्माणको काम गरिरहेको छ । जसमध्ये ११ वटा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । विपन्न नागरिकको परिवारका लागि जनता आवास कार्यक्रममार्फत् ६ हजार बढी घर निर्माणको योजना रहेकोमा ४ हजार घर निर्माण भएको तथा झापाको दमक, इलामसहितका स्थानमा आधुनिक बसपार्क निर्माणको काम अगाडि बढेको उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारकै पहलमा ३ सयभन्दा धेरै पर्यटकीय क्षेत्रहरुको पूर्वाधार विकास र ८७ किलोमिटर पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण भएको तथा पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै १४ वटा पर्यटकीय भ्यु टावर र १ सय ५० वटा पर्यटकीय पार्क निर्माण भएको उल्लेख छ । दुई सय बढी धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास भएको छ ।

प्रदेश सरकारले महत्वका साथ अगाडि सारेको मुन्धुम ट्रेल निर्माणले भोजपुर, खोटाङ र सोलुखुम्बु क्षेत्रको पर्यटन विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास सरकारको छ । धनकुटाको साँगुरीगढी, इलामको सूर्योदय र सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिकालाई पर्यटकीय पालिका घोषणा गरी विकासको काम अगाडि बढाएको छ । त्यसबाहेक जिल्लास्तरीय अरु धेरै नयाँ पर्यटकीय स्थलहरुको विकासको कामलाई पनि निरन्तरता दिएको उल्लेख छ ।

इलामको सूर्योदय नगरपालिका, पाँचथरको लुब्रिकोटी, झापाको जामुनखाडी सिमसार, धनकुटाको नाम्जे होमस्टे, नमस्ते झरना, तेह्रथुमको वसन्तपुरस्थित सांस्कृतिक पार्क, तीनजुरे पर्यटकीय क्षेत्र र पाथीभरा मन्दिरमा निर्माण गरिएको पदमार्ग, भोजपुरको टेम्के पर्यटन क्षेत्र, खोटाङको हलेसी क्षेत्र र सोलुखुम्बुको ज्वालामाई मन्दिर, फाप्लुको गुम्बा, ओखलढुंगाको रुम्जाटारको गुम्बा, मोरङको रंगेलीको संसारी माइस्थान, विराटनगरको मुसाफिरखानलगायत दर्जनौं गन्तब्यस्थलको विकासमा प्रदेश सरकारले लगानी गरेको उल्लेख छ ।

प्रदेशका ५३ वटा सिमसारको क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र ४ स्थानमा हरितपार्क निर्माण गरेर पर्यटन प्रबद्र्धनको काम भएको छ ।

२ हजार एक सय ९४ घरमा सौर्य उर्जा जडान गर्नुका साथै नागरिकको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर सरकारले १ हजार ६ सय ८० घरमा सुधारिएको चुल्हो, ५ सय ६० वटा बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरेको जनाएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सेवा क्षेत्र
सुनसरीको इटहरी चोकमा ट्राफिक लाइट जडान गरी प्रदेश १ मै पहिलो पटक ट्राफिक लाइटको माध्यमबाट ट्राफिक व्यवस्थापनको अभ्यास थालनी गरेको तथा इटहरी र विर्तामोडमा मात्र रहेको यातायात कार्यालयलाई इलाम, विराटनगर, धनकुटा, उदयपुर र ओखलढुंगासहित प्रदेशका ८ स्थानमा विस्तार गरिएको उल्लेख छ ।

सवारी दर्ता, नवीकरण र सवारी अनुमति पत्र नवीकरण आदि कार्यलाई चुस्त बनाउन सुनसरीको खनारमा दुई आधुनिक कार्यालय भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको तथा सरकार आफैंले व्यवस्थित ट्रायल सेन्टरहरु सञ्चालन गरेको र सुरक्षित यात्राका लागि सुनसरीको कटान क्षेत्रमा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माण भइहरेको जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशकै महत्वपूर्ण योजनाको रुपमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरी स्वदेशी आवश्यकताको जनशक्ति उत्पादन गर्ने र स्वरोजगार अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिनुका साथै विद्यालय तहमै प्राविधिक शिक्षा विस्तार गर्ने, शिक्षालयहरुको पूर्वाधार निर्माण गरी आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने कार्यमा पनि प्रदेश सरकारले यथेष्ट कार्यको थालनी गरेको उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयको नर्सिङ विभागका लागि नयाँ भवन निर्माणको काम अगाडि बढेको जनाइएको छ । धनकुटामा निजामती कर्मचारी स्कुलको भवन, भोजपुर बहुमुखी क्याम्पसको पुस्तकालय भवनलगायत थुप्रै विद्यालयहरुको भवन निर्माणमा सरकारले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेको छ । विद्यालय नर्सिङ कार्यक्रममार्फत् शिक्षालयहरुलाई स्वास्थ्यका दृष्टिले सुरक्षित बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ पनि प्रदेश सरकारले नयाँ प्रयोग गरिरहेको छ । विद्यालयहरुको पूर्वाधार विकास, १ सय ६५ विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला निर्माण, कम्प्युटर ल्याब निर्माण र पुस्तकालयको लागि पनि प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ । करिब ५ सय विद्यालयको भवन तथा शौचालको निर्माण भएको छ ।

प्रदेश आयुर्वेद अस्पताललाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गरिएको छ । सोलुखुम्बु जिल्लाको फाप्लुमा अस्पतालको नयाँ भवन निर्माण गर्नुका साथै आइसियु र भेन्टिलेटरसहितको सुविधा विस्तार गरेपछि त्यहाँका जनताले विकासको अनुभूति गरेका छन् । जिल्ला अस्पतालहरुलाई अक्सिजन र भेन्टिलेटरसहित सुविधायुक्त बनाइएको छ । मोरङको उर्लाबारीमा मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्ने काम अगाढि बढेको छ । प्र्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नति गर्ने कार्यले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुनुका साथै जनताको पहुँचसमेत बढेको छ ।

बन वातावरण, विपद् र सुरक्षा तथा खेलकुद
प्रदेश सरकारले ७ सय ५० हेक्टरभन्दा धेरै क्षेत्रफलमा वृक्षरोपण गरेको छ भने ४ हजार ६ सय वन समूहमार्फत् वन व्यवस्थापनको काम गरेको जनाएको छ । करिब ५० लाख नयाँ विरुवा उत्पादन गरी वृक्षरोपणको लागि वितरण गरिएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयको प्रशासनिक भवनसहित ४९ वटा प्रहरी कार्यालय र चौकीहरुको भवन निर्माण गर्नुका साथै सरकारले सुरक्षा प्रयोजनका लागि जनपद तथा सशस्त्र प्रहरीलाई गाडी र मोटरसाइकल उपलब्ध गराएको छ ।

विपद विरुद्धको प्रतिकार्यका लागि १४ वटै जिल्लामा मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवाकेन्द्र स्थापना गरी दमकल, एम्बुलेन्स र सवारी साधनसहित अन्य अत्यावश्यक सामग्रीहरु उपलब्ध गराइएको छ । सुरक्षा निकायलाई २१ वटा जिप र ५ सय २५ वटा मोटरसाईकल प्रदान गरिएको छ ।

खेल क्षेत्रको विकासको लागि सरकारले एक पालिका एक खेल मैदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरी सबै जिल्लामा रंगशालाको निर्माण, मर्मत र विकास भइरहेको जनाइएको छ । विराटनगरिस्थत शहीद रंगशालामा रात्रिकालीन खेलकुद गराउन सक्नेगरी फ्लड लाइट जडान गरिएको छ ।

कानुन निर्माण
कानुन निर्माणका हिसाबले प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सफल रहेको र सो अवधिमा ५९ वटा कानुन निर्माण गरेर संघीयता कार्यान्वयनको आधार तयार भएको उल्लेख छ ।
तस्बिर सौजन्यः प्रसवि मिडिया