शिक्षा / स्वास्थ्य
युवा स्वरोजगार कोषले लकडाउन उल्लङ्घन गर्न प्रेरित नगरोस्
कोरोनाको संक्रमणको त्रासका कारण विश्वका धेरै देशमा लकडाउन गरिएको छ । लकडाउनको समयमा अत्यावश्यक काममा बाहेक घरबाहिर ननिस्कन सरकारले अनुरोध गरेको छ । नेपालमा धेरै मानिसले लकडाउनको पालना गरेका छन् ।
यही बीचमा चैत मसान्त आउँदैछ । चैत मसान्तले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा धेरै महत्व राख्दछ । वित्तीय संस्थाले हरेका ३ महिनामा निकाल्ने वित्तीय विवरणअन्तर्गत तेस्रो त्रैमासिक विवरण यही चैत मसान्तभित्र तयार पार्नुपर्छ ।
हरेक मसान्तमा वित्तीय संस्थाबाट सेवा लिने सेवाग्राही पनि अलि बढी तनावमा हुन्छन् । संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज, किस्ता बुझाउनुपर्ने समय पनि यही हो । चैत मसान्त आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको आखिरी दिन भएकाले धेरै संस्थामा कर्जाको किस्ता र ब्याज बुझाउनेको भीड बढी हुन्छ ।
यसपटक परिस्थिति अलि फरक छ । देशमा लकडाउन छ । जसका कारण घरबाहिर निस्कन पाइँदैन । आवश्यक काम पर्दामात्रै बाहिर निस्कन मिल्ने हुनाले वित्तीय संस्थामा कर्जा तिर्ने र ब्याज बुझाउने कार्यका लागि जान पाइँदैन ।
गाउँ तथा शहरमा जताततै सहकारी संस्था खुलेका छन् । सहकारी संस्था धेरैजसो बन्द भए पनि केही संस्थाले भने बचत जम्मा गर्न र जम्मा गरिएको बचत झिक्न मात्रै सहकारी संस्था खोल्ने गरेका छन् । ती संस्थाले कर्जाको साँवा र ब्याज भने अहिले नलिने बताएका छन् । तर, यसैबीचमा सहकारीमार्फत् युवा स्वरोजगार कोषको रकम ऋण लिने ऋणी भने अलमलमा परेका छन् ।
युवा स्वरोजगार कोष सरकारी कोष हो । तर सो कोषले सहकारीमार्फत् ऋण लगानी गर्ने गर्छ । सहकारी गाउँगाउँमा पुगेका हुनाले सरकारले ग्रामीण क्षेत्रका जनताले सहजै सेवा लिन सकून् भनी सहकारीमार्फत् लगानी गर्ने नीति लिएको हो । जुन सह्रानीय कार्य हो ।
सो कोषमार्फत् गरिएको लगानीको साँवा र ब्याज तिर्ने सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने बारेमा भने सहकारी संस्थाले केही भन्न सकेका छैनन् । सहकारीलाई सो कोषले कुनै जानकारी दिएको छैन । सो कोषको रकम परिचालन गर्नको लागि कोषले केही जिल्लामा फोकल पर्सन तोकेको छ । फोकल पर्सनले सहकारी र कोषबीच समन्वय गराउने गर्छन् । तर कतिपय जिल्लामा फोकल पर्सन नै तोकिएको छैन । त्यस्ता जिल्लामा आवश्यक परेको समयमा अर्काे जिल्लाको फोकल पर्सनलाई काजमा खटाइने गरिएको छ ।
ती फोकल पर्सनलाई पनि लकडाउनको समयमा कोषको साँवा र ब्याज कसरी बुझाउने भन्ने बारेमा कुनै जानकारी दिइएको छैन । जसका कारण सहकारी संस्थालाई उनीहरुले कुनै जानकारी दिन सकेका छैनन् । फलस्वरुप सम्बन्धित ऋणीलाई सहकारी संस्थाले ताकेता गर्न थालेका छन् । कोषको साँवा र ब्याज बुझाउन अब २ दिन बाँकी छ ।
यस विषयमा कोषले गम्भीर भएर नसोचेको पाइन्छ । लकडाउनको समयमा ऋणी कसरी सम्बन्धित संस्थामा पुगेर साँवा र ब्याज चुक्ता गर्न सक्छ ? स्पष्ट निर्देशन नआएको हुँदा सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको उल्लङ्घन गर्न युवा स्वरोजगार कोषले बाध्य पार्दैछ । २ साताभन्दा लामो समयदेखि लकडाउन जारी रहेकाले कोषबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेलाई साँवा र ब्याज बुझाउन पनि गाह्रो छ भन्ने कोषले बुझ्नुपर्ने हो । यस्तो पीडाको अवस्थामा थप पीडा दिने काम युवा स्वरोजगार कोषले गरिरहेको छ ।
त्यसैले सरकारले आजै निर्णय लिनु जरुरी छ । युवा स्वरोजगार कोषबाट ऋण लिने व्यवसायीले चैत मसान्तसम्मको साँवा र ब्याज बुझाउने समय सरकारले तोकिदिनुपर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले साँवा र ब्याज बुझाउने सीमा बढाएजस्तो कोषले पनि समयसीमा बढाउनुपर्छ । होइन भने त सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै युवा व्यवसायी सहकारी संस्थासम्म पुगेर व्यवसाय बन्द भएको महिनाको ब्याज र ऋणको किस्ता बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । यसतर्फ सोच्न ढिलो भइसकेन र ? लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने काममा युवा स्वरोजगार कोषले प्रेरित नगरोस् ।
Facebook Comment
Banner
विद्यार्थीको रोजाइ विदेश मात्रै !
व्यावहारिक रूपमा शिक्षा मूलतः व्यक्तिले भावी जीवनमा पाउन सक्ने वा गर्ने अपेक्षाबाट निर्देशित हुन्छ । भविष्यमा राम्रो रोजगारी पाइएला, स्वरोजगार बन्न सकिएला, जीविकोपार्जन थप सहज बन्ला, भौतिक सुख, सुविधा पाइएला जस्ता अपेक्षाबाट उच्च शिक्षा निर्देशित हुन्छ । यो अवधारणा सबैको हकमा लागु नहोला तर अधिकमा लागु हुन्छ ।
विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका सबै जना उच्च शिक्षामा भर्ना हुन्छन् भन्ने जुन मान्यता बोकेका छौँ, यो सही छैन । अहिले उच्च शिक्षामा भर्ना भएका मध्ये कति चाहनाले र कति बाध्यताले मात्र भर्ना भएका छन्, यकिन नगरिकन भर्ना भएका सबै जना चाहनाले मात्र भर्ना भएका हुन् भन्नु वास्तविकतालाई नबुझ्नु हो । भर्ना भई अध्ययन गर्ने समूह विदेश जान थालेपछि सर्वत्र चर्चा, चिन्ता र चासो व्यक्त हुन थालेको छ, जुन स्वाभाविकै छ ।
समस्या र कारण
कक्षा १२ अर्थात् विद्यालय शिक्षासम्म पढ्न सबैले आवश्यक ठान्न सक्छन् किनकि यो पूरा नगरीकन कामको संसारमा प्रवेश गर्ने ढोका खुल्दैन । विद्यालय तह पूरा गरेपछि अधिकांश व्यक्तिको चाहना काम गर्ने, रोजगारीमा प्रवेश गर्ने हुन सक्छ । यस समूहका लागि काम अर्थात् आयआर्जन पहिलो र भर्ना एवं पढाइ दोस्रो हुन पुग्छ ।
विद्यालय शिक्षाको तह पूरा गरी विदेश जान चाहनेहरूका अगाडि तीन वटा चाहना वा बाध्यताले काम गरेको हुन सक्छ । पहिलो, बाध्यताले बिदेसिनु पर्नेहरू । उनीहरूसँग यसभन्दा अर्को विकल्प नहुनु सक्छ । दोस्रो, मध्यम वर्गका, जसलाई अझ माथि उक्लने चाहना छ । उनीहरू पढाइ र कमाइसँगै बढाउनका लागि बिदेसिने सोच बनाएका हुन सक्छन् । तेस्रो, आफ्नै चाहनाका कारण बिदेसिएकाहरू । उनीहरूलाई विदेश जानु पर्ने बाध्यता त छैन तर समाजमा हैसियत बढाउने वा अझ प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि पनि उनीहरूले विदेशी शैक्षिक संस्था खोजेका हुन सक्छन् ।
यसरी अध्ययनका लागि भनेर बिदेसिएकाहरूको अध्ययन प्रवृत्ति हेर्दा उनीहरूलाई तीन स्वभावमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । पहिलोमा सानो सङ्ख्याका विद्यार्थीहरूले स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थामा भर्ना भई अध्ययनरत भएका हुन सक्छन् । यीमध्ये कतिले आफ्नै क्षमतामा शुल्क तिरेका होलान् भने कतिलाई छात्रवृत्ति प्राप्त भएको पनि हुन सक्छ । यस्ता विद्यार्थीको सङ्ख्या सानो हुन सक्छ ।
दोस्रो समूहका विद्यार्थीले काम र अध्ययनलाई सँगसँगै लगेका हुन सक्छन् । यस समूहमा पर्नेहरूको रोजाइ विदेशको उत्कृष्ट शिक्षण संस्थाभन्दा पनि औसत स्तरका शिक्षण संस्था हुन्छन्, जसमा पाठ्यवस्तु र समयमा पनि लचकता पाइयोस् । तेस्रो समूहका विद्यार्थीहरूको चाहना काम गर्ने र आयआर्जन गर्ने हो । यस समूहका विद्यार्थीमा अध्ययनको भन्दा पनि काम र आयआर्जनको चिन्ता बढी हुनु स्वाभाविक नै हो ।
समाधान के त ?
समस्या त सबैले उल्लेख गरेकै छन् । यस्ता समस्या के कति तथ्य र प्रमाणका आधारमा पहिचान गरिएका छन् वा के कति आफूलाई लागेकै आधारमा उल्लेख गरिएका छन् भन्ने निरूपणका लागि थप अध्ययन चाहिन्छ तर जे होस् समस्याहरू छरपस्ट छन् । मूल प्रश्न अब के गर्ने भन्ने हो ? एकले अर्कोलाई दोष देखाउनेभन्दा पनि अब कसरी जाने भन्ने तय गर्न ढिला भइसकेको छ । अबका दिनमा कुन उपाय अवलम्बन गर्ने हो ? के कस्ता कार्यहरू कार्यान्वयन गर्ने हो ?
नेपालमा अहिले धेरैले उच्च शिक्षाको गुणस्तर खस्किएर विद्यार्थी बाहिर गए भनेका छन् । के वास्तविकता यही हो त ? यहाँको पढाइ स्तरीय नभएर मात्र विद्यार्थीहरू बाहिर जान लालायित भएका होलान त ? मुलुकको उच्च शिक्षामा सुधार चाहिन्छ, यसलाई स्तरीय बनाउनु पर्छ भन्ने शायदै दुई मत होला । समग्र उच्च शिक्षाको गभर्नेन्स प्रभावकारी बनाउनु पर्छ नै । के यसले मात्र कामको खोजीमा र काम एवं अध्ययनको खोजीमा गएकालाई मुलुकभित्र राखी राख्न सकिएला त ?
जसलाई रोजगारीको चिन्ता छ, आय आर्जनको चिन्ता छ, घरपरिवारको चिन्ता छ, आफ्ना बालबालिकाको भविष्यको चिन्ता छ, उनीहरूको प्राथमिकतामा काम अर्थात् रोगजारी र आय आर्जन पर्छ नै । यस्ता समूहका विद्यार्थीको पढाइ त दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ । यिनलाई मुलुकभित्रै राख्ने हो भने यहाँ नै रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्छ । मुलुकभित्र केही हुन्छ भन्ने आशा जगाउनु पर्छ । मुलुकभित्र पनि केही हुन्छ, केही गर्न सकिन्छ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न सक्नु पर्छ ।
जब मुलुक भित्रै यस्तो अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिन्छ, बाध्यताले बिदेसिएका वा विदेश जाने चाहनामा रहेकाहरू मुलुक भित्रै रहनका लागि सकारात्मक बन्न सक्छन् । जो चाहनाले मात्र बिदेसिएका छन्, उनीहरूलाई यसले खासै प्रभाव नपार्न सक्छ, जुन उच्चवर्ग र माथिल्लो मध्यमवर्गका घरपरिवारका व्यक्तिहरू हुन् । उनीहरूलाई मुलुकभित्रको सुधारले केही असर त गर्न सक्छ तर सारभूत रूपमा खासै फरक नपार्न सक्छ तर माथि उल्लेख गरिएका पहिलो र दोस्रो समूहका लागि भने यसले उल्लेख्य मात्रामा असर गर्न सक्छ ।
हामीले मनन गर्नुपर्ने अर्को विषय भनेको विद्यालय शिक्षाको तह पूरा गरेका सबै उच्च शिक्षाका लागि होइनन् । यस तह पूरा गर्नेहरूको अगाडि कामको संसार र उच्च शिक्षा गरी दुई मार्ग हुन्छन् नै । कामको संसारमा प्रवेश गर्नेहरूका लागि कामको अवसर सिर्जना गर्ने, एडभान्स डिप्लोमा तहका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने, उच्च शिक्षाका संस्थाहरूले काम गर्दै अध्ययन गर्न पाउने खालका शैक्षिक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्नु पर्छ ।
उच्च शिक्षा प्रणालीलाई सबल बनाउन विद्यार्थी भर्ना, पाठ्यव्रmम, शिक्षण सिकाइ, परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणालीमा साझा मापदण्ड तय गर्नु पर्छ । बहुविश्वविद्यालय भएको स्थानमा साझा मापदण्डको अभावमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । विद्यार्थी भर्ना र शिक्षक भर्नामा मेरिट प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्छ । यस्तो मेरिट स्वदेशमा अध्ययन गर्नेका लागि मात्र नभएर विदेश अध्ययन गर्न जानेका लागि पनि तोकिनु पर्छ । राज्यबाट सटहीलगायतका सुविधा लिएर विदेश अध्ययन गर्न जानेका लागि अध्ययन गर्न जानका लागि मात्र नभएर शैक्षिक संस्था छनोटका लागि पनि उपयुक्त पद्धति र मापदण्ड तोक्नै पर्छ ।
उच्च शिक्षामा अहिले व्यवस्था भई आएको निरपेक्ष ढङ्गको निःशुल्क वा छात्रवृित्त प्रणालीमा पुनरवलोकन चाहिन्छ । अबका दिनमा उच्चतम मेरिटकालाई छात्रवृत्ति र अध्ययन गर्न चाहना राख्ने बाँकीलाई शैक्षिक ऋणको प्रावधान लागु गर्नु पर्छ । शैक्षिक ऋणको समयावधि र मोडालिटीमा गहन अध्ययन गरेर उपयुक्त ढाँचा अवलम्बन गर्न सकिन्छ । छात्रवृत्ति र शैक्षिक ऋणमा अध्ययन गर्नेहरूका लागि निश्चित समयमका लागि सरकारले खटाएको स्थानमा काम गर्ने गरी अनुबन्ध गर्ने पद्धति अवलम्बन गर्नु पर्छ । यसले अनुबन्ध गर्न नचाहनेहरूले छात्रवृत्ति वा शैक्षिक ऋणबाट अलग रहन सक्छन्, यी प्रावधानलाई लक्षित वर्गसम्म लैजान पनि थप सहयोग पुग्न सक्छ ।
उच्च शिक्षामा हाल कायम रहेको निरपेक्ष अनुदान मोडललाई अन्त्य गरेर विद्यार्थी र शैक्षिक संस्थालाई थप जवाफदेही बनाउने मोडल अवलम्बन गर्नु पर्छ । कार्यसम्पादनमा आधारित ढाँचा उपयुक्त हुन सक्छ ।
मुलुकभित्र राम्रा अवसर सिर्जना गरे पनि अहिलेको वैश्विक युगमा विद्यार्थीहरू बाहिर जान सक्छन्, बाहिर जाने चाहना राख्न सक्छन्, यसलाई पूर्ण रूपमा रोक्न पनि नसकिएला । मुलुकभित्र र बाहिरका विश्वविद्यालयका बिचमा सहकार्य गर्ने ढाँचाले राम्रा शैक्षिक संस्थाको खोजीमा बिदेसिन चाहने विद्यार्थीलाई यहाँ रहन थप आकर्षित गर्न सकिन्छ । संयुक्त डिग्री वा शैक्षिक योग्यता यसको विकल्प पनि हुन सक्छ । विश्वविद्यालयबिच गरिने सहकार्यले लागतमा पनि किफायत हुन सक्छ ।
यसै गरी हामीले बुझ्नुपर्ने अर्को महìवपूर्ण विषय भनेको निश्चित स्थानका शैक्षिक संस्थामा निश्चित कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ । स्वायत्तताका नाममा जसले जुन शैक्षिक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न चाह्यो सो पाउने अहिलेको प्रावधानले सबै शैक्षिक संस्था डुब्ने चरणमा छन् ।
मुलुकका उच्च शिक्षाका शैक्षिक संस्थामा शैक्षिक स्तर घट्नुको एउटा प्रमुख कारण यो पनि हो । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पूर्वाधार, जनशक्ति, पुस्तकालय, प्रयोगशाला र सामग्री बिना शैक्षिक कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने परिपाटी भिœयाइयो । यसलाई तत्काल अन्त्य गर्नु पर्छ ।
प्रदेशहरूलाई पनि उच्च शिक्षाका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने संवैधानिक अधिकार भएको सन्दर्भमा अब सङ्घ एवं प्रदेश र मुलुकभित्रका शैक्षिक संस्थाको बिचमा सन्तुलित विकास, सहअस्तित्व एवं सहकार्यको सिद्धान्त अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्ने समन्वयकारी मोडल विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ । नेपाल जस्तो मुलुकका लागि उच्च शिक्षाको उच्चस्तरको शैक्षिक एवं प्राज्ञिक स्वायत्त निकाय बनाई त्यसबाट निर्देशित स्वायत्तता आवश्यक देखियो । निरपेक्ष स्वायत्तता होइन कि सापेक्षित स्वायत्तता चाहिने रहेछ ।
अन्त्यमा, धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू स्वदेशकै विश्वविद्यालय अध्ययन गरून् भन्नका लागि सर्वप्रथम मुलुकभित्रका शिक्षक, कर्मचारी, नीति निर्माताहरू थप जिम्मेवार बन्नु पर्छ । यसबाट मात्र उच्च शिक्षा प्रणाली स्तरीय बन्न सक्छ । उच्च शिक्षालाई जवाफदेही बनाउने भनेको यही नै हो । शिक्षालाई जीवनजगत् र बजारसँग जोड्न सक्नु पर्छ । शिक्षालाई बढीभन्दा बढी व्यावहारिक बनाउन यसलाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउन सक्नु पर्छ ।
(gorkhapatra)
Banner
हिमालय आधारभूत विद्यालयका अति विपन्न परिवारका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री र पोशाक वितरण
विराटचोकः सुन्दरहरैंचाको हिमालय आधारभूत विद्यालयका विपन्न परिवारका विद्यार्थीहरुलाई दाताहरुले विद्यालय पोशाक, झोला र शैक्षिक सामग्री वितरण गरेका छन् ।
शुक्रबार सहयोगी हातहरुद्वारा आयोजित कार्यक्रममा ४० जना असहाय तथा विपन्न परिवारका बालबालिकालाई स्वीटर, झोला तथा कपी, कलम, पेन्सिल आदि प्रदान गरिएको हो ।
सुन्दरहरैंचाका दाताहरु भीमादेवी घिमिरे, माधव घिमिरे, खेम गौतम, जमुना तिम्सिना र ज्ञाननाथ ढकालले विद्यार्थीलाई सहयोग गरेका हुन् ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक होमप्रसाद खनालका अनुसार विद्यालयमा ४० जना विपन्न परिवारका विद्यार्थी छन् । कतिपय विद्यार्थी आमाबुबाविहीन हुँदा अर्काको घरमा बसेका छन् ।
विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्न सक्रिय रूपमा अघि सर्ने भीम अधिकारीले दाताहरूसँग समन्वय गरी बालबालिकालाई आवश्यक सामान प्रदान गर्ने गरेका छन् ।
Banner
मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको आयोजनामा सुकुना बहुमुखी क्याम्पसमा हाजिरीजवाफ
विराटचोकः पठन संस्कृतिको विकास गर्ने उद्देश्यले ४ वर्ष अघि लकडाउनको समयमा स्थापित मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रले बिहीबार सुकुना बहुमुखी क्याम्पसमा हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता आयोजना गरेको छ ।
अखिल क्रान्तिकारी सुकुना बहुमुखी क्याम्पस इकाइको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा सो क्याम्पसका विभिन्न तह र विषयमा अध्ययनरत ८ टोली सहभागी थिए । जम्मा १७ टोलीमध्ये दोस्रो चरणमा पुगेका ८ टोलीबीच बिहीबार अन्तिम प्रतिष्पर्धा गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
प्रतियोगितामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुने टिमलाई क्रमशः नगद ५ हजार, ३ हजार र २ हजारका साथमा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो । प्रतियोगितामा पाथीभरा एजुकेसन हब प्रालि विराटचोक सहयोगी संस्थाको रुपमा रहेको थियो ।
केन्द्रकी उपाध्यक्ष मनिता न्यौपानेको प्रमुख आतिथ्यता तथा केन्द्रका कोशी प्रदेश अध्यक्ष दुष्यान्त भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रको सञ्चालन केन्द्रका कोशी प्रदेश सचिव छत्र गुरुङले गरेका थिए ।
-
अर्थ5 years ago
समाचारमार्फत् आफ्नो चरित्रहत्या गरिएको भन्दै कानेपोखरीका युवा व्यवसायीले गरे पत्रकार सम्मेलन
-
Banner2 years ago
साउनदेखि कुन तहका कर्मचारीको कति तलब ?
-
खेलकुद5 years ago
रंगशालाको अवलोकन
-
मुख्य5 years ago
शेयर बजारमा झिनो अंकको गिरावट
-
अर्थ4 years ago
गोर्खा डिपाटमेन्ट स्टोर विराटचोकलाई ५० हजार जरिवाना
-
मुख्य5 years ago
सुन्दरहरैंचामा चोरले बोरामा हालेर लादैं गरेको बच्चालाई आमाले खोस्न सफल
-
मुख्य5 years ago
पुस १० गते खण्डग्रास सूर्यग्रहण लाग्ने भएकाले मोरङका संस्थागत विद्यालय बिदा
-
Banner5 years ago
गोठगाउँमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सर्ने, गोठगाउँमा आज साँझ दीप प्रज्वलन गरिने
You must be logged in to post a comment Login