कोरोनाको संक्रमणको त्रासका कारण विश्वका धेरै देशमा लकडाउन गरिएको छ । लकडाउनको समयमा अत्यावश्यक काममा बाहेक घरबाहिर ननिस्कन सरकारले अनुरोध गरेको छ । नेपालमा धेरै मानिसले लकडाउनको पालना गरेका छन् ।

यही बीचमा चैत मसान्त आउँदैछ । चैत मसान्तले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा धेरै महत्व राख्दछ । वित्तीय संस्थाले हरेका ३ महिनामा निकाल्ने वित्तीय विवरणअन्तर्गत तेस्रो त्रैमासिक विवरण यही चैत मसान्तभित्र तयार पार्नुपर्छ ।

हरेक मसान्तमा वित्तीय संस्थाबाट सेवा लिने सेवाग्राही पनि अलि बढी तनावमा हुन्छन् । संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज, किस्ता बुझाउनुपर्ने समय पनि यही हो । चैत मसान्त आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकको आखिरी दिन भएकाले धेरै संस्थामा कर्जाको किस्ता र ब्याज बुझाउनेको भीड बढी हुन्छ ।

यसपटक परिस्थिति अलि फरक छ । देशमा लकडाउन छ । जसका कारण घरबाहिर निस्कन पाइँदैन । आवश्यक काम पर्दामात्रै बाहिर निस्कन मिल्ने हुनाले वित्तीय संस्थामा कर्जा तिर्ने र ब्याज बुझाउने कार्यका लागि जान पाइँदैन ।

गाउँ तथा शहरमा जताततै सहकारी संस्था खुलेका छन् । सहकारी संस्था धेरैजसो बन्द भए पनि केही संस्थाले भने बचत जम्मा गर्न र जम्मा गरिएको बचत झिक्न मात्रै सहकारी संस्था खोल्ने गरेका छन् । ती संस्थाले कर्जाको साँवा र ब्याज भने अहिले नलिने बताएका छन् । तर, यसैबीचमा सहकारीमार्फत् युवा स्वरोजगार कोषको रकम ऋण लिने ऋणी भने अलमलमा परेका छन् ।

युवा स्वरोजगार कोष सरकारी कोष हो । तर सो कोषले सहकारीमार्फत् ऋण लगानी गर्ने गर्छ । सहकारी गाउँगाउँमा पुगेका हुनाले सरकारले ग्रामीण क्षेत्रका जनताले सहजै सेवा लिन सकून् भनी सहकारीमार्फत् लगानी गर्ने नीति लिएको हो । जुन सह्रानीय कार्य हो ।

सो कोषमार्फत् गरिएको लगानीको साँवा र ब्याज तिर्ने सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने बारेमा भने सहकारी संस्थाले केही भन्न सकेका छैनन् । सहकारीलाई सो कोषले कुनै जानकारी दिएको छैन । सो कोषको रकम परिचालन गर्नको लागि कोषले केही जिल्लामा फोकल पर्सन तोकेको छ । फोकल पर्सनले सहकारी र कोषबीच समन्वय गराउने गर्छन् । तर कतिपय जिल्लामा फोकल पर्सन नै तोकिएको छैन । त्यस्ता जिल्लामा आवश्यक परेको समयमा अर्काे जिल्लाको फोकल पर्सनलाई काजमा खटाइने गरिएको छ ।

ती फोकल पर्सनलाई पनि लकडाउनको समयमा कोषको साँवा र ब्याज कसरी बुझाउने भन्ने बारेमा कुनै जानकारी दिइएको छैन । जसका कारण सहकारी संस्थालाई उनीहरुले कुनै जानकारी दिन सकेका छैनन् । फलस्वरुप सम्बन्धित ऋणीलाई सहकारी संस्थाले ताकेता गर्न थालेका छन् । कोषको साँवा र ब्याज बुझाउन अब २ दिन बाँकी छ ।

यस विषयमा कोषले गम्भीर भएर नसोचेको पाइन्छ । लकडाउनको समयमा ऋणी कसरी सम्बन्धित संस्थामा पुगेर साँवा र ब्याज चुक्ता गर्न सक्छ ? स्पष्ट निर्देशन नआएको हुँदा सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको उल्लङ्घन गर्न युवा स्वरोजगार कोषले बाध्य पार्दैछ । २ साताभन्दा लामो समयदेखि लकडाउन जारी रहेकाले कोषबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेलाई साँवा र ब्याज बुझाउन पनि गाह्रो छ भन्ने कोषले बुझ्नुपर्ने हो । यस्तो पीडाको अवस्थामा थप पीडा दिने काम युवा स्वरोजगार कोषले गरिरहेको छ ।

त्यसैले सरकारले आजै निर्णय लिनु जरुरी छ । युवा स्वरोजगार कोषबाट ऋण लिने व्यवसायीले चैत मसान्तसम्मको साँवा र ब्याज बुझाउने समय सरकारले तोकिदिनुपर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले साँवा र ब्याज बुझाउने सीमा बढाएजस्तो कोषले पनि समयसीमा बढाउनुपर्छ । होइन भने त सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै युवा व्यवसायी सहकारी संस्थासम्म पुगेर व्यवसाय बन्द भएको महिनाको ब्याज र ऋणको किस्ता बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । यसतर्फ सोच्न ढिलो भइसकेन र ? लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने काममा युवा स्वरोजगार कोषले प्रेरित नगरोस् ।