कोरोनाको संक्रमणको त्रासका कारण विश्वका धेरै देशमा लकडाउन गरिएको छ । लकडाउनको समयमा अत्यावश्यक काममा बाहेक घरबाहिर ननिस्कन सरकारले अनुरोध गरेको छ । नेपालमा धेरै मानिसले लकडाउनको पालना गरेका छन् ।

यही बीचमा चैत मसान्त आउँदैछ । चैत मसान्तले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा धेरै महत्व राख्दछ । वित्तीय संस्थाले हरेका ३ महिनामा निकाल्ने वित्तीय विवरणअन्तर्गत तेस्रो त्रैमासिक विवरण यही चैत मसान्तभित्र तयार पार्नुपर्छ ।

हरेक मसान्तमा वित्तीय संस्थाबाट सेवा लिने सेवाग्राही पनि अलि बढी तनावमा हुन्छन् । संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज, किस्ता बुझाउनुपर्ने समय पनि यही हो । चैत मसान्त आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको आखिरी दिन भएकाले धेरै संस्थामा कर्जाको किस्ता र ब्याज बुझाउनेको भीड बढी हुन्छ ।

यसपटक परिस्थिति अलि फरक छ । देशमा लकडाउन छ । जसका कारण घरबाहिर निस्कन पाइँदैन । आवश्यक काम पर्दामात्रै बाहिर निस्कन मिल्ने हुनाले वित्तीय संस्थामा कर्जा तिर्ने र ब्याज बुझाउने कार्यका लागि जान पाइँदैन ।

गाउँ तथा शहरमा जताततै सहकारी संस्था खुलेका छन् । सहकारी संस्था धेरैजसो बन्द भए पनि केही संस्थाले भने बचत जम्मा गर्न र जम्मा गरिएको बचत झिक्न मात्रै सहकारी संस्था खोल्ने गरेका छन् । ती संस्थाले कर्जाको साँवा र ब्याज भने अहिले नलिने बताएका छन् । तर, यसैबीचमा सहकारीमार्फत् युवा स्वरोजगार कोषको रकम ऋण लिने ऋणी भने अलमलमा परेका छन् ।

युवा स्वरोजगार कोष सरकारी कोष हो । तर सो कोषले सहकारीमार्फत् ऋण लगानी गर्ने गर्छ । सहकारी गाउँगाउँमा पुगेका हुनाले सरकारले ग्रामीण क्षेत्रका जनताले सहजै सेवा लिन सकून् भनी सहकारीमार्फत् लगानी गर्ने नीति लिएको हो । जुन सह्रानीय कार्य हो ।

सो कोषमार्फत् गरिएको लगानीको साँवा र ब्याज तिर्ने सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने बारेमा भने सहकारी संस्थाले केही भन्न सकेका छैनन् । सहकारीलाई सो कोषले कुनै जानकारी दिएको छैन । सो कोषको रकम परिचालन गर्नको लागि कोषले केही जिल्लामा फोकल पर्सन तोकेको छ । फोकल पर्सनले सहकारी र कोषबीच समन्वय गराउने गर्छन् । तर कतिपय जिल्लामा फोकल पर्सन नै तोकिएको छैन । त्यस्ता जिल्लामा आवश्यक परेको समयमा अर्काे जिल्लाको फोकल पर्सनलाई काजमा खटाइने गरिएको छ ।

ती फोकल पर्सनलाई पनि लकडाउनको समयमा कोषको साँवा र ब्याज कसरी बुझाउने भन्ने बारेमा कुनै जानकारी दिइएको छैन । जसका कारण सहकारी संस्थालाई उनीहरुले कुनै जानकारी दिन सकेका छैनन् । फलस्वरुप सम्बन्धित ऋणीलाई सहकारी संस्थाले ताकेता गर्न थालेका छन् । कोषको साँवा र ब्याज बुझाउन अब २ दिन बाँकी छ ।

यस विषयमा कोषले गम्भीर भएर नसोचेको पाइन्छ । लकडाउनको समयमा ऋणी कसरी सम्बन्धित संस्थामा पुगेर साँवा र ब्याज चुक्ता गर्न सक्छ ? स्पष्ट निर्देशन नआएको हुँदा सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको उल्लङ्घन गर्न युवा स्वरोजगार कोषले बाध्य पार्दैछ । २ साताभन्दा लामो समयदेखि लकडाउन जारी रहेकाले कोषबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेलाई साँवा र ब्याज बुझाउन पनि गाह्रो छ भन्ने कोषले बुझ्नुपर्ने हो । यस्तो पीडाको अवस्थामा थप पीडा दिने काम युवा स्वरोजगार कोषले गरिरहेको छ ।

त्यसैले सरकारले आजै निर्णय लिनु जरुरी छ । युवा स्वरोजगार कोषबाट ऋण लिने व्यवसायीले चैत मसान्तसम्मको साँवा र ब्याज बुझाउने समय सरकारले तोकिदिनुपर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले साँवा र ब्याज बुझाउने सीमा बढाएजस्तो कोषले पनि समयसीमा बढाउनुपर्छ । होइन भने त सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै युवा व्यवसायी सहकारी संस्थासम्म पुगेर व्यवसाय बन्द भएको महिनाको ब्याज र ऋणको किस्ता बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । यसतर्फ सोच्न ढिलो भइसकेन र ? लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने काममा युवा स्वरोजगार कोषले प्रेरित नगरोस् ।

लकडाउनका कारण हातमुख जोर्न समस्या भएपछि सरकारले विपन्न व्यक्तिका लागि राहत वितरण गरेको छ । अधिकांश स्थानीय तहले राहत सामग्री वितरण गरेका छन् ।
राहत वितरणमा केही विवाद पनि आएका छन् । राहत नपाउनुपर्ने व्यक्तिले राहत लिए, कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न लिनुपर्ने भनिएको सामाजिक दूरी राहत लिँदा पालना गरिएन भन्ने आवाज उठेका छन् । राहत दिँदा तस्बिर खिच्न मात्रै ध्यान दिएको भन्ने आवाज पनि आए । यीमध्ये कतिपय आवाज सही हुन् । कतिपयले भने केवल आलोचना मात्रै गरेको पनि हुन सक्छ । तर यी माथि भनिएका आवाज सबैतिर उठेको र राहत दिँदा तथा राहत संकलन गर्दा लिइएका तस्बिर हेर्दा ती आवाज सही भएको प्रष्ट देखिन्छ ।

सरकारले राहत संकलन गर्ने क्रममा दाताको नाम र सहयोग रकम सार्वजनिक गरेझैँ राहत लिनेको नाम पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । जसले गर्दा आफ्नो वडामा कसले राहत पाए, राहत पाउनुपर्ने व्यक्तिले पाए कि पाएनन् । कत्रो परिवार हुनेले कति राहत पाए भनेर सबैले बुझ्न सजिलो हुन्छ । कतिपयको राहत दोहोरिएको पनि हुन सक्छ । एउटै व्यक्तिको स्थायी र अस्थायी गरेर दुवैतिर बसोबास छ भने उसले दुवैतिरबाट राहत पाएको हुन सक्छ । त्यस्तै डेरा गरेर बस्ने १ जना वा २ जनाको परिवार भएका र १० जनाको परिवार भएका व्यक्तिलाई समान तरिकाले राहत वितरण गर्नु पनि न्यायोचित देखिँदैन । कतिपय राहत लिन आवश्यक नभएका व्यक्तिले पनि राहत लिएको पाइएको छ । यी सबै समस्या निराकरण गर्नका लागि पनि राहत लिनेको नाम सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

लकडाउनको समयावधि फेरि थपिएको छ । कामना गरौँ अब लकडाउन लम्ब्याउन नपरोस् । तर, नयाँ सालमा पनि लकडाउनको अवधि थपेको घोषणा गर्नुपर्याे भने अहिले राहत लिनेलाई फेरि राहत दिनुपर्ने त छँदैछ अन्य थप मानिसलाई पनि राहत दिनुपर्ने हुन सक्छ । सो समयमा कसरी राहत वितरण व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा पनि नीति बनाउन आवश्यक छँदैछ । यी सबै तथ्यलाई मनन गरी पहिलो चरणमा राहत लिने व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्नु उचित हुने देखिन्छ ।

केही समय अघि सरकारका निर्णयको विरुद्धमा सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखिएपछि सरकारले आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्याे । यस्तो क्रम दाहोरियो पनि । त्यसपछि सरकार सामाजिक सञ्जालले चलाउन थालेको भनेर विरोध पनि भयो ।

सामाजिक सञ्जालको प्रभाव कति पर्छ भन्ने हिजो गरिएको दीप प्रज्वलनले पनि प्रष्ट पार्याे । नेपालमा हिजो गरिएको दीप प्रज्वलन सामाजिक सञ्जालमा गरिएको अनुरोधका आधारमा भएको थियो । सो दीप प्रज्वलनको विपक्षमा कुरा गर्ने कतिपयले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको आह्वानको समर्थन भने त कतिपयले भारतीय जनता पार्टीको स्थापना दिवसको पूर्वसन्ध्यामा गरिएको दीप प्रज्वलनसँग जोडिएको बताए ।

हिजो रवि प्रदोष व्रत परेकाले विश्वशान्तिको कामनाका लागि दीप बाल्न ज्योतिषशास्त्रअनुसार अनुरोध गरिएको भन्ने टिप्पणी पनि आए । तर जेजस्ता टिप्पणी आए पनि मानिसमा भगवान्प्रति आस्थावान् धेरै रहेछन् भन्ने चाहिँ देखायो ।

यहाँ आस्था र विश्वासभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालको प्रभावको बारेमा उल्लेख गर्न खोजिएको हो । हामी सामाजिक सञ्जालको यसरी नै पछि लाग्यौँ भने कुनै अफवाह वा अपुष्ट खबर आयो भने पनि यसरी नै पछि लाग्ने रहेछौँ भन्ने हो । आस्थासँग जोडिएर कुनै अनर्गल प्रचार आयो भने समाज कतातिर जाला भन्ने चिन्ता हो ।

अहिलेको समय भनेको स्वास्थ्यकर्मी र सरकारको कुरा सुन्ने हो । सामाजिक सञ्जालको पछि लाग्ने होइन । सरकार र स्वास्थ्यकर्मीले सामाजिक सञ्जालमा पनि राख्नुहोस् भनेको अवस्थामा बेग्लै कुरा हो । सरकारले गरेका सही निर्णयको समर्थन र गलत निर्णयको विरोधमा सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत हुनु राम्रो हो । तर विपद्को घडीमा पनि राजनीति गर्नु कदापि राम्रो होइन । स्वास्थ्यकर्मीको माग के छ, त्यो सरकारले पूरा गरेको छ कि छैन ? स्वास्थ्यकर्मी कति जोखिममा छन्, स्वास्थ्य सामग्री कति भरपर्दाे छ ? त्यसमा बहस गरौँ । अहिलेको अवस्थामा हामीले स्वास्थ्यकर्मीको कुरा सुन्ने हो, सरकारको कुरा सुन्ने हो । हामीलाई सही सूचना र जानकारी दिनुहोस् भनेर घच्घच्याउने भनेको स्वास्थ्यकर्मी र सरकारलाई नै हो । त्यसपछि मात्रै सामाजिक सञ्जालको सूचना ।